जर लष्कराच्या साहाय्याने निर्णायक पाऊल टाकले नसते, तर…
‘पोर्तुगीज सत्तेने उर्मटपणाने दिलेले आव्हान अखेर एकदाचे नेहरू सरकारने स्वीकारले आणि १७ अन् १८ डिसेंबर १९६१ च्या मध्यरात्री भारतीय लष्कराने गोव्यात ३ निरनिराळ्या बाजूंनी प्रवेश केला. (Goa Liberation Day) डिसेंबर मासाच्या आरंभापासून सार्‍या भारतियांचे लक्ष ‘केंद्र सरकार गोव्यासंदर्भात खंबीरपणे पाऊल उचलणार कि नाही ?’, याकडे लागले होते. गोव्याच्या सरहद्दीकडे आपल्या लष्कराची आगेकूच चालू झाल्यानंतर वातावरण अधिकच कुतूहलजनक होऊ लागले. भारताचे लष्कर आणि हवाई प्रमुख सरहद्दीवर जाऊन पहाणी करून आल्यानंतर गोवा मुक्तीचा ऐतिहासिक क्षण अगदी नजिक येऊन ठेपल्याची निश्चिती झाली. आता जर लष्कराच्या साहाय्याने निर्णायक पाऊल टाकले नसते, तर लोकांच्या मनात निराशा आणि तेजोभंग निर्माण झाला असता.
(हेही वाचा – Indigo Airlines : इंडिगो एअरलाईन्सचा नवीन प्रवासी विक्रम, एका वर्षांत १० कोटी प्रवाशांनी केला प्रवास)
नेहरू भारताला वाटाघाटीच्या सापळ्यात अडकवण्याची भीती
‘गोवा हस्तगत करणे’, हा लष्कराच्या दृष्टीने क्षुल्लक प्रश्न होता. शंका येत होती ती एवढीच की, पाश्चात्त्य राष्ट्रांच्या दडपणामुळे नेहरू भारताला वाटाघाटीच्या सापळ्यात अडकवतात कि काय ? याचे एक औपचारिक कर्तव्य म्हणून अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष जॉन केनेडी यांनी आणि मानभावीपणाने ब्रिटनने भारताला ‘गोव्यासाठी शस्त्रबळाचा वापर करू नये’, असा संदेश पाठवला. ‘अमेरिकेचे प्रथमपासूनच वसाहतवादास पाठिंबा न देण्याचे धोरण असल्यामुळे भारताने गोव्यात लष्करी कारवाई केल्यास अमेरिका संयुक्त राष्ट्रामध्येही या प्रश्नाविषयी मुळीच हस्तक्षेप करणार नाही’, अशी निश्चिती होती. शक्यतो रक्त न सांडता हा प्रश्न सुटावा, एवढेच अमेरिकेला वाटत होते.
ब्रिटन आणि पोर्तुगाल या वसाहतवादी देशांचे एकमेकांना सहकार्य
‘गोव्यामध्ये आंतरराष्ट्रीय निरीक्षक पाठवून पोर्तुगीज शासनव्यवस्था स्थानिक लोकांवर दडपशाही करत नाही ना, याची पहाणी करावी’, असा ब्रिटनने दिलेला मानभावी उपदेश भारतियांना चीड आणणारा वाटला. ‘इंग्लंडने वसाहतवादाचा अजूनही पाठपुरावा करावा’, यात काहीच आश्चर्य नव्हते. ब्रिटीश भांडवलदारांच्या हितासाठी केंद्र सरकारशी फटकून वागणार्‍याच्या राजवटीला या ना त्या प्रकाराने जीवदान आणि स्थैर्य मिळवून देण्याच्या प्रयत्नात इंग्लंडला पोर्तुगालसारखे (Portugal) साथीदार होते; म्हणूनच ‘नाटो’ (उत्तर अटलांटिक करार संघटना) संघटनेतील सभासद राष्ट्रांचे एकमेकांना संपूर्ण सहकार्य मिळत रहावे, या सबबीखाली इंग्लंडने अंगोल्याच्या उठावाच्या वेळी आणि आताही पोर्तुगालची तळी उचलून धरली. इंग्लंडच्या या कृत्यामुळे आशिया आणि आफ्रिका खंडात त्याच्याविषयी असलेला उरला सुरला आदर आणि वचक नामशेष झाला, तर नवल नाही.
(हेही वाचा – Tamil Nadu Rains: तामिळनाडूमध्ये ‘रेड अलर्ट’; सुरक्षा दलाच्या मदतीने मोठ्या प्रमाणात बचाव कार्य सुरू)
… तर राष्ट्रवाद्यांच्या प्रयत्नांवर बोळा फिरवला गेला असता
या सर्वांचा परिणाम होऊन नेहरूंनी गोवा मुक्तीच्या आड येणारी निरर्थक बंधने स्वतःवर लादून घेतली असती, तर हा नाविन्यपूर्ण क्षण आणखी किती लांबला असता कुणास ठाऊक ! पण वातावरण इतके प्रक्षुब्ध झाले होते की, आणखी काही दिवस सरकार कृतीशून्य राहिले असते, तर गोव्यातील राष्ट्रवाद्यांच्या उठावाच्या प्रयत्नांवर बोळा फिरवला गेला असता आणि ऐन निवडणुकांच्या तोंडावर सत्तारूढ पक्षाची चांगलीच नाचक्की झाली असती.
भारताची सहनशीलता संपुष्टात
वास्तविक नेहरूंचे (Jawaharlal Nehru) धोरण लष