मोदी सरकारच्या कार्यकाळातील शेवटचे बजेट म्हणून यंदाच्या अर्थसंकल्पीय घोषणांकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. कोरोना काळानंतर आरोग्य क्षेत्रात बांधकाम तसेच आरोग्य सेवांना बळकटी देण्यासाठी विविध योजना अवलंबल्या जात आहेत. कोरोनाच्या समूळ निच्चाटणासाठी १०२ कोटी जनतेला २२० कोटी कोरोना प्रतिबंधात्मक लसी दिल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.
यंदाच्या अर्थसंकल्पात आरोग्य क्षेत्रातील गुंतवणूकीबाबत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी केलेल्या घोषणा –
- १५७ नवीन नर्सिंग महाविद्यालये स्थापन केली जाणार.
- २०४७ पर्यंत अनॅमियाचा आजार दूर करण्यासाठी एक विभाग स्थापन केले जाईल. अनॅमिया बाधित आदिवासी भागांत ० ते ४० वयोगटातील ७ कोटी लोकांची तपासणी केली जाईल.
- औषधनिर्माण क्षेत्रातील संशोधनासाठी नवीन योजना आखली जाईल आणि उद्योगांना संशोधनात गुंतवणूक करण्यास प्रोत्साहन दिले जाईल.
- सार्वजनिक आणि खाजगी वैद्यकीय सुविधांद्वारे संशोधनासाठी निवडक प्रायोगिक नमुन्यांच्या तपासणीसाठी केंद्राच्या आयसीएमआर प्रयोगशाळांमध्ये सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातील.
- आरोग्य क्षेत्रातील समस्येच्या निराकरणासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स)मशीनची तीन केंद्रे देशातील तीन शैक्षणिक केंद्रांमध्ये स्थापन केली जातील. संशोधन कार्यक्रमांचे आयोजन प्रसिद्ध व्यावसायिकांकडून केले जाईल. या संशोधन कार्यक्रमातून आरोग्य क्षेत्रातीलच नव्हे तर कृषी आणि शाश्वत प्रणाली या क्षेत्रांतील समस्यांचेही निराकरण होईल, अशी आशा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी व्यक्त केली.