एक हजार मंदिरांमध्ये वस्त्रसंहिता; तर वर्षभर ‘लव्ह जिहाद’च्या विरोधात मोहीम राबवणार – सद्गुरु डॉ. चारुदत्त पिंगळे

महाराष्ट्र मंदिर महासंघाच्या वतीने महाराष्ट्रात 131 मंदिरांत वस्त्रसंहिता लागू झाल्यावर कर्नाटक, छत्तीसगड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश आदी अनेक राज्यांतूनही ‘मंदिर महासंघ’ स्थापन करण्याची मागणी आली आहे. त्यानुसार त्या त्या राज्यांत महासंघ स्थापन करण्यात येणार आहेत. तसेच त्याद्वारे एक हजार हून अधिक मंदिरांमध्ये वस्त्रसंहिता लागू करण्याचे ध्येय निश्चित करण्यात आले आहे. तसेच ‘दी केरल स्टोरी’ या चित्रपटानंतर देशभरात लव्ह जिहादची भीषणता दर्शवणारी अनेक प्रकरणे उघडकीस येत आहेत. अशा वेळी हिंदू मुली आणि पालक यांच्यात अधिक जनजागृती करणे आवश्यक असल्याने लव्ह जिहादच्या विरोधात वर्षभर मोहीम राबवली जाणार आहे. तसेच हिंदु राष्ट्र स्थापनेच्या उद्देशाने हिंदू हिताच्या उपक्रमांना गती देण्यासाठी जिल्हा, राज्य आणि राष्ट्रीय पातळीवर हिंदु संघटनांचे एकत्रीकरण करून देशभरात ‘हिंदु राष्ट्र समन्वय समित्या’ स्थापन करण्यात येणार आहेत, अशी माहिती हिंदु जनजागृती समितीचे राष्ट्रीय मार्गदर्शक सद्गुरु (डॉ.) चारुदत्त पिंगळे यांनी ‘वैश्विक हिंदु राष्ट्र महोत्सवा’च्या समारोपीय पत्रकार परिषदेत दिली. फोंडा, गोवा येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. या वेळी त्रिपुरा येथील ‘शांती काली आश्रमा’चे पू. चित्तरंजन स्वामी महाराज, ‘गोमंतक मंदिर महासंघा’चे सचिव श्री. जयेश थळी, ‘हिंदु जनजागृती समिती’चे राष्ट्रीय प्रवक्ते श्री. रमेश शिंदे आणि हरियाणा येथील ‘विवेकानंद कार्य समिती’चे अध्यक्ष श्री. नीरज अत्री उपस्थित होते.

सद्गुरु (डॉ.) चारुदत्त पिंगळे पुढे म्हणाले की, ‘जो हिंदु हित की केवल बात नही, तो जो हिंदू हित का कार्य करेगा’ या धोरणानुसार हिंदु राष्ट्र आणि हिंदुहिताच्या सूत्रांवर कार्य करण्याचे वचन देणारे राजकीय पक्ष आणि प्रामाणिक लोकप्रतिनिधी यांनाच वर्ष 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत हिंदूंचा पाठिंबा मिळेल, असा निर्धार सर्वांनी व्यक्त केला. या अधिवेशनात नेपाळ आणि भारतासह 22 राज्यांतील 350 हून अधिक संघटनांचे 725 हून अधिक प्रतिनिधी उपस्थित होते.

‘हिंदु जनजागृती समिती’चे राष्ट्रीय प्रवक्ते श्री. रमेश शिंदे म्हणाले की, या अधिवेशनात भारत आणि नेपाळ यांना हिंदु राष्ट्र घोषित करणे; लव्ह जिहाद, धर्मांतर आणि गोवंश हत्या विरोधी कठोर कायदा करणे; हलाल सर्टिफिकेशनवर बंदी आणणे; मंदिरांचे सरकारीकरण रहित करणे; ‘प्लेसेस ऑफ वर्शिप ॲक्ट’ अन् ‘वक्फ’ कायदे रहित करणे; जनसंख्या नियंत्रण कायदा करणे; काश्मिरी हिंदूंचे पुनर्वसन आदी विषयांवर ‘हर हर महादेव’च्या जयघोषात एकमताने ठराव संमत करण्यात आले आहेत. त्याचबरोबर हिंदु राष्ट्र-स्थापनेविषयी समाजात जागृती आणण्यासाठी समानसूत्री कार्यक्रमाच्या अंतर्गत ‘लव्ह जिहाद’ तसेच ‘हलाल जिहाद’ यांच्या संदर्भात जनजागृती बैठका अन् आंदोलने’, ‘हिंदु राष्ट्र समन्वय समिती’, ‘हिंदु राष्ट्र अधिवेशन’, ‘मंदिरांमध्ये प्रबोधन बैठक’, ‘राज्यस्तरीय मंदिर परिषद आयोजित करणे’ आदी विविध उपक्रम येत्या वर्षभरात राबवण्याचे अधिवेशनात ठरवण्यात आले आहे.

