फास्टॅगच्या माध्यमातून होणाऱ्या टोल वसुलीवरील फी वाढवण्याची मागणी इंडियन बँक असोसिएशन (IBA) कडून करण्यात आली आहे. बँकांनी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला (NHAI) यासंदर्भात पत्र व्यवहार केला असून फास्टॅग प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट फी मध्ये वाढ कऱण्याची मागणी केली आहे. दरम्यान, सरकारने फेब्रुवारी २०२१ पासून देशभरात फास्टॅग अनिवार्य केले आहे. २०१८ साली फास्टॅगचा वापर १६ टक्के होता, जो आता ९६ टक्के झाला आहे. मात्र आता फास्टॅग महागले तर त्याचा फटका सर्व वाहन चालकांना बसू शकतो.
(हेही वाचा – कोव्हॅक्सिन अन् कोविशिल्ड घेणाऱ्यांना मिळणार Corbevax Booster! केंद्राची परवानगी)
पत्रातून केली ही मागणी
इंडियन बँक असोसिएशन ने राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण आणि रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयास पाठवलेल्या पत्रात असे म्हटले की, बँकांच्या हितासाठी फास्टॅगसाठी आकारली जाणारी पूर्वीप्रमाणे फी आकारली जावी. बँकांना प्रत्येक टोल आकारणीत एकूण रक्कमेच्या १.५ टक्के प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट फी मिळत होते. मात्र एनएचआयने एप्रिल २०२२ पासून हे टक्केवारी कमी केली असून ती १ टक्का एवढी केली आहे. आता पुन्हा एकदा जुन्या दराप्रमाणे सलग दोन वर्ष फीचे दर कायम ठेवावेत. यामध्ये ३१ मार्च २०२४ पर्यंत कोणताही बदल करू नये, अशी मागणीही या पत्रातून करण्यात आली आहे.
देशभरात सर्वच टोल नाक्यांवर फास्टॅग टोल वसुली सक्तीची केली आहे. त्यामुळे टोल वसुलीत मोठी वाढ झाल्याचे देखील निदर्शनास आले आहे. रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, २०१८ मध्ये टोल वसुली २२ हजार कोटी रूपये इतकी होती. यामध्ये ३५०० कोटी रूपये हे फास्टॅगवरून मिळाले होते. २०२२ मध्ये ३४ हजार ५०० कोटी रूपये टोल वसुली झाली आहे. तर लवकरच ही वसुली ४० हजार कोटींपर्यंत जाईल, असा अंदाजही सरकारने व्यक्त केला आहे.
Join Our WhatsApp Community