आयकराच्या सखोल चौकशीची भीती कुणाला?

मुंबई महापालिकेच्या स्थायी समितीचे माजी अध्यक्ष यशवंत जाधव यांच्याकडील मालमत्तेसंदर्भात आयकर विभाग खोलवर चौकशी करत असल्याने आता यात अनेक धागेदोरेही त्यांच्या हाती लागत चालले आहे. मात्र, यशवंत जाधव यांच्या अडचणीमध्ये वाढत होत असल्याने प्रशासनातील अधिकाऱ्यांमध्ये भीतीचे काहूर माजू लागले आहे. आयकर विभागाने मागवलेल्या सर्व माहितीसंदर्भात लोकप्रतिनिधी म्हणून स्थायी समिती अडचणीत येत असली तर निविदा जाहिरात देण्यापासून समितीपुढे प्रस्ताव पाठवेपर्यंत आणि समितींमध्ये प्रस्ताव मंजूर झाल्यापासून ते काम पूर्ण होईपर्यंत प्रशासनाचीच भूमिका महत्वाची असते. त्यामुळे आयकर विभागाच्या खोलवरील चौकशीत अधिकाऱ्यांचीही नावे तेवढीच पुढे येण्याची शक्यता असल्याने सत्ताधारी शिवसेनेसोबतच प्रशासनातील अधिकाऱ्यांचेही धाबे दणाणले आहे.

( हेही वाचा : प्रस्ताव मंजुरीसाठी प्रशासकाच्या अध्यक्षतेखाली बनणार चार समित्या? )

आयकर विभागाचे निर्देश

मुंबई महापालिकेचे माजी स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांची आयकर विभागाच्या माध्यमातून कसून तपासणी केली जात असून आतापर्यंत आढळून आलेल्या बेनामी संपत्तीची जंत्रीच आता बाहेर येवू लागली आहे. यशवंत जाधव हे स्थायी समिती अध्यक्ष होते आणि त्यामुळे एप्रिल २०१८पासून आजमितीस मंजूर केलेले प्रस्ताव, कंत्राट कंपन्यांची नावे, कंत्राट मूल्य तसेच याबाबतच्या समित्यांचे इतिवृत्त आदींची माहिती देण्याचे निर्देश आयकर विभागाने महापालिका आयुक्त म्हणून चहल यांना पाठवलेल्या समन्समध्ये म्हटले आहे.

मात्र, आयकर विभागाच्या माध्यमातून यशवंत जाधव यांच्या संपर्कातील कंत्राट कंपन्यांच्या हिशोबाचीही तपासणी केली जात असल्याने कंत्राटदार आणि प्रशासनातील अधिकाऱ्यांमधील साठेलोटेही समोर येवू लागले आहे. या प्रकारानंतर प्रशासनातील अधिकाऱ्यांचेही धाब दणाणल्याचे पहायला मिळत आहे.

अधिकारी चिंतेत

महापालिकेमध्ये एखाद्या विकासकामांचे कंत्राट काम देण्यापूर्वी निविदा अटींपासून ते जाहिरातींपर्यंत आणि निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाल्यापासून ते आयुक्तांच्या मंजुरीने समितीच्या पटलावर प्रस्ताव मंजुरीसाठी ठेवण्याच्या प्रक्रियेपर्यंत प्रशासनाचाच हस्तक्षेप अधिक असून समित्यांमध्ये केवळ प्रस्ताव मंजूर किंवा नामंजूर करण्याचा अधिकारच समितीला आहे. त्यानंतर काम पूर्णत्वास येईपर्यंत प्रत्येक कामांमध्ये पुन्हा प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांचाच हस्तक्षेप असल्याने जाधव यांच्या सखोल चौकशीनंतर आयकराची वक्रदृष्टी यातील अधिकाऱ्यांवर पडण्याची शक्यता आहे. आयकर विभागाने काही महापालिका कर्मचाऱ्यांचे आधारकार्ड क्रमांकही मागवले आहे. त्यामुळे काही अधिकारी आधीच चिंतेत असून जाधव यांच्याभोवती आळवला जाणाऱ्या फासानंतर अधिकारीही तेवढेच अडचणीत येण्याची भीती वर्तवली जात आहे. त्यामुळे जाधव यांच्या प्रकरणानंतर किती अधिकाऱ्यांना आयकराचे समन्स तथा नोटीस बजावली जाईल का या भीतीने अनेक अधिकारी धास्तावले गेले आहेत. आर्थिक प्रस्तावांना मंजुरी देण्याची प्रक्रियावगळता अन्य ७५ टक्के प्रक्रिया ही प्रशासनाशी निगडीत असल्याने अधिकाऱ्यांचेही कंत्राटदारांशी असलेले साठेलोटे उघड होण्याचीही शक्यता वर्तवली जात आहे.