या वेळी ‘गोमंतक मंदिर महासंघा’चे सचिव श्री. जयेश थळी म्हणाले की, या अधिवेशनात देशभरातून मंदिर विश्वस्त सहभागी झाले होते. त्यात ‘मंदिरे सरकारीकरण आणि अतिक्रमण यांतून मुक्त करणे’ या मुख्य मागणीसह देशभरात ‘मंदिर संस्कृती रक्षण आणि संवर्धन’ यांसाठी कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगड, दिल्ली या राज्यांमध्ये राज्यस्तरीय मंदिर परिषदांचे आयोजन करण्याचे ठरले आहे. त्याद्वारे 1000 मंदिरांत वस्त्रसंहिता लागू करण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहे. तसेच मंदिरांचे पावित्र्य टिकवून ठेवण्यासाठी ‘मंदिर परिसर मद्य-मांस मुक्त अभियान’ राबवण्यात येणार आहे.

(हेही वाचा – पंतप्रधान मोदी यांनी बायडेन दाम्पत्याला दिल्या ‘या’ भारतीय वस्तू)

त्रिपुरा येथील ‘शांती काली आश्रमा’चे पू. चित्तरंजन स्वामी महाराज म्हणाले की, देशभरात विशेषत: ईशान्येकडील राज्यांत होत असलेले हिंदूंचे धर्मांतर ही मोठी समस्या आहे. स्वातंत्र्यवीर सावरकरांनी ‘धर्मांतर हे राष्ट्रांतर’ असल्याचे जे सांगितले होते ते आपण मणिपूर येथील हिंसाचारावरून अनुभवत आहोत. असे प्रकार अन्य राज्यांत घडू नयेत यासाठी कठोर धर्मांतरविरोधी कायदा तातडीने करण्याची आवश्यकता आहे. तसेच ग्रामीण क्षेत्रात हिंदूंना धर्मशिक्षण देणारी केंद्रे उभारायला हवीत.

हरियाणा येथील ‘विवेकानंद कार्य समिती’चे अध्यक्ष श्री. नीरज अत्री म्हणाले की, देशाच्या रक्षणासाठी आणि हिंदूंना जागृत करण्यासाठी करण्यात येणार्‍या वक्तव्यांना ‘हेट-स्पीच’ ठरवून हिंदूंवर एकतर्फी कारवाई चालू आहे. यासंदर्भात कसा कायदेशीर लढा देता येईल, याचीही चर्चा देशभरातून आलेल्या अधिवक्त्यांनी केली आहे. व्यक्तीस्वातंत्र्यांवर बंदी आणणार्‍या दबावाला बळी न पडता यापुढेही हिंदूंना जागृत करण्यासाठीचे कार्य आणखीन जोमाने चालू ठेवण्याचा निर्धार व्यक्त करण्यात आला.

या अधिवेशनाचे थेट प्रक्षेपण हिंदु जनजागृती समितीचे ‘HinduJagruti’ या ‘यु-ट्यूब’ चॅनेल आणि facebook.com/hjshindi1 या फेसबुक द्वारेही झाले. त्याचा देश-विदेशातील 16,70,680 लोकांनी लाभ घेतला.

‘वैश्विक हिंदु राष्ट्र महोत्सवात’ संमत झालेले ठराव !

