मुंबई उच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय, DNA जुळला नाही तरी बलात्काऱ्याला होणार शिक्षा

बलात्काराच्या प्रकरणात डीएनए चाचणीचा अहवाल हा निर्णायक पुरावा नसतो, तर तो फक्त पुष्टीकारक पुरावा असतो. गुन्ह्याबाबत अन्य पुरावेही स्वतंत्रपणे पहायचे असे म्हत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवत मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे.

डीएनए चाचणी अहवाल हा निर्णायक नसून पुष्टीकारक पुरावा असतो

घरी कामास येणाऱ्या मोलकरणीच्या १४ वर्षीय मुलीवर बलात्कार केल्याचा आरोप नवी मुंबईतील एका व्यक्तीवर होता. या व्यक्तीचा जामीन अर्ज फेटाळताना उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांनी ही टिप्पणी केली आहे. पीडित मुलीने पोटात दुखत असल्याची तक्रार केल्याने तिची वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली यानंतर बलात्कार होऊन ती गर्भवती राहिल्याचे निष्पन्न झाले. तिच्या आईने केलेल्या तक्रारीवरून नेरूळ पोलिसांनी गुन्हा नोंदवून आरोपीला सप्टेंबर २०२० मध्ये अटक केली तेव्हापासून हा आरोपी अटकेत होता. सत्र न्यायालयाने जामीन अर्ज फेटाळल्यानंतर त्याने उच्च न्यायालयात अर्ज केला होता.

( हेही वाचा : Confrim तिकीट नाहीये? आता ट्रेनमध्ये प्रवास करताना मिळेल हक्काची जागा )

मुलीच्या प्रसुतीनंतर जन्मलेल्या बाळाची डीएनए चाचणी केली असता आरोपी हा बाळाचा जैविक पिता नसल्याचे निष्पन्न झाले आहे. त्यामुळे आरोपीवरील आरोप खोटे आहेत असा युक्तिवाद आरोपीतर्फे करण्यात आला होता. यावर डीएनए चाचणीतून आरोपी जैविक पिता नसल्याचे निष्पन्न झाले असले तरी पीडितेचा जबाब अविश्वासार्ह ठरत नाही. गुन्हा सिद्ध होण्यासाठी अन्य पुराव्यांचाही स्वतंत्रपणे विचार होणे आवश्यक असते. डीएनए चाचणी अहवाल हा निर्णायक नसून पुष्टीकारक पुरावा असतो असे न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांनी आपल्या आदेशात स्पष्ट केले आहे.

प्रतिक्रिया द्या

Please enter your comment!
Please enter your name here