सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून सादर करण्यात आलेला अंतरिम अहवाल नाकारले. त्यानंतर यावरून मोठा वाद चालू झाला आहे. राज्य विधीमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसर्या दिवशी ओबीसी आरक्षणावरून भाजपने आक्रमक भूमिका घेतली. महाविकास आघाडी सरकार ओबीसी आरक्षणाच्या विरोधात असल्याचा आरोप केला. त्यामुळे सभागृहात गदारोळ झाला. विधानसभा अध्यक्षांसमोरील मोकळ्या जागेत येऊन विरोधकांनी जोरदार घोषणा दिल्या.
विधानसभेचं कामकाज सोमवारपर्यंत तहकूब
विरोधकांच्या गदारोळामुळे विधानसभेचे कामकाज प्रथम ३० मिनिटे आणि नंतर १५ मिनिटांसाठी तहकूब करण्यात आले. सभागृहाचे कामकाज चालू झाल्यावरही विरोधकांनी गदारोळ तसाच चालू राहिल्यामुळे विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी दिवसभरासाठी कामकाज स्थगित केले. सभागृहात भाजपचे आमदार ‘ओबीसी बचाव’ असा आशय लिहिलेल्या टोप्या घालून आले होते. दरम्यान, विधानसभेत भाजप आमदारांची घोषणाबाजी केली. विधानभवनाच्या पायऱ्यांवर भाजपने आंदोलन केले असून विधानसभेचं कामकाज सोमवारपर्यंत तहकूब करण्यात आले आहे.
ओबीसी समाजाचे आरक्षण संपुष्टात
विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, महाविकास आघाडी सरकारने ओबीसी आरक्षण घालवले आहे. एकही निवडणूक आरक्षणाविना होऊ नये, त्यासाठी लागले तर कायदा सिद्ध करा. राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या ओबीसी आरक्षण अहवालावर साधा दिनांकही नव्हता, तसेच यापूर्वी राज्य सरकारने नाकारलेला डेटाच या अहवालात नव्याने सादर करण्यात आला होता. अशा प्रकारचा सदोष अहवाल सादर केल्यामुळे राज्यातील ओबीसी समाजाचे आरक्षण संपुष्टात आले आहे, अशी टीका त्यांनी केली.
(हेही वाचा – विधानसभा अध्यक्षांच्या आवाजी मतदानाच्या निणर्याला भाजपचे उच्च न्यायालयात आव्हान!)
राज्य सरकारनेही अशा कायद्याचा विचार करावा
राज्यातील एकही निवडणूक ओबीसी आरक्षणाशिवाय होता कामा नये. आजचे सगळे कामकाज बाजूला ठेवा आणि ओबीसी आरक्षणावर चर्चा झाली पाहिजे. ओबीसी समाजाच्या आरक्षणासाठी कायदा करायचा असेल, तर कायदा करा. मध्य प्रदेशात निवडणुका घेण्याचे सगळे अधिकार राज्याकडे आहेत. तिथे त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयातून आपल्या कायद्याच्या भरवशावर ओबीसी आरक्षणाची सोडवणूक करून घेतली. आता मध्य प्रदेश पुढच्या काळात ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घेत आहे. राज्य सरकारनेही अशा कायद्याचा विचार करावा, असे फडणवीस म्हणाले.
Join Our WhatsApp Community