राज्यघटनेतून ‘सेक्युलर’ आणि ‘सोशालिस्ट’ शब्द वगळा! हिंदु राष्ट्र संसदेत मागणी

पाश्चिमात्य राज्यघटना तयार करतांना, जर ख्रिस्तीबहुल देशात बायबलचा आधार घेऊन आणि इस्लामिक देशात कुराण-हदीस यांचा आधार घेऊन ती तयार केली जात असेल, तर भारतीय राज्यघटना सिद्ध करतांना ती धर्मनिरपेक्ष का? भारतीय राज्यघटनेत ‘पंथ’ (रिलीजन) आणि ‘धर्म’ यांची नेमकी व्याख्या स्पष्ट करावी. वर्ष 1976 मध्ये इंदिरा गांधी यांनी आणिबाणीच्या काळात 42 वी घटनादुरुस्ती करून ‘पंथनिरपेक्ष’ (सेक्युलर) आणि ‘समाजवादी’ (सोशालिस्ट) हे शब्द राज्यघटनेत घुसडले. ही कृती घटनाबाह्य असल्याने ‘पंथनिरपेक्ष’ आणि ‘समाजवादी’ हे शब्द राज्यघटनेतून काढून टाकावेत, अशी मागणी गोवा येथे चालू असलेल्या दशम अखिल भारतीय हिंदु राष्ट्र अधिवेशनातील द्वितीय ‘हिंदु राष्ट्र संसदेत’ करण्यात आली.

राजकीय पक्ष निवडणूक काळात जाहीरनामे घोषित करतात, त्या जाहीरनाम्यांना निवडणूक आयोगाद्वारे वैधानिक कागदपत्राचा दर्जा देऊन त्यातील आश्वासनांची अंमलबजावणी होते कि नाही, हे पाहिले जावे. त्याचबरोबर प्रत्येक लोकप्रतिनिधींच्या कामाचे त्यांच्या मतदारसंघातील नागरिकांकडून प्रत्येक वर्षी मूल्यमापन करण्यात यावे, असा ठरावही या वेळी करण्यात आला. ‘हिंदु राष्ट्राच्या स्थापनेचा संवैधानिक मार्ग’, या विषयावरील संसदेत सभापती म्हणून सर्वाेच्च न्यायालयाचे अधिवक्ता उमेश शर्मा, उपसभापती म्हणून हिंदु जनजागृती समितीचे राष्ट्रीय प्रवक्ते रमेश शिंदे आणि सचिव म्हणून सनातन संस्थेचे राष्ट्रीय प्रवक्ते चेतन राजहंस यांनी काम पाहिले.

(हेही वाचा राष्ट्रपतीपदासाठी शरद पवारांचा नकार, तरी उमेदवार देणारच – ममता बॅनर्जी)

हिंदु राष्ट्र संसदेत संमत करण्यात आलेले प्रस्ताव!

भारतातील घुसखोर रोहिंग्या, तसेच बांगलादेशी मुसलमानांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली असून त्यांना खोटे मतदान ओळखपत्र आणि खोटे आधारकार्ड बनवून देणार्‍यांवर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल व्हावा, ‘लव्ह जिहाद’ विरोधी राष्ट्रव्यापी कायदा भारतीय संसदेत केला जावा, तसेच ज्या ज्या हिंदू युवती मुसलमानांशी निकाह करतील, त्यांची एका वर्षाने महिला आयोगासमोर साक्ष व्हावी आणि त्यांच्यावर धर्मांतराची जबरदस्ती तर केली जात नाही ना, त्यांचे शारीरिक शोषण तर केले जात नाही ना, याची वस्तुस्थिती जाणून घ्यावी, वर्ष 1991 चा ‘प्लेसेस ऑफ वर्शिप ॲक्ट’ रहित करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न केला जावा, ज्याप्रमाणे ‘मदरसा शिक्षण बोर्ड’ आहे, त्याप्रमाणे ‘गुरुकुल शिक्षण बोर्ड’ स्थापन करावे आणि त्यातील शिक्षण विभागप्रमुख वेद, संस्कृत भाषा यांत पारंगत असावा, या ठरावांसह अन्य प्रस्तावही या वेळी संमत करण्यात आले. या अधिवेशनाचे थेट प्रक्षेपण ‘HinduJagruti’ या ‘यु-ट्यूब’ चॅनेल द्वारेही केले जात आहे.