…तर ईडी होणार देशातील सर्वात मोठी तपास यंत्रणा, केंद्र सरकारकडे केली महत्वाची मागणी

गेल्या काही महिन्यांपासून राज्यासह देशात चर्चेत असलेली केंद्रीय तपास यंत्रणा म्हणजे ईडी. देशभरातील अनेक राजकीय नेत्यांसह भ्रष्टाचा-यांवर ईडीने आपल्या कारवाईचा बडगा उगारला आहे. त्यामुळे गेल्या दोन वर्षांपासून ईडीवरील कामाचा बोजा वाढला असून, त्यासाठी आपल्या अधिका-यांच्या संख्येत तिपटीने वाढ करण्याची मागणी ईडीकडून केंद्र सरकारकडे करण्यात आली आहे.

अधिकारी वाढवण्याची मागणी

ईडीकडील खटल्यांच्या संख्येत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. त्यामुळे ईडीकडे सध्या असलेल्या अधिकारी आणि कर्माचा-यांवर कामाचा अतिरिक्त ताण येत आहे. सध्या ईडीकडे एकूण 2100 अधिकारी आहेत. पण कामाचा भार लक्षात घेता ईडीला आणखी 3 हजार 900 अधिका-यांची गरज असल्याचा प्रस्ताव ईडीने केंद्र सरकारला पाठवला आहे.

(हेही वाचाः अल्पसंख्याकांसाठी भारत ‘जगात भारी’, जागतिक अहवालात झाले कौतुक)

ईडीच्या कामाचा व्याप वाढला

मनी लाँड्रिंग(पीएमएलए कायदा) आणि परकीय विनिमय चलन या दोन प्रमुख कायद्यांतर्गत येणा-या आर्थिक प्रकरणांचा तपास ईडीकडून करण्यात येतो. 2012-13 च्या तुलनेत 2019 पासून ईडी तपास करत असलेल्या प्रकरणांमध्ये तिपटीने वाढ झाल्याचे सांगण्यात येत आहे. 2012-13 मध्ये ईडीकडे मनी लाँड्रिंगचे केवळ 1 हजार 262 खटले दाखल करण्यात आले होते. पण गेल्या तीन वर्षांत हाच आकडा 5 हजार 422 पर्यंत पोहोचला आहे. यापैकी 1 हजार 180 खटले हे केवळ 2021-22 मध्ये दाखल करण्यात आले आहेत.

(हेही वाचाः आता ‘या’ कामांसाठी Birth Certificate अनिवार्य होणार, केंद्र सरकार घेणार मोठा निर्णय)

तसेच 2012 ते 2019 या सात वर्षांच्या कालावधीत ईडीने परकीय विनिमय चलन कायद्याशी संबंधित एकूण 11 हजार 420 प्रकरणांचा तपास केला होता. 2019 पासून या कायद्यांतर्गत 13 हजार 473 प्रकरणांचा ईडी तपास करत आहे.

…तर ईडी होणार सर्वात मोठी

ईडीने केलेली ही मागणी केंद्र सरकारने मान्य केल्यास ईडी ही देशातील सर्वात मोठी तपास यंत्रणा होणार आहे. सध्या 5 हजार 800 अधिका-यांच्या ताफ्यासह सीबीआय ही देशातील सर्वात मोठी तपास यंत्रणा आहे. पण ईडीच्या फौजेत आणखी 3 हजार 900 अधिकारी दाखल झाल्यास ईडीच्या अधिका-यांची संख्या ही 6 हजार होणार असून ती सर्वात मोठी तपास यंत्रणा होऊ शकते.