तुम्ही नोकरदार असाल आणि तुमच्या पगारातून तुमचा PF कापला जात असेल तर ही बातमी तुमच्यासाठी महत्त्वाची आहे. गेल्या काही दिवसांपासून ईपीएस (कर्मचारी पेन्शन योजना-1995) अंतर्गत पगारदार वर्गाला मिळणाऱ्या किमान मासिक पेन्शनमध्ये वाढ करण्याची मागणी होत आहे. आता याबाबत नवीन अपडेट आले असून ‘EPS-95 राष्ट्रीय संघर्ष समिती’ने किमान मासिक पेन्शन 1,000 रुपयांवरून 7,500 रुपये करण्यासाठी कामगार मंत्रालयाला 15 दिवसांची नोटीस दिली आहे.
देशव्यापी आंदोलनाचा इशारा
समितीने दिलेल्या नोटीसमध्ये मागणी पूर्ण न झाल्यास देशव्यापी आंदोलन करण्यात येईल, असे म्हटले आहे. कर्मचारी पेन्शन योजना-1995 म्हणजेच EPS-95 ही सेवानिवृत्ती निधी संस्था कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (EPFO) द्वारे चालवली जाते. या अंतर्गत सहा कोटींहून अधिक भागधारक आणि 75 लाख पेन्शनधारक लाभार्थी आहेत.
(हेही वाचा – ‘ट्विटर’च्या CEO पदाचा राजीनामा देणार; पण…, पुन्हा एलॉन मस्क यांची मोठी घोषणा)
केंद्रीय कामगार मंत्री भूपेंद्र यादव यांना लिहिलेल्या पत्रात संघर्ष समितीने म्हटले आहे की, EPS-95 पेन्शनधारकांची पेन्शन रक्कम खूपच कमी आहे. याशिवाय वैद्यकीय सुविधाही मर्यादित आहेत. समितीने नियमित अंतराने जाहीर केलेल्या महागाई भत्त्यासह किमान निवृत्ती वेतन 1,000 रुपयांवरून 7,500 रुपये करण्याची मागणी केली आहे. यासोबतच समितीने 4 ऑक्टोबर 2016 आणि 4 नोव्हेंबर 2022 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार प्रत्यक्ष वेतनावर पेन्शन देण्याची मागणीही केली आहे.
EPFO मध्ये 12.94 लाख सदस्यांची भर
EPFO अर्थात कर्मचारी भविष्यनिर्वाह निधी संघटनेने 20 डिसेंबर रोजी प्रसिद्ध केलेल्या तात्कालिक डाटा अहवालातून अशी माहिती मिळाली आहे की, ऑक्टोबर 2022 मध्ये ईपीएफओ संघटनेमध्ये 12 लाख 94 हजार नव्या सदस्यांची निव्वळ भर पडली. गेल्या वर्षीच्या याच महिन्यातील आकडेवारीशी तुलना केल्यास असे दिसून येते की ऑक्टोबर 2022 मध्ये वेतनपट सदस्य संख्येत सुमारे 21,026 ची निव्वळ वाढ झाली आहे.आकडेवारीनुसार, सुमारे 2,282 नवीन आस्थापनांनी त्यांच्या कर्मचार्यांना सामाजिक सुरक्षा कवच मिळावे यासाठी प्रथमच, कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी आणि विविध तरतुदी कायदा, 1952 अंतर्गत पालन करण्यास सुरुवात केली आहे.
महिन्याभरात जोडल्या गेलेल्या एकूण 12.94 लाख सदस्यांपैकी सुमारे 7.28 लाख नवीन सदस्यांना प्रथमच ईपीएफओच्या सामाजिक सुरक्षा कवचा अंतर्गत समाविष्ट केले आहे. नवीन सदस्यांमध्ये 18-21 वयोगटातील सर्वाधिक 2.19 लाख सदस्यांची नोंदणी झाली आहे. त्याखालोखाल 22-25 वयोगटातील 1.97 लाख सदस्यांची नोंदणी झाली. जोडल्या गेलेल्या एकूण नवीन सदस्यांपैकी, अंदाजे 57.25% हे 18-25 वर्षे वयोगटातील आहेत. महिन्याभरात, अंदाजे 5.66 लाख सदस्य बाहेर पडले, परंतु ईपीएफओमधे समाविष्ट आस्थापनांमधील नोकऱ्या बदलून ते पुन्हा ईपीएफओमधे सामील झाले आणि खाते बंद करण्याचा पर्याय निवडण्याऐवजी मागील पीएफ खात्यातून चालू खात्यात त्यांचे निधी हस्तांतरित करण्याचा पर्याय निवडला.
कोणत्या राज्यांनी किती सदस्य जोडले
महिन्यातील राज्यनिहाय वेतनपट अहवालातील आकडेवारीनुसार, सर्व वयोगटातील एकूण निव्वळ वेतनपट सहभागींमधे शीर्ष पाच राज्यांचा वाटा 60.15% आहे. यात महाराष्ट्र, कर्नाटक, तामिळनाडू, दिल्ली आणि हरियाणा या राज्यांनी महिनाभरात अंदाजे 7.78 लाख निव्वळ सदस्य जोडले आहेत. वेतनपट अहवालाची आकडेवारी तात्पुरती आहे कारण अहवाल निर्मिती, कर्मचाऱ्यांची माहिती अद्यायावत करणे ही एक सतत चालणारी प्रक्रिया आहे. त्यामुळे दर महिन्याला आकडेवारी अद्ययावत केली जाते.
एप्रिल-2018 या महिन्यापासून, ऑक्टोबर 2017 नंतरच्या कालावधीचा समावेश असलेला वेतनपट अहवाल ईपीएफओ जारी करत आहे. तर कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी आणि विविध तरतुदी कायदा, 1952 अंतर्गत समाविष्ट असलेल्या देशातील संघटित कर्मचार्यांना भविष्य निर्वाह निधी, पेन्शन आणि विमा निधीच्या स्वरूपात सामाजिक सुरक्षा लाभ देण्यासाठी ईपीएफओ वचनबद्ध असल्याचेही सांगितले जात आहे.
Join Our WhatsApp Community