सर्वच औषध पुरवठादारांनी हाफकिनला काळ्या यादीत टाकले, वाचा काय आहे कारण

82

भायखळ्यातील जेजे सरकारी रुग्णालयात गेल्या वर्षापासून औषध टंचाई असल्याचे उघडकीस आले आहे. गेले सहा-सात महिने जेजे रुग्णालयात पुरेसा औषधसाठा नसल्याने हाफकिनकडून औषधसाठा उपलब्ध करुन देण्यासाठी जेजे रुग्णालय प्रशासनाने वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचलनालयाला या प्रकरणी लक्ष घालण्याची विनंती केली असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. मात्र सततच्या थकबाकीमुळे औषध पुरवठादाराने हाफकिनला आत्महत्येची धमकी दिल्याने आता सर्वच औषध पुरवठादारांनी हाफकिनला काळ्या यादीत टाकले आहे. त्यामुळे आता हाफकिनकडून राज्यातील सरकारी रुग्णालयांना मिळणा-या औषध पुरवठ्याला खंड पडण्याची भीती व्यक्त होत आहे.

अन्यथा रुग्णसेवेवर गंभीर परिणाम

याप्रकरणी नुकतीच आमदार एड. राहुल नार्वेकर यांनी वैद्यकीय शिक्षणमंत्री अमित देशमुख यांना पत्र लिहून जेजेतील औषध तुटवड्याचा प्रकार उघडकीस आणला. सोमवारी हे पत्र व्हायरल होत असतानाच अमित देशमुख बुस्टर डोसच्या उद्घाटनासाठी जेजे रुग्णालयातच होते. मात्र या प्रकरणी देशमुखांनी कोणतीच अधिकृत बैठक न घेता रुग्णालयातून काढता पाय घेतल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. रुग्णालयाचे अधिष्ठाता डॉ रजणीत मणकेश्वर कोरोनाबाधित असल्याने प्रभारी अधिष्ठाता पदाचा भार डॉ एकनाथ गायकवाड यांनी स्विकारला आहे. सद्यस्थितीतही केवळ आठवड्याभराचा औषध साठा जेजे रुग्णालयात उपलब्ध आहे. जेजे रुग्णालयातील औषध टंचाई प्रकरणी नव्याने प्रक्रिया राबवत असल्याची सबब हाफकिनकडून वैद्यकीय शिक्षण व संशोधनालात पार पडलेल्या बैठकीत दिली गेली. मात्र हाफकिन संस्थेवर औषध पुरवठादारांच्या संघटनांनीच औषधांचा साठा देण्यास नकार दिल्याने सरकारसमोर मोठी अडचण निर्माण झाली आहे. ऐन कोरोनाच्या तिस-या लाटेत हाफकिन संस्थेमुळे राज्यातील सरकारी रुग्णालयांना औषध पुरवठा होण्यास अडचण निर्माण होऊ शकते, त्यामुळे यावर कायमचा तोडगा निघायला हवा, अन्यथा रुग्णसेवेवर गंभीर परिणाम दिसून येण्याची भीती व्यक्त होत आहे.

(हेही वाचा -…म्हणून कोरोना काळात औषध पुरवठादारांनी दिली थेट आत्महत्येची धमकी!)

काय आहे हाफकिन प्रकरण

परळच्या हाफकिन औषध कंपनीला २०१६ सालापासून राज्यातील वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचलानलाशी संलग्न १८ सरकारी रुग्णालयांना औषध पुरवठा देण्याचे कामकाज पाहण्याची जबाबदारी दिली गेली. प्रत्येक सरकारी रुग्णालयाला ९० टक्के औषध साठा हाफकिनकडून केला जातो, उर्वरित दहा टक्के औषध साठा सरकारी रुग्णालयांना थेट उपलब्ध करुन घेण्यासाठी निधी दिला जातो. मात्र गेल्या दोन वर्षांपासून हाफकिनकडून औषध साठा वेळेवर उपलब्ध होत नसल्याच्या तक्रारी सरकारी रुग्णालयांकडून वाढल्या आहेत. शिवाय औषध पुरवठादारांची कोट्यावधींची थकबाकी हाफकिनकडून प्रलंबित आहे. गेल्या वर्षासाठी बारा हजार कोटींचा सरकारी निधी हाफकिनला औषध पुरवठ्यासाठी दिला गेला. त्यापैकी केवळ दोनशे कोटींचा निधीच आतापर्यंत वापरला गेल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

Join Our WhatsApp Community
Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.