सनराईज रुग्णालयातील मृत्यू : महापालिकेवरील अविश्वासाचे बळी!

भांडुपच्या ड्रीम्स मॉलमध्ये गुरुवारी रात्री आग लागून वरच्या मजल्यावर असलेल्या सनराईज रुग्णालयातील ११ कोविड रुग्ण होरपळून, गुदमरुन मेले. रुग्णालयाला आग लागली नसली, तरी धुराने गुदमरुन त्यांचा मृत्यू झाला. कोविडच्या आजाराने आधीच मानसिकता गमावलेल्या या रुग्णांची जगण्याची धडपड व्हेंटीलेटरच्या कृत्रिम श्वासाच्या माध्यमातून सुरु होती. आगीच्या धुरानंतर त्यांना खाटेवरुन उठण्याचीही ताकद नव्हती. मदतीची आर्त याचना करत असले तरी तोंडातून शब्द फुटत नव्हते. नाका तोंडात धूर जात होता. या धुरामुळे किंकाळण्याचा प्रयत्न करूनही कुणी मदतीला न आल्याने टाचा घासत त्यांनी जीव सोडला. अग्निशमन दलाच्या जवानांनी जे समोर दिसत होते, त्यांना वाचवले. आणि आयसीयूमध्ये जेव्हा पोहोचले तेव्हा या सर्वांचा जीवन संघर्षच संपला होता. त्या सर्वांना आपण वाचवू शकलो नाही, याचे शल्य प्रत्येक जवानांच्या चेहऱ्यांवर दिसत होते. पण नियतीपुढे त्या रुग्णांना हार मानावी लागली. आज आपण नियतीवर सोडून जरी गप्प बसायचे म्हटले तरीही कुणाच्या तरी बेजबाबदारपणाचे ते बळी होते, हे मान्य करायलाच लागेल.

महापालिकेच्या कोविड सेंटरवरचा विश्वास उडाला!

ह्दय पिळवटून टाकणाऱ्या या घटनेत जे बळी गेले, त्यांना महापालिकेच्या रुग्णालयावर किंवा कोविड केअर सेंटरवर विश्वास नव्हता. यातील सर्वांकडेच गडगंज पैसा होता, म्हणून ते तिथे दाखल झाले नव्हते. तर महापालिकेच्या रुग्णालय व कोविड सेंटरबाबत त्यांच्या मनात असलेल्या भीतीने त्यांना तिथे जायला भाग पाडले होते. खासगी रुग्णालय असल्याने विशेष काळजी घेतली जाईल. दोन-चार लाख जे काही लागतील ते कुठून तरी आणून भरु, नाही तर विमा संरक्षण आहेतच. त्यामुळे भीतीपोटी ते महापालिकेच्या सेंटरमध्ये न जाता, तिथे गेले आणि मृत्यूला कवटाळून बसले. त्यामुळे जर या मृत्यूची कारणमीमांसा करायची झाली, तर महापालिकेवरील अविश्वासाचे हे बळी आहेत, असे म्हणावे लागले. मुंबईत आजमीतिस दैनंदिन साडेपाच हजारांपर्यंत रुग्ण आढळून येत असले तरी जी काही कोविड रुग्णालय आणि जम्बो कोविड केअर सेंटर आहेत, त्यातील निम्म्या खाटा या रिकाम्या आहेत. त्यामुळे जर खाटा रिकाम्या आहेत तर रुग्ण याठिकाणी का यायला बघत नाही, हाही संशोधनाचा विषय आहे.

(हेही वाचा : ड्रीम्स मॉल आग प्रकरणी ‘या’ मुद्द्यांवर होणार चौकशी !)

या प्रश्नांची उत्तरे आहेत का? 

हे सर्व मुद्दे झाले त्या मृत्यूच्या कारणांचे. परंतु मुख्य कारण काय? तर ड्रीम्स मॉलमध्ये आग लागली आणि त्या आगीचे आणि त्यातून निघणाऱ्या धुराचे लोळ रुग्णालयात पसरले आणि ही दुर्घटना घडली. त्यामुळे आगीच्या घटनेला मॉल कारणीभूत आहे, त्यानंतर या वास्तूत सुरु केलेले रुग्णालय. जिथे अग्निसुरक्षेच्या माध्यमातून काहीच व्यवस्था नव्हती. खरं तर या मॉलच्या बांधकामालाच रितसर परवानगी नाही. दोन माळ्यांच्या बांधकामाला परवानगी असताना इथे चार मजले चढलेच कसे? या दोन माळ्यांवर महापालिकेलचा बुलडोझर का चढला नाही? आणि जर मॉलचे निम्मे बांधकाम अनधिकृत आहे, तर मग मॉल सुरु करताना त्यामध्ये अग्निसुरक्षा यंत्रणा कशाप्रकारे कार्यान्वित आहे, हे तपासले गेले होते का? नागपाडा येथील सिटी सेंट्रल मॉलला आग लागल्यानंतर मुंबईतील सर्व मॉलच्या आग प्रतिबंधक उपाययोजनांची तपासणी करण्याचे निर्देश स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी दिले होते. त्यानुसार अग्निशमन दलाने ६९ मॉल्सची तपासणी केली होती आणि त्यामध्ये २९ मॉलमध्ये आग प्रतिबंधक उपाययोजनांची पुतर्ता केली नसल्याचे आढळून आले होते. त्यामुळे तपासणी केलेल्या त्या मॉलच्या यादीत हा ड्रीम्स मॉल होता का आणि ज्या २९ मॉलमध्ये आग प्रतिबंधक उपाययोजनांबाबत त्रुटी आढळून आल्या त्यामध्ये ड्रीम्स मॉलचे नाव आहे, हा पहिला प्रश्न उपस्थित होतो. आणि जर या दोन्ही यादीत या मॉलचा समावेश नसेल, तर मग या मॉलची तपासणी का केली नाही? आणि इथूनच चौकशीची सुत्रे पुढे सुरु होतात. विशेष म्हणजे मुंबईमध्ये २७ मॉल्स आहेत आणि ६९ मॉल्सची तपासणी कशी केली आणि २९ मॉल्समध्ये त्रुटी कशा आढळून आल्या, याचमुळे मुंबई अग्निशमन दलाच्या तपासणीवर शंका उपस्थित होत आहेत. जर सर्व मॉल्सना स्वयंचलित आग प्रतिबंधात्मक यंत्रणा बसवलेल्या आहेत किंबहुना तसेच बसवणे बंधनकारक आहे, तर मग त्या सुरु का झाल्या नाही? कारण त्या कार्यान्वितच नसतील तर चालणार कसे? त्यामुळे मॉल्सकडे अग्निसुरक्षेच्या माध्यमातून झालेले दुर्लक्ष हेच या रुग्णालयातील आगीला कारणीभूत आहे.

स्थानिकांना हटवून उभारला मॉल!

मुळात या मॉलच्या बांधकामाचा इतिहास फार वेगळा आहे. स्थानिक भूमिपुत्र असलेल्या कोळी भगिणींना तिथून हटवून आणि कुठल्या तरी कोपऱ्यात त्यांचे पुनर्वसन करून हा मॉल बांधला आहे. त्यावेळेस सुमारे ३५ कोळी भगिणी होत्या. त्यांना विस्थापित करून या मॉलची उभारणी केली होती. त्यांचा तळतळाट त्यांना लागला. संपूर्ण मुंबईमध्ये मॉल्समध्ये कुठेही मोठ्या स्वरुपात रुग्णशय्या असलेली रुग्णालये किंवा नर्सिंग होम नाहीत. आणि जरी अशाप्रकारची रुग्णालये बनवली गेली, तरी त्यासाठी येण्या-जाण्याकरता दोन स्वतंत्र जिने असणे आवश्यक आहे. याप्रकरणामध्ये मॉलच्या शिड्यांचा वापर रुग्णालयाला करता येत नसल्याने तसेच एकच येण्याचा जाण्याचा मार्ग असल्याने नियमांची पायमल्ली ही इथेच झाली आहे. त्यामुळे मॉलमध्ये अग्निसुरक्षेची तपासणी अशाप्रकारे केली हे लक्षात येते, मग याला जबाबदार कुणाला धरायचे?

(हेही वाचा : ड्रीम मॉल आग : संचालक मंडळावर गुन्हा दाखल!)

राजकीय दबाव आणून रुग्णालय सुरु केल्याचा आरोप!  

सर्वात आश्चर्य व्यक्त करणारी गोष्ट म्हणजे इथे मॉल आहे हे संपूर्ण भांडुपकरांना माहित आहे. पण इथे रुग्णालय आहे हे हाताच्या बोटावरील भांडुपकरांना माहित असेल. कारण जेव्हा भांडुपमधील नागरिकांकडून माहिती विचारण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा तिथे रुग्णालय नाही मॉलच आहे, असेच प्रत्येकाकडून सांगण्यात येत होते. त्यामुळे ज्या मॉलच्या अनधिकृत मजल्यांवर काहीच सुरु करता येत नाही, तिथे कोविडच्या नावाखाली रुग्णालय सुरु करून रुग्णालय व्यवस्थापनाने स्वत:चे खिसे भरण्याचा प्रयत्न केला. हे रुग्णालयच अनधिकृत होते, त्यांच्या वापरात बदल कुणाच्या परवानगीने केले, अशाप्रकारचे प्रश्न उपस्थित केले जात असले, तरी इमारत व प्रस्ताव विभागाने महापालिका आयुक्तांच्या विनंतीनुसार तात्पुरत्या स्वरुपात परवानगी दिली होती. आता आयुक्तच यासाठी आग्रही असतील तर अग्निशमन दलाचे अधिकारी कोणत्या मानसिकतेने काम करणार हे सर्वश्रुतच आहे. ज्यावेळेला रुग्णालय सुरु करण्यास परवानगी दिली, त्यावेळी मुंबईतील कोरोना रुग्णांची परिस्थिती भयानक होती. त्यामुळे जी जी रुग्णालय, मग चालत नसणारीही रुग्णालये कोविड रुग्णालयांसाठी पुढे येवू लागली. आणि महापालिकेच्या आयुक्तांनी दूरदृष्टीने या रुग्णालयांना परवानगी दिली असावी. परंतु ज्यावेळी आपण एखाद्या रुग्णालयाला परवानगी देतो, तेव्हा त्यांनी संपूर्ण इमारतीच्या आग प्रतिबंधक उपाययोजनांच्या यंत्रणांचा विचार करून पुढील परवानगी द्यायला हवी. जर १ ऑक्टोबर २०२० रोजी या रुग्णालयाला नर्सिंग चालवण्याची परवानगी मिळते आणि जानेवारी २०२१ पासून हे रुग्णालय सुरु होते, तर मग आता खरोखर हे रुग्णालय सुरु करण्याची गरज होती का, हा प्रश्न उपस्थित होतो. त्यामुळे कुठे तरी कोविडच्या नावाखाली हे रुग्णालय सुरु करून अनधिकृत मॉलला अभय देण्याचे काम महापालिकेच्या यंत्रणांनी केले आहे. भाजपच्या नेत्यांनी राजकीय दबाव आणून हे रुग्णालय सुरु केल्याचा आरोप केला असला तरी रुग्णालय असो वा मॉल, जिथे लोकांची गर्दी होणार असते, तिथे त्यांच्या जीविताचे रक्षण करण्याच्यादृष्टीकोनातून उपाययोजना बंधनकारक करण्यात आल्या आहे. त्याचे पालन प्रत्येक व्यवस्थापनाने करणे आवश्यक आहे. मग ती व्यक्ती छोटी किंवा मोठी आहे हे पाहून चालत नाही. आणि जेव्हा असे पाहिले जाते तेव्हा असे प्रकार घडून निष्पाप लोकांचे बळी जातात आणि आपल्याला हाती अश्रु ढाळण्याशिवाय काहीच उरत नाही.

समस्येच्या मुळाशी महापालिका जाणार का? 

भंडारा येथील आगीच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईतील महापालिका, सरकारी तसेच खासगी रुग्णालये व नर्सिंग होममधील अग्निसुरक्षेची तपासणी करण्यात आली होती. यामध्ये १ हजार ३२४ रुग्णालयांची तपासणी करण्यात आली होती. यामध्ये ६६३ रुग्णालये, नर्सिंग होममध्ये आग प्रतिबंधक उपाययोजनांच्या त्रुटी आढळून होत्या, अशी माहिती महापालिकेने विधीमंडळाला दिली. मग या सनराईज रुग्णालयात काय स्थिती होती? ज्या ६६३ रुग्णालयांमध्ये त्रुटी आहेत त्यांचे काय झाले? फक्त तपासणी करायचे. अहवाल बनवायचे आणि आगीच्या चर्चेचा विषय शांत पडला की, मग तो अहवालही गुंडाळून ठेवायचा. मग कधी पुन्हा रुग्णालय, मॉल किंवा इंडस्ट्रियल इस्टेट किंवा अन्य ठिकाणी आग लागल्यानंतर त्या वास्तूंची तपासणी करायची हाच प्रकार सुरु आहे. परंतु त्या त्रुटी सुधारण्यासाठी काही कडक पावले उचलली गेली, असे कधीच पाहायला मिळत नाही. यापूर्वी मुंबईत अंधेरीतील कामगार विमा रुग्णालय असेल वा केईएम रुग्णालयातील एक्स रे कक्षात आग लागून प्रिन्स राजभरचा झालेला मृत्यू असेल किंवा मुलुंडमधील गोकूळ नर्सिंग होमला लागलेली आग असो, प्रत्येक घटनानंतर या तपासण्या केल्या जातात. पण त्याचे पालन पुढे होत नाही आणि मग अशाप्रकारच्या आगी लागल्या की, त्याच विभागाच्या जवानांना जीव धोक्यात घालून लोकांच्या जिविताचे रक्षण करावे लागते. सनराईज रुग्णालयात जे रुग्ण होते ते कोविडचे रुग्ण होते. कोविडच्या रुग्णाच्या संपर्कात येणे म्हणजे स्वत: तो आजार ओढावून घेण्यासारखे आहे. त्यामुळे मुंबई अग्निशमन दलाच्या जवानांसह अधिकाऱ्यांनी जीव धोक्यात घालून ६६ रुग्णांसह कर्मचाऱ्यांचे जीव वाचवले हे अभिमानास पात्र आहे. दक्षिण मुंबईतील गोकूळ इमारत आग दुघर्टनेत प्राणाची बाजी लावणाऱ्या अधिकाऱ्यांना मरणोत्तर हुतात्मा दर्जा देत त्यांचा गौरव केला गेला. त्याप्रमाणे या प्रकरणातही जवानांना या महान कार्याबद्दल गौरवून त्यांचा सत्कार केला जावा. प्रशासनाने याची दखल घेवून या सर्वांचा गौरव करायला पाहिजे. या प्रकरणात पोलिस तक्रार झालेली आहे. मॉल आणि रुग्णालय व्यवस्थापनांविरोधात गुन्हा दाखल झाला आहे. त्यामुळे पुढील चौकशी होईल. महापालिकेच्या एक-दोन अधिकाऱ्यांना अटकही होईल. आणि पुन्हा हे प्रकरण शांत पडेल. पण त्या ११ रुग्णांच्या आत्म्याला शांती मिळेल का? त्यामुळे प्रत्येक ठिकाणी काटेकोर नियमांचे पालन व्हायला हवे. जर ते होत नसेल तर अशाप्रकारे अनेक ड्रीम्स मॉल आणि सनराइज रुग्णालय आगीच्या भक्ष्यस्थानी सापडून निष्पाप लोकांचे बळी जातील. म्ह्णून अशाप्रकारे नियमबाह्य काम करणाऱ्या आणि नियमांचे पालन न करणाऱ्यांना जिथल्या तिथेच रोखले गेले पाहिजे. त्यांच्याविरोधात कारवाई केली पाहिजे. तर अशाप्रकारच्या घटना थांबतील आणि लोकांचे जीव वाचतील. नाहीतर प्रत्येक वेळी अशा घटना घडल्यानंतर तपासणी, चोकशीची थेरं केली जातील आणि पुढे ‘ये रे माझ्या मागल्या’. अशा सिस्टीमला आता सुधरवण्याची गरज आहे, ती हिंमत हे महापालिका आयुक्त दाखवतील का?

(हेही वाचा : …म्हणून अग्निशमन दलाच्या ‘त्या’ जवानांवर असणार विशेष लक्ष!)