येत्या १ एप्रिल २०२३ पासून धूळ नियंत्रण उपाययोजनांची होणार सक्त अंमलबजावणी; उल्लंघन करणाऱ्यांवर होणार कठोर कारवाई

प्रदूषणासाठी कारणीभूत  ठरणारी धूळ नियंत्रणात आणण्यासाठी अतिरिक्त  आयुक्त (पश्चिम उपनगरे) डॉ. संजीव कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली एकूण सात सदस्यांची समिती गठीत करण्यात आली आहे. या समितीने सात दिवसांत अहवाल सादर करावा आणि त्याआधारे १ एप्रिल २०२३ पासून संपूर्ण मुंबईत या उपाययोजनांची तातडीने सक्त अंमलबजावणी सुरू करण्यात येईल, त्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर बांधकाम रोखण्यासह इतर कठोर कारवाई केली जाईल, अशाप्रकारचे निर्देश महानगरपालिका आयुक्त तथा प्रशासक  इकबाल सिंह चहल यांनी दिले आहेत.

मुंबईतील हवा प्रदूषण नियंत्रण, मुंबई सुशोभीकरण प्रकल्प आणि मार्च २०२३ अखेर मुंबईत नियोजित जी20 परिषदेची बैठक या पार्श्वभूमीवर महानगरपालिका आयुक्त तथा प्रशासक इकबाल सिंह चहल यांनी रविवार १२ मार्च २०२३ तातडीची आढावा बैठक घेतली. त्यावेळी त्यांनी हे निर्देश दिले.

मुंबई महानगरात यापूर्वी कधीही नव्हती अशी हवा प्रदूषण स्थिती निर्माण झाली आहे. कोविड पश्चात कालावधीत मोठ्या प्रमाणावर सुरू झालेली बांधकामे तसेच विविध विकास कामे यातून निर्माण होणारी धूळ, त्याच्या सोबतीला हवेच्या स्थितीमध्ये आणि वेगामध्ये झालेले बदल हे दोन प्रमुख घटक आढळले आहेत. नैसर्गिक स्थिती मानवी नियंत्रणाबाहेर असली तरी मुंबईत सद्यस्थितीत सुमारे ५ हजारपेक्षा अधिक ठिकाणी विविध कामे सुरू आहेत, तिथून निर्माण होणारी धूळ अटकाव करणे आपल्या हातात आहे.

या विविध बांधकामे आणि विकास कामांच्या ठिकाणाहून निर्माण होणारी धूळ नियंत्रित करण्यासाठीच्या उपाययोजना, सर्व संबंधित भागधारकांना त्याविषयी सूचना देऊन उपाययोजनांची अंमलबजावणी करण्याची पद्धत आणि उपाययोजना, नियम व सूचना यांचे उल्लंघन केल्यास करावयाची कठोर कारवाई या तीन पैलूंवर सात दिवसांच्या आत अहवाल सादर करण्यासाठी अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (पश्चिम उपनगरे) डॉ. संजीव कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली एकूण सात जणांची समिती गठीत करण्यात येत आहे. यामध्ये सदस्य म्हणून उपआयुक्त (पर्यावरण), उपआयुक्त (पायाभूत सुविधा), उपआयुक्त (घनकचरा व्यवस्थापन), प्रमुख अभियंता (विकास नियोजन), महानगरपालिका आयुक्त कार्यालयाचे प्रतिनिधी कार्यकारी अभियंता सतीश गीते आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून नामनिर्देशित सदस्य अशा सहा जणांचादेखील समावेश करण्यात आला आहे.

या समितीने दिलेल्या अहवालाच्या आधारे, बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रात धूळ नियंत्रणाची अंतिम कार्यपद्धती निश्चित करून ती  १ एप्रिल २०२३ पासून लागू केली जाईल. या कार्यपद्धतीचे अथवा कोणत्याही नियमाचे उल्लंघन केल्यास संबंधितांना सूचना देऊन काम थांबवणे व इतर कठोर कारवाईदेखील केली जाईल, असेदेखील आयुक्तांनी नमूद केले.

या बैठकीत अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (शहर) आशीष शर्मा, अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (प्रकल्प)  पी. वेलरासू, अतिरिक्त  आयुक्त (पश्चिम उपनगरे) डॉ. संजीव कुमार, सहआयुक्त (दक्षता) अजीत कुंभार, सहआयुक्त (सामान्य प्रशासन)  मिलीन सावंत, सहआयुक्त (महानगरपालिका आयुक्त कार्यालय)  चंद्रशेखर चोरे, सहआयुक्त (परिमंडळ ३)  रणजीत ढाकणे, उपायुक्त (विशेष)  संजोग कबरे, सर्व संबंधित सहआयुक्त/उप आयुक्त, सहायक आयुक्त, विविध खात्यांचे प्रमुख सहभागी झाले होते.

महानगरपालिकेच्या वतीने मुंबई सुशोभीकरण प्रकल्प हा विशेष प्रकल्प सध्या राबविण्यात येत आहे. डिसेंबर २०२२ मध्ये पहिल्या टप्प्यात हाती घेतलेली ५०० कामे आता पूर्णत्वाकडे येत आहेत. तर दुसऱ्या टप्प्यातील ३२० कामांना देखील प्रारंभ झाला आहे. या सर्व कामांचा संबंधित परिमंडळाचे, विभागांचे व खात्यांचे सहआयुक्त/ उपायुक्त, सर्व सहायक आयुक्त यांनी आढावा घेऊन काम पूर्ण करण्याचे वेळापत्रक तयार करावे, कामांना अधिकाधिक गती द्यावी, विद्युत दिवे आणि पदपथ सुशोभीकरणासारखी कामे तातडीने पूर्ण करावीत, असे निर्देश आयुक्तांनी दिले.

मुंबईमध्ये  २८ ते ३० मार्च २०२३ दरम्यान जी-20 परिषदेची व्यापार आणि वित्त गटाची बैठक नियोजित आहे. डिसेंबर २०२२ मध्ये संपन्न झालेल्या जी-20 परिषदेच्या पहिल्या बैठकीप्रमाणेच याही बैठकीची बहुतांश ठिकाणे आणि अभ्यागतांची निवास व्यवस्था असणारी हॉटेल्स कायम आहेत. त्यामुळे मागील अनुभव लक्षात घेता, सर्व संबंधित मार्गांवर रस्ते देखभाल आणि इतर आवश्यक कामे वेळेत पूर्ण करावीत. अभ्यागतांसाठी वैद्यकीय सुविधा आणि आपत्कालीन वैद्यकीय सेवेची उपलब्धता राहील, याची काळजी घ्यावी, आदी सूचनाही आयुक्तांनी केल्या. या सर्व कामांची पाहणी आणि रंगीत तालीम  २५ मार्च २०२३ रोजी घेण्यात येईल, असेही त्यांनी नमूद केले.