नोटाबंदीच्या पाच वर्षांनंतर रोख व्यवहार कमी होऊन डिजीटल व्यवहार वाढू लागले आहेत. भारत सरकारने ८ नोव्हेंबर २०१६ ला चलनातील ८५% नोटा परत घेण्याचा निर्णय घेतला. एका रात्रीत ५०० आणि १००० च्या नोटांवर बंदी घातली. या निर्णयाला ५ वर्ष पूर्ण झाली आहेत. कोरोनाच्या साथीनंतर २०२० पासून प्रामुख्याने डिजीटल व्यवहारांमध्ये वाढ झाली आहे. यामुळेच आर्थिक वर्ष २०२५ पर्यंत जीडीपीचे प्रमाण वाढेल अशी अपेक्षा वर्तवली जात आहे.
पाच वर्षात काय बदलले ?
- या काळात डिजीटल व्यवहाराला चालना मिळाली असून लॉकडाऊनच्या काळात जनतेमार्फत कॅशलेस, ऑनलाईन व्यवहारांना प्राधान्य देण्यात आले आहे.
- गेल्या १२ महिन्यांत सुमारे २०% भारतीयांनी त्यांचे रोख व्यवहार कमी केले आहेत.
- नोटाबंदीनंतरच्या पाच वर्षांत रोखीचा वापर कमी झाला असला तरी काही सेवा आणि व्यवहारांसाठी तो अजूनही प्रचलित आहे.
- सर्वेक्षणानुसार, मालमत्ता खरेदी तसेच किराणा खरेदी, बाहेर खाणे, अन्नपदार्थ, रिअल इस्टेट विक्री आणि शेतजमिनीची खरेदी करण्यासाठी रोख रकमेचा सर्वाधिक वापर केला जातो. तर, इतर जीवनावश्यक खरेदीसाठी मोठ्या प्रमाणात ऑनलाईन खरेदीचा पर्याय वापरला जात आहे.
(हेही वाचा- आता हेल्पलाईन रोखणार आत्महत्या!)
काय होता निर्णय ?
काळ्या पैशाचा समूळ उच्चाटन करणे, बनावट चलन संपवणे आणि दहशतवादाला होणारा वित्तपुरवठा बंद करणे. ही नोटबंदीमागील मुख्य उद्दीष्टे होती.
Join Our WhatsApp Community