फेरीवाले वाऱ्यावर आणि महापालिका धावते ‘फूड ऑन व्हिल्स’च्या मागे!

मुंबईतील फेरीवाल्यांचे योग्य त्या जागेत व्यवसायासाठी पुनर्वसन केले जावे यासाठी फेरीवाला धोरण बनवण्यात आले असून या धोरणाची अंमलबजावणी अद्यापही महापालिकेकडून केली जात नाही. मात्र, दुसरीकडे फिरत्या वाहनांवर खादयपदार्थ विक्री करता यावी अशाप्रकारच्या विक्रेत्यांसाठी फूड ऑन व्हिल्सच्या प्रस्तावाला महापालिका आयुक्त इक्बालसिंह चहल यांनी मंजुरी दिली आहे. मुंबईतील ५० ठिकाणी हे फूड ट्रक उभे केले जाणार आहेत. चहल यांच्या मान्यतेनंतर महापालिकेने यासाठी सुधारीत धोरणही बनवले असून वाहनांवर विकणाऱ्या खाद्यपदार्थ विक्रेत्यांना संरक्षण देताना परंपरागत फेरीवाल्यांवर महापालिका अन्याय करताना दिसत आहे.

( हेही वाचा : महापालिका शाळांमधील मुलांना मिळणार शुध्दपाणी? )

मुंबईतील फिरत्या वाहनांद्वारे खाद्यपदार्थांची विक्री करण्याच्या फूड ऑन व्हिल्स या संकल्पनेनुसार व्यवसाय करण्याकरता महापालिकेने मार्गदर्शक धोरण बनवले आहे. त्यामध्ये फिरत्या वाहनांद्वारे खाद्यपदार्थ विक्री हा व्यवसाय रेस्टॉरंटसारखा एक सोपा आणि अधिक स्वस्त अनुकूल पर्याय आहे. बऱ्याच उद्योजकांनी इतरत्र फिरते फूड ट्रक उद्योगाचे भांडवल केले आहे, त्यामुळे आत्मनिर्भर आणि गती शिलतेची संधी निर्माण होते, असे म्हटले आहे.

या फूड ट्रकवर संतुलित तथा सकस खाद्यान्नांचा समावेश करण्याची आवश्यकता असेल. तसेच या फूट ट्रकमध्ये संतुलित समृध्द अन्न देण्यावर भर देण्यात येईल. फूड ट्रक चालकांना आहार तज्ज्ञांसोबत काम करण्यास प्रोत्साहित केले जाईल, असे या धोरणात नमूद करण्यात आले आहे.

मुंबईत ५० ठिकाणी फूड ऑन व्हिल्स

शाळा, महाविद्यालये किंवा व्यवसाय उदयाने, पर्यटकांसाठी प्रसिध्द असणारी जागा किंवा ऐतिहासिक महत्व असलेल्या ठिकाणी हे ट्रक लावून खाद्यपदार्थांची विक्री करता येवू शकते. याठिकाणी दुकानांप्रमाणेच सकाळी खुले व बंद करण्याची वेळ असेल. मुंबईतील ५० ठिकाणी फूड ऑन व्हिल्स लावण्यास परवानगी दिली जाणार असून यासाठी उपायुक्त परिमंडळ यांच्या अध्यक्षतेखाली विभागीय वाहतून उपायुक्त, परिमंडळीय पोलीस उपायुक्त, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी, रस्ते विभागाचे कार्यकारी अभियंता, विभागीय सहायक आयुक्त व विभागीय उप कार्यकारी आरोग्य अधिकारी यांची समिती या जागा निश्चित केल्यानंतर परवानगी देतील.

( हेही वाचा : वांद्रयाच्या किल्ल्याजवळ एक कोटींचा ट्री हाऊस! )

यामध्ये दोन फूड ट्रकमधील अंतर हे १५ फूट असणे आवश्यक असेल तर रेल्वे, मेट्रो, मोनो रेल्वे स्टेशनसह कोणत्याही फायर स्टेशन, पोलीस स्टेशनपासून १५० मीटरच्या आत हे असू नये अशाप्रकारची अट घालण्यात आली आहे. तसेच एखाद्या हॉटेलपासून २०० फूट अंतरावर असेल. ३६ महिन्यांच्या कालावधीसाठी या जागांचे वाटप केले जाणार असून त्यात महिला बचत गट, वस्तींचे संघ, दिव्यांग गट तसेच सुशिक्षित बेरोजगार यांना एकूण स्थळांच्या ५० टक्के जागा राखीव असेल. सुशिक्षित बेरोजगार हा तरुण हा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजचा नोंदणीकृत सदस्य असणे आवश्यक आहे, असेही या धोरणात नमूद केले आहे.

वैद्यकीय विभागाची परवानगी आवश्यक

जागेच्या वाटपासाठी ई निविदा शुल्क हे तत्कालीन भुईभाडे भाडे म्हणून आकारण्यात येणार असून शहरातील सर्व जागांसाठी स्पॉट अलॉटमेंट शुल्क हे प्रत्येक वर्षी २०हजार हे पायाभूत शुल्क म्हणून असेल तसेच अनामत रक्कम प्रत्येक जागेसाठी १ लाख रुपये स्वीकारले जाणार आहे. फूड ट्रकवर मायक्रोवेव्ह, इंडक्शन इत्यादीचा वापर हा स्वयंपाकाकरता करता येऊ शकतो. तसेच मुख्य स्वयंपाक गृहाला महापालिकेच्या वैद्यकीय विभागाची परवानगी तथा एनओसी आवश्यक असेल. याठिकाणी केवळ पार्सलची सुविधा असेल, तिथे बसून खाण्याची सुविधा नसेल. तसेच बायो डिग्रेडेबल पॅकेजिंग वस्तू वापरणे आवश्यक आहे, असे या धोरणात नमूद केले आहे.

( हेही वाचा : ‘बेस्ट’ कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या तात्काळ रद्द करा! अन्यथा… )

मुंबईत खासगी कंपन्यांची व शासकीय कंपन्यांची कार्यालये असलेल्या नरीमन पाईंट, वांद्रे कुर्ला संकुल यासारख्या ठिकाणी महापालिकेने महिला बचत गट, बेरोजगार संस्था यांच्यामार्फत फूल ऑन व्हिलची संकल्पना राबवण्याची मागणी समाजवादी पक्षाचे गटनेते आमदार रईस शेख यांनी नोव्हेंबर २०१५ मध्ये ठरावाच्या सूचनेद्वारे केली होती.