मुंबईतील एकाही रुग्णालयाचे खासगीकरण नको!

भांडुपमधील सावित्रीबाई फुले प्रसुतीगृहामधील चार नवजात शिंशुंच्या मृत्यूनंतर येथील खासगी सहभाग तत्वावर चालवण्यात येणाऱ्या बालकांच्या अतिदक्षता विभागातील संस्थेच्या अकार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. त्यामुळे या संस्थेवर कारवाई करण्याची मागणी होत असताना स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी आरोग्य खात्यात कोणत्याही वैद्यकीय सेवांमध्ये खासगीकरण होऊ नये. आणि जर एखाद्या खासगी संस्थेला नेमायचे असेल तर सर्व गटनेत्यांसोबत तसेच समित्यांमध्ये चर्चा करूनही त्यांची नेमणूक केली जावी, असे निर्देश प्रशासनाला दिले. मात्र, यापुढे आरोग्य खात्यातील कोणत्याही विभागांचे खासगीकरण करू नये, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

कारवाई करण्याची मागणी

भांडुपमधील सावित्रीबाई फुले प्रसुतीगृहामध्ये चार दिवसांमध्ये चार नवजात बालकांचा मृत्यू झाल्याने ही दु:खद घटना असल्याने महापालिकेला ही भुषणावह नाही. नायर रुग्णालयामधील डॉक्टरांच्या निष्काळजीपणा आणि दुर्लक्षितपणानंतर स्थायी समितीने प्रशासनाला आदेश दिले होते. या आदेशाची शाई वाळत नाही तोच ही घटना घडली असल्याचे सांगत याचा निषेध म्हणून समितीची सभा कोणतेही कामकाज न करता तहकूब करण्याची मागणी भाजपचे प्रभाकर शिंदे यांनी केली होती. अशाप्रकारे किती शिशुंचे बळी घेणार असा सवाल करत शिंदे यांनी डॉक्टरांवर कारवाई कराच, शिवाय संबंधित अतिरिक्त आयुक्तांवरही कारवाई करण्याची मागणी केली.

भाजपच्या राजेश्री शिरवडकर यांनी याला पाठिंबा देत ज्या रुग्णवाहिकांमधून या बालकांना आणण्यात आले होते, त्यांची काळजी घेतली होती का असा सवाल करत नायरचा अहवाल सात दिवस उलटूनही आजतागायत आला नाही, मग याचा अहवाल सात दिवसांमध्ये येईल यावर नगरसेवकांनी कसा विश्वास ठेवावा, असा सवाल केला.

आरोग्य समिती अध्यक्षा राजुल पटेल यांनी या प्रकाराची माहिती कार्यकारी आरोग्य अधिकाऱ्यांसह कुणालाच देण्यात आली नव्हती. परंतु मुंबईत आज दुर्दैवाने पेडिट्रिशियन मिळत नाही. त्यामुळे आपल्याला अधिक बालकांचे अतिदक्षता विभाग सुरु करता येत नाही. त्यामुळे जेव्हा आपण तिथे आढावा घेण्यासाठी गेले तेव्हा तेथील पाहणी करून बालकांच्या पालकांची भेट घेण्यास गेले. त्यांचे ऐकून घेत सर्व बाबी समजून सांगण्याचा प्रयत्न करत असताना त्यांनी मला जबाबदारी घ्या अशी विचारणा करण्यास सांगितले. त्यामुळे याला राजकीय गंध येत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. त्यामुळे कार्यकारी आरोग्य अधिकारी, उपकार्यकारी आरोग्य अधिकारी यांची सखोल चौकशी व्हायला हवी,अशी मागणी त्यांनी केली. तसेच जे दोषी आहेत त्यांच्यावर कारवाई व्हायला हवी अशी मागणी करत या सभा तहकुबीला विरोध केला.

आरोग्य यंत्रणा बळकट आणि सक्षम करण्याची गरज

विरोधी पक्षनेत रवी राजा यांनी मुंबईकरांना चांगले आरोग्य देणे हे महापालिकेचे बंधनकारक कर्तव्य आहे. परंतु याबाबत राज्य विधीमंडळांत चर्चा झाली असून यावर पुढील सात दिवसांनी निर्णय घेतला जावा, अशी सूचना केली. त्याठिकाणी आरोग्य मंत्र्यांनी सात दिवसांमध्ये अहवाल येईल असे जाहीर केले असे सांगत आरोग्य यंत्रणा बळकट आणि सक्षम करण्याची गरज असल्याचेही सांगितले.

तर सभागृहनेत्या विशाखा राऊत यांनी भविष्यात या घटना टाळण्याच्या दृष्टीकोनात काही महत्वाच्या सूचना केल्या. यामध्ये त्यांनी २६ प्रसुतीगृहांमध्ये एनआयसीयू उपलब्ध करून देता नसतील, तर १६ उपनगरीय रुग्णालयांमध्येही ही सेवा उपलब्ध करून दिली जावी अशी सूचना केली आहे. तसेच निओनेटल करता स्वतंत्र रुग्णवाहिका उपलब्ध करून दिली जावी,याशिवाय रिक्त जागा भरल्या जाव्यात अशी सूचना केली. याबरोबरच प्रसुतीकरता महात्मा ज्योतीबा फुले योजनेचा लाभ दिला जावा अशीही अशी सूचना करत यावर विधानसभेत चर्चा झाल्याने सात दिवसांनंतर आपण निर्णय घेणे योग्य ठरेल. त्यामुळे ही बालकांना श्रध्दांजली वाहत राऊत यांनी कामकाज पुढे चालू ठेवण्याची सूचना केली. यावेळी झालेल्या चर्चेत ज्योती अळवणी, विनोद मिश्रा , कमलेश यादव यांनी भाग घेत सभा तहकुबीला पाठिंबा दिला तर संजय घाडी आदींनी भाग घेत याला विरोध केला.

( हेही वाचा :  ‘त्या’ नवजात शिशुंना जन्मलेल्या ठिकाणी, रुग्णवाहिकांमध्ये जंतूसंसर्ग होण्याची शक्यता )

दुर्दैवी घटना

यावेळी स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी हा प्रकार दुर्दैवी आहे आणि याचे कोणीही समर्थन करू शकत नाही. परंतु यावर विधानसभेत चर्चा झाल्यानंतर, तिथे पुढील सात दिवसांमध्ये चौकशी अहवाल सादर केला जाईल,असे आश्वासन दिले. तसेच संबंधितांवर कारवाई करण्यात येत असल्याचेही सांगितले. त्यामुळे पुन्हा यासाठी सभा पूर्णपणे तहकूब करणे योग्य नसून प्रभाकर शिंदे यांनी ही तहबुकी मागे घ्यावी अशी विनंती केली. परंतु अध्यक्षांचा अवमान करायचा नसला तरी प्रशासनाने आजवर समितीच्या आदेशाला हरताळ फासला आहे. त्यामुळे जर ही सभा तहकुबी मागे घेतली तर प्रशासनाची ही प्रवृत्ती वाढीला लागेल. त्यामुळे आपण ही सभा तहकुबी मागे घेणार नाही,असे स्पष्ट केले. त्यामुळे अध्यक्षांनी सभा तहकुबी बहुमताने नामंजूर केल्यांनतर भाजपच्या सदस्यांनी सभात्याग करत प्रशासनाच्याविरोधात घोषणाबाजी केली. या गोंधळातच अध्यक्षांनी समितीचे कामकाज आटोपून घेतले.