1. भारतातील बहुसंख्य हिंदूंना न्याय देण्यासाठी संविधानातील ‘सेक्युलर’ आणि ‘सोशालिस्ट’ शब्द वगळून तेथे ‘स्पिरिच्युअल’ शब्द घालावा आणि भारताला ‘हिंदु राष्ट्र’ घोषित करावे.
2. ‘नेपाळ हिंदु राष्ट्र घोषित व्हावे’, या नेपाळ येथील हिंदूंच्या मागणीचे हे अधिवेशन संपूर्ण समर्थन करते.
3. देशभरात श्रद्धा वालकर, साक्षी, अनुपमा अश्या अनेक हिंदू मुलींची लव्ह जिहादींनी निर्घृणपणे हत्या केली आहे. या समस्येवर उपाय म्हणून देशपातळीवर कठोर असा ‘लव्ह जिहादविरोधी कायदा’ करण्यात यावा, तसेच दरवर्षी प्रत्येक राज्यांतून हजारोंच्या संख्येने मुली-महिला गायब होत आहेत. त्यामागे काही षड्यंत्र तर नाही ना, हे शोधून यावर कायमस्वरूपी उपाययोजना काढावी.
4. हिंदूंच्या मूलभूत अधिकारांचे हनन करणारा ‘प्लेसेस ऑफ वर्शिप ॲक्ट 1991’ आणि ‘वक्फ’ कायदा त्वरित रहित करून काशी, मथुरा, ताजमहल, भोजशाळा आदी मोगल आक्रमकांनी बळकावलेली हजारो मंदिरे आणि भूमी हिंदूंच्या ताब्यात द्यावी.
5. देशभरातील शासनाच्या नियंत्रणातील सर्व मंदिरांचे सरकारीकरण रहित करून मंदिरे भक्तांच्या हाती सोपवावीत, तसेच मंदिरांसाठी ‘हिंदु बोर्ड’ स्थापन करून त्यात शंकराचार्य, धर्माचार्य, भक्त, पुजारी, धर्मनिष्ठ न्यायाधीश आणि अधिवक्ते यांचा समावेश करण्यात यावा.
6. केंद्रशासनाने संपूर्ण देशात ‘गोवंश हत्या बंदी’ आणि ‘धर्मांतरबंदी’ करणारे कायदे संमत करावेत.
7. सुमारे 700 हून अधिक आतंकवाद्यांना कायदेशीर साहाय्य करणार्‍या ‘जमीयत-ए-उलेमा हिंद’ या संघटनेला केंद्र सरकारने नुकतीच हलाल मांसासाठी प्रमाणपत्र घेण्यासाठी अनुमती दिली आहे. ती अनुमती तात्काळ रहित करण्यात यावी, तसेच भारतात ‘एफ.एस्.एस्.ए.आय.’(FSSAI) आणि ‘एफ.डी.ए.’(FDA) यांसारख्या शासकीय संस्था असतांना धार्मिक आधारावर ‘समांतर अर्थव्यवस्था’ निर्माण करणार्‍या ‘हलाल सर्टिफिकेशन’ वर त्वरित बंद घालावी.
8. काश्मीर खोर्‍यात ‘पनून कश्मीर’ या केंद्रशासित प्रदेशाची निर्मिती करून तेथे विस्थापित काश्मिरी हिंदूंचे पुनर्वसन करावे.
9. पाकिस्तान, बांगलादेश आणि श्रीलंका येथील हिंदूंवरील अत्याचारांची आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संघटना आणि भारत शासन यांच्याद्वारे चौकशी करून तेथील अल्पसंख्यांक हिंदूंना सुरक्षा द्यावी.
10. भारतात घुसखोरी केलेल्या रोहिंग्या तथा बांग्लादेशी मुसलमानांना परत पाठवण्यासाठी सरकारने कठोर कायदा करावा. सी.ए.ए. (नागरिकत्व सुधारणा) कायद्याची तात्काळ अंमलबजावणी करावी.
11. गेल्या काही वर्षांत अहिंदूंच्या लोकसंख्येचा विस्फोट पहाता सर्वधर्मियांच्या लोकसंख्येचा समतोल राखण्यासाठी देशात त्वरित ‘जनसंख्या नियंत्रण कायदा’ लागू करण्यात यावा.
12. मणिपूरमध्ये हिंदूंवर होत असलेली आक्रमणे पाहता त्यांच्या सुरक्षेसाठी केंद्र सरकारने कठोर पाऊले उचलून हिंदूंना कायमस्वरूपी सुरक्षितता पुरवावी.

हेही पहा –