अखेर महिला लिपिकाला कायमस्वरुपी करण्याचा निर्णय रद्दबादल

finally women clerk permanent this decision was cancelled

राज्यातील फार्मासिस्टच्या कारभारावर नियंत्रण ठेवणाऱ्या महाराष्ट्र राज्य औषध व्यवसाय परिषदेच्या अंतर्गत कारभाराची चर्चा यंदाच्या आठवड्यात प्रचंड गाजली. वैद्यकीय शिक्षण विभागाकडून नकार असतानाही कार्यालयातील महिला लिपिकाला कायमस्वरुपी करण्याचा घाट घालण्याचा परिषदेतील काळजीवाहू सदस्यांचा प्रयत्न अखेरिस पुरता फसला आहे. याबाबतीत हिंदूस्थान पोस्टने बातमी दिल्यानंतर परिषदेने ५४ वर्षीय महिला लिपिकाला अखेरिस कायमस्वरुपी करण्याचा निर्णय मागे घेतल्याची खात्रीलायक माहिती मिळाली आहे. याबाबतीत परिषदेच्या निबंधक सायली मसाल यांना सातत्याने संपर्क करुनही त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.

नेमके प्रकरण काय आहे?

परिषदेच्या दैनंदिन कामकाजापेक्षा कार्यालयात काम करणाऱ्या ५ ते ६ कंत्राटी कर्मचाऱ्यांपैकी महिला कंत्राटी कर्मचाऱ्यालाच कायमस्वरुपी करण्यााचा धाट कार्यकारिणी मंडळाने घातला. या प्रकरणी परिषदेच्या काळजीवाहू उपाध्यक्ष असलेल्या विनय श्रॉफ यांनी थेट उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि वैद्यकीय शिक्षण मंत्रालयात सप्टेंबर २०२२ला तक्रार केली. या प्रकरणी परिषदेच्या कंत्राटी लिपिक सुप्रिया पाटील यांना कायमस्वरुपी न करण्याचा निर्णय वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाने घेतला. २००३ सालापासून त्या परिषदेत लिपिक पदावर कंत्राटी स्वरुपात नियुक्त आहेत. पाटील या परिषदेच्या शासननियुक्त काळजीवाहू सदस्य जगन्नाथ शिंदे यांच्या नातेवाईक असल्याने त्यांच्यावर परिषद स्वतःहून कामस्वरुपी नियुक्ती करण्याबाबत बुधवारी तयारीत होते.

या प्रकरणाला श्रॉफ यांनी कडाडून विरोध केला. श्रॉफ स्वतः बैठकीला हजर नव्हते. परंतु बैठकीच्या नियोजनाची कागदपत्रे अगोदरच त्यांना मिळाली होती. वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाने त्यांची निवड कायमस्वरुपी करण्याबाबत रद्दबादल केली असताना हा विषय का चर्चिला जातोय, असा आक्षेप श्रॉफ यांनी घेतला. या प्रकरणी प्रसारमाध्यमांमध्ये बातम्या प्रसिद्ध झाल्यानंतर अखेरिस हा विषय टाळण्याचा निर्णय महाराष्ट्र राज्य औषध व्यवसाय परिषदेचे घेतल्याचे समजते.

(हेही वाचा – भारतात पर्यटनासाठी आलेल्या महिलेमुळे पाच जणांना नवे आयुष्य; स्पॅनिश नागरिकाकडून पहिल्यांदाच अवयवदान)

प्रतिक्रिया द्या

Please enter your comment!
Please enter your name here