परशुराम घाटाने अडवला मुंबई-गोवा हायवे

२०१० सालापासून मुंबई-गोवा महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे काम होत आहे. मागील १२ वर्षांपासून या महामार्गाचे काम सुरूच आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील या महामार्गाचे काम पूर्ण झाले आहे. परंतु रायगड आणि रत्नागिरी जिल्ह्यात या महामार्गाचे काम रखडत रखडत सुरु आहे. विशेष म्हणजे रायगड जिल्ह्यातील पनवेल-इंदापूर या दरम्यानच्या महामार्गाचे काम आधी निधी अभावी आणि नंतर कंत्राटदार बदलल्यामुळे रखडले आहे. तर रत्नागिरीत चिपळूणमधील परशुराम घाटातील ढिसूळ बनलेल्या डोंगरामुळे या महामार्गाच्या कामाच्या वेगाला ब्रेक लागला आहे.

अवघ्या २.८ किमीचा परशुराम घाटाचा मार्ग

या महामार्गाच्या कामामध्ये चिपळूण येथे परशुराम घाटाचा मोठा अडसर बनला आहे. परशुराम घाटात या महामार्गाचे अवघ्या २.८ किमी रस्त्याचे चौपदरीकरण केले जात आहे. चौथ्या टप्प्याचे काम कशेडी परशुराम हायवेज प्रायव्हेट लिमिटेडकडून तर पाचव्या टप्प्याचे काम परशुराम अारवली हायवेज प्रायव्हेट लिमिटेडकडून होत आहे. कोकण परिसरात दरवर्षी खूप पाऊस होतो. त्यामुळे जून ते सप्टेंबर या कालावधीत रस्त्याचे बांधकाम व अन्य कामे करणे शक्य होत नसल्याने ऑक्टोबरपासून कामाचे नियोजन केले आहे. रस्त्याचे बांधकाम, संरक्षक भिंत, सांडपाणी वाहण्यासाठी मार्ग इत्यादी कामांसह रुंदीकरणाचे काम पूर्ण होण्याची अंदाजित मुदत कशेडी परशुराम हायवेजने एप्रिल-२०२३ आणि परशुराम
आरावली हायवेजने मे-२०२३ अशी दिली आहे.

चौपदरीकरणामुळे घाट अधिक धोकादायक

परशुराम घाटातील काम म्हणजे सरकारच्या नियोजन शून्यतेचे सर्वात मोठे उदाहरण आहे, असा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे. या घाटाच्या चौपदरीकरणाच्या कामासाठी हा डोंगर चुकीच्या पद्धतीने पोखरण्यात आला आहे. त्यामुळे माती, पावसाचे पाणी वाहून जाण्यासाठी नसलेला शास्त्रोक्त पर्याय, तंत्रकुशल मनुष्यबळाचा अभाव, प्रत्यक्ष जागेची पाहणी न करताच केलेली कामाची आखणी, यामुळेच परशुराम घाटाची दूरवस्था झाली आहे. परशुराम घाटात पिढ्यानपिढ्या वास्तव्यास असलेल्या १२ हजारांहून अधिक ग्रामस्थांचे जीव धोक्यात आले आहेत, असा आरोप स्थानिक ग्रामस्थ करत आहेत. गेल्यावर्षी २१ जुलैला झालेल्या पावसात कोसळलेल्या दरडीमुळे कुंभारवाडीतील चार जणांना प्राण गमवावे लागले होते.त्यानंतरही काम सुरू असताना ढिगारा कोसळून दुर्घटना घडल्या.

मे महिन्यात हा घाट बंद ठेवून दुरुस्तीचे काम युद्धपातळीवर हाती घेण्यात आले होते. पण त्यानंतर घाट अधिकच धोकादायक बनल्याचा ग्रामस्थांचा आरोप आहे. यासंबंधी मुंबई उच्च न्यायालयाने विचारणा केल्यावर सार्वजनिक बांधकाम विभागाने परशुराम घाटावरील डोंगराची भुसभुशीत माती काढली जाईल. तसेच ग्रॅनाईटिंगची (रेतीमिश्रित सिमेंटचा फवारा मारून पृष्ठभाग टणक करण्याची प्रक्रिया) प्रक्रिया करण्याचे नियोजन आहे, असे सांगितले. तेव्हा न्यायालयाने ‘माती काढली तर डोंगरावर काय उरणार’, असा प्रश्न उपस्थित केला.