‘आई-वडिलांचा घटस्फोट झाला तरी मुलीचं शिक्षण, लग्न वडिलांचीच जबाबदारी’

आपल्या अविवाहित मुलींची जबाबदारी वडील झिडकारु शकत नाही. तसेच, त्यांच्या शिक्षण आणि लग्नाच्या खर्चासह त्यांची काळजी घेणे हे वडीलांचे कर्तव्य आहे, असे दिल्ली उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायमूर्ती विपिन सांघी आणि न्यायमूर्ती जसमीत सिंग यांच्या खंडपीठाने असे निरीक्षण नोंदवले की, ‘कन्या दान’ हे हिंदू पित्याचे पवित्र कर्तव्य आहे, ज्यापासून तो दूर जाऊ शकत नाही. त्यामुळे न्यायालयाने वडिलांना त्यांच्या दोन मुलींच्या लग्नाच्या खर्चासाठी 35 लाख आणि 50 लाख रुपये देण्याचे निर्देश दिले.

वडिलांना जबाबदारी झिडकारता येत नाही

कौटुंबिक न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध महिलेने उच्च न्यायलयात दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायालयाने सुनावणी केली, या सुनावणी दरम्यान, न्यायालयाने असे निरिक्षण नोंदवले की, पती आणि पत्नी यांच्या घटस्फोटानंतर पती आपल्या अविवाहित मुलींच्या शिक्षणाचा तसेच लग्नाच्या खर्चापासून अंग काढून घेऊ शकत नाही, आपल्या मुलांचे भरणपोषण करणे ही पित्याची जबाबदारी आहे. आपली मुलं कमवत आहेत, ती सज्ञान आहेत, असे सांगत आपल्या मुलींची जबाबदारी झिडकारता येत नसल्याचं न्यायालयाने अधोरेखित केले.

न्यायालयाने खालील महत्त्वपूर्ण निरीक्षणं नोंदवले 

एक अविवाहित मुलगी नोकरी करत असली तरी,  तिच्याकडे तिच्या वैवाहिक खर्चासाठी पुरेशी संसाधने आहेत असे गृहित धरले जाऊ शकत नाही. भारतात, मुलाचा किंवा मुलीचा विवाह पालकांची आर्थिक आणि सामाजिक स्थिती लक्षात घेऊन करणे अपेक्षित आहे. मुलाच्या/मुलीच्या पालकांनी लग्नासाठी त्यांच्या आर्थिक क्षमतेनुसार खर्च करण्याची प्रथा आहे. भारतीय समाजात मुलीच्या जन्मापासून मुलीचा विवाह सर्वात महत्त्वाचा मानला जातो. आई-वडील आपल्या मुलींच्या लग्नासाठी दागिने आणि पैसे त्यांच्या जन्मापासूनच जमवत असतात. त्यानुसार, दोन्ही मुलींना, ज्या विवाहयोग्य झाल्या आहेत, त्यांना त्यांच्या लग्नाच्या खर्चासाठी भरणपोषणाचा अधिकार आहे. वडिलांची आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेता, अविवाहित मुलींच्या लग्नाचा खर्च देण्यास नकार देणे अत्यंत दुर्दैवी आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.

( हेही वाचा: बॅंकेत जाताय ? तर आधी जाणून घ्या सुट्ट्यांची यादी)

न्यायालयाचा निर्देश

दिल्ली उच्च न्यायालयाने असा निष्कर्ष काढला की, आई-वडील वेगळे झाले असले तरी वडील आणि मुलगी त्यांचे नाते पूर्ववत करण्यासाठी आवश्यक ते प्रयत्न करतील. कोर्टाने म्हटले आहे की, वडिलांना हे समजायला हवं, की तोच एकमेव असा व्यक्ती आहे ज्याला त्याच्या मुली वडील म्हणून पाहतात. त्यामुळे पित्याने आपल्या मुलींच्या जबाबदारीपासून पळ न काढता त्यांच्या लग्नासाठी 35 लाख आणि 50 लाख रुपये दयावेत, असा निर्देश न्यायालयाने दिला आहे.