भारतात लवकरच सुरू होणार ‘हवाई’ लसीकरण!

देशात लसीकरण मोहिमेला मोठ्या प्रमाणावर प्रतिसाद मिळत आहे. 21 जूनपासून 18 वर्षांवरील सर्वांना मोफत लस देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतल्याने, देशात लसीकरणाचा वेग वाढवणे गरजेचे आहे. त्यासाठी लसींचा पुरवठा देशाच्या कानाकोप-यात व्हायला हवा. त्यासाठी आरोग्य विभागाकडून प्रयत्न करण्यात येत आहेत. या प्रयत्नांचा भाग म्हणूनच आता दुर्गम भागांत आणि प्रवासाच्या सोयी उपलब्ध नसलेल्या ठिकाणी ड्रोनद्वारे लसींचा पुरवठा करण्याचा पर्याय समोर येत आहे. आयसीएमआरच्या तज्ञांनी एका वृत्तपत्राला याबाबतची माहिती दिली आहे.

इंडियन काउन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (आयसीएमआर) या भारताच्या सर्वोच्च वैद्यकीय संशोधन संस्थेने ड्रोन ऑपरेटरकडून लस आणि औषधांच्या वाहतुकीसाठी मानवरहित हवाई ड्रोनचा वापर करुन “डिलिव्हरी मॉडेल” विकसित करण्यासाठी काही सूचना केल्या आहेत.

दुर्गम भागातील लसीकरणासाठी मदत

आयसीएमआरचे साथरोग प्रमुख डॉ. समीरन पांडा यांच्या म्हणण्यानुसार, जलद गतीने गावागावांत लसींचे वाटप करण्यासाठी ड्रोनचा वापर करण्याचा विचार करण्यात येत आहे. त्यासाठी प्रायोगिक तत्त्वावर एक मॉडेल विकसित करण्यात येत आहे. याद्वारे राज्य सरकारला लसींचे दुर्गम भागात योग्य वेळेत वितरण करण्यास मदत होऊ शकते. त्यासाठी आयसीएमआरने आयआयटी-कानपूरच्या सहकार्याने ड्रोनद्वारे लसीकरणाच्या व्यवहार्यतेचा अभ्यास केला आहे.

लसीकरणातही स्मार्ट होण्याची गरज

सध्याच्या स्मार्ट युगात लसीकरणाच्या बाबतही आपल्याला स्मार्ट पद्धतीचा अवलंब करण्याची गरज आहे. तरच आपण कोरोनाच्या प्रसाराला रोखू शकू. त्यासाठी आपल्याला जिथे कोरोना संसर्ग मोठ्या प्रमाणावर आहे केवळ त्याच भागांवर लक्ष केंद्रीत करुन चालणार नाही, तर जिथे रुग्णांचा पॉझिटिव्हिटी रेट कमी आहे, अशा ठिकाणी सुद्धा आपल्याला लसीकरणाचा वेग वाढवायला हवा. त्यासाठीच आपल्याला नावीन्यपूर्ण लसीकरण यंत्रणेची गरज आहे, असेही पांडा यांनी म्हटले आहे.

अशी होणार चाचणी

ड्रोनद्वारे लसीकरणाच्या या स्मार्ट यंत्रणेसाठी काही तांत्रिक गोष्टींची पूर्तता करणे अत्यंत गरजेचे आहे. त्यासाठी वैशिष्ट्यपूर्ण रचनेची गरज आहे. दृष्टीक्षेपाच्या पलीकडे(beyond visual line of sight) ड्रोनची 4 किलो वजन वाहून नेण्याची क्षमता असणे आवश्यक आहे. तसेच ड्रोनने 35 किमी. पर्यंतचे अंतर कापणे या गोष्टी अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. सध्या केंद्र सरकारच्या नियमांनुसार केवळ दृष्टीक्षेपात असणा-या ड्रोन ऑपरेशन्सनाच परवानगी देण्यात येते. केंद्रीय नागरी उड्डाण मंत्रालयाकडून 20 कंपन्यांना दृष्टीक्षेपाच्या पलीकडे जाऊन ड्रोन उड्डाणांची चाचणी घेण्यास परवानगी दिली आहे. ही प्रायोगिक तत्त्वावरील या ड्रोन उड्डाणांना 18 जूनपासून सुरुवात होणार असून, ऑक्टोबर पर्यंत या चाचण्या पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. या चाचणी उड्डाणांच्या आधारे केंद्र सरकार दृष्टीक्षेपाच्या पलीकडील ड्रोन उड्डाणांसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करेल. त्याबबातचे दिशा निर्देश 31 मार्च 2022 पर्यंत दिले जाऊ शकतात.

या आव्हानांवर ठेवणार लक्ष

या चाचण्यांनंतर कंपन्यांकडून त्यांच्या प्रात्यक्षिकांचे पुरावे सादर केले जातील व त्यानुसारच मार्गदर्शक तत्त्वे तयार केली जातील. ड्रोन ऑपरेशन दरम्यान हवाई सुरक्षा सुनिश्चित करणे ही मोठी जबाबदारी आहे. यामध्ये ड्रोनचे ठरवलेल्या मार्गानुसार मार्गक्रमण होत आहे की नाही, नैसर्गिक आव्हानांना तोंड देण्यास ड्रोन सक्षम आहेत की नाही, या गोष्टी तपासून घेतल्या जाणार आहेत, असे नागरी हवाई उड्डाण मंत्रालयाचे सह-सचिव आणि ड्रोन विभागाचे प्रमुख अंबर दुबे यांनी सांगितले.

वाहतुकीच्या अडचणींवर करता येणार मात

मार्गदर्शक तत्त्वांमुळे ग्रामीण आणि अतिदुर्गम भागांत ड्रोनद्वारे सेवा पुरवण्यासाठी मदत होईल, असे ड्रोन कंपन्यांचे म्हणणे आहे. त्याचप्रमाणे शहरी भागांतही याचा प्रभावीपणे वापर करता येऊ शकतो. ड्रोनद्वारे लसीकरणाची मोहीम राबवल्यास ग्रामीण आरोग्य केंद्रांमध्ये लस पुरवठा करण्यासाठी वाहतुकीच्या आव्हानांचा सामना करावा लागणार नाही. तसेच वाहतुकीवरील खर्चही कमी होईल. ग्रामीण भागातील लसीकरण केंद्रांना या ड्रोनद्वारे लसींचा साठा असलेल्या वितरण केंद्रांशी जोडणे सहज शक्य होणार आहे.

आरोग्य सेवा पुरवण्यासाठी जेव्हा तंत्रज्ञानाचा वापर केला जातो तेव्हा त्याचे अनेक फायदे आहेत. कारण तंत्रज्ञानामुळे आरोग्य सेवेच्या पुरवठा साखळीवरच परिणाम होतो. यामुळे लसीकरणाच्या पुरवठ्याला वेग येऊन, लसींच्या मागणी पुरवठ्याच्या गणितात समतोल राखला जाऊ शकतो. त्यामुळे नक्कीच देशात लवकरात लवकर लसीकरण मोहीम पूर्ण होऊन कोरोनावर मात करण्यास नक्कीच मदत होऊ शकते, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.