वाणिज्य विभाग भविष्यासाठी सुसज्ज राहावा याकरता केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांच्या अध्यक्षतेखाली वाणिज्य विभागाच्या सुधारणेवर आणि बळकटीकरणावर लक्ष केंद्रित करण्यासंदर्भात बैठक झाली. विभागाच्या बळकटीकरणामुळे 2027 पर्यंत 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर्स एवढ्या निर्यातीचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी आवश्यक परिसंस्था निर्माण करणे सुलभ होईल अशी अपेक्षा आहे.
भारताचा ब्रॅंड तयार व्हावा
विदेशी व्यापार महासंचालनालय (DGFT) आणि गुंतवणूक व व्यापाराला प्रोत्साहन देणाऱ्या इतर संस्थांना सातत्याने बळकट करण्याचे आवाहन पियुष गोयल यांनी या बैठकीत केले. वेळेवर उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी निर्यातीवर सतत देखरेख ठेवणे महत्त्वाचे असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले. सेवांची जलद वाढ आणि हवामान बदलाची विघटनकारी क्षमता यासारख्या जागतिक व्यापारातील बदलांमुळे व्यापारात अनेक उदयोन्मुख संधी आहेत हे लक्षात घ्यायला हवे. निर्यातीचा सक्रियपणे विकास करण्याची आणि जागतिक व्यापारात भारताचा ब्रँड तयार करण्याची नितांत गरज आहे.
प्रोत्साहन धोरण तयार
पुढील दशकासाठी धोरणात्मक दिशा आणि आकांक्षांवर उभारणी हे वाणिज्य विभागाच्या सुधारणेचे उद्दिष्ट आहे. वर्धित ‘नवीन-युग’ क्षमतांसह ऑपरेशन मॉडेलचे प्रमाण वाढवणे आणि अंतर्निहित पारंपारिक भूमिकांकडून नवीन भूमिकांकडे जाण्याची देखील गरज आहे. सुधारित विभागाचे स्पष्ट लक्ष्य आणि कार्यान्वयन उत्तरदायित्वांसह अधिक सुसंगत व्यापार प्रोत्साहन धोरण असेल. स्पष्टपणे परिभाषित लक्ष्यीत क्षेत्रे आणि संस्थांसह योग्य विशेषज्ञता आणि संपूर्ण प्रक्रियेसह उत्तमप्रकारे वाटाघाटींसाठी परिसंस्था असेल. हे सर्व खाजगी आणि सरकारी क्षेत्रातील तज्ञ आणि बहुमुखी प्रतिभेच्या संयोगातून साध्य करण्याची आकांक्षा आहे. विभागाकडे बाजारातील संधी आणि निर्यातदारांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी एक सुगम रचना असेल. स्पष्ट प्राधान्य क्षेत्रे अधोरेखित करणाऱ्या सर्व क्षेत्रांमध्ये भारतासाठी समन्वित ब्रँडिंग देखील असेल.
( हेही वाचा: लालू यादव दोषीच! न्यायालयाने सुनावली इतक्या वर्षांची शिक्षा )
प्रयत्न सुरु
याकरता भविष्यासाठी सुसज्ज वाणिज्य विभागाची रचना करण्याचा प्रकल्प हाती घेण्यात आला. प्रकल्पाद्वारे काही प्रमुख शिफारसी करण्यात आल्या. सर्वांगीण प्रोत्साहन धोरण, निर्यात लक्ष्य आणि अंमलबजावणी याला चालना देण्यासाठी एक समर्पित ‘व्यापार चालना संस्था’ स्थापन करण्याचा प्रस्ताव आहे. शोध परिणामांमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालय, अर्थ मंत्रालय आणि संबंधित मंत्रालयांसह ‘व्यापार उपाय पुनरावलोकन समिती’ स्थापन करण्याचा प्रस्तावही ठेवण्यात आला आहे. अनुपालन सुलभता आणि योजना प्रशासन सुलभ करण्यासाठी व्यापार सुलभीकरण प्रक्रियेचे केंद्रीकरण आणि डिजिटायझेशन करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. वाणिज्य विभागामध्ये केंद्रीकृत डेटा व्यवस्थापन आणि अंतःस्थापित विश्लेषण क्षमतांद्वारे डेटा आणि विश्लेषण परिसंस्थेची पुनर्रचना प्रस्तावित आहे. ब्रँड इंडियाला बळकट करण्यासाठी आणि व्यापाराच्या प्राधान्यक्रमांच्या पुन: कार्यान्वयासाठी एकत्रित प्रयत्न सुरू आहेत.
Join Our WhatsApp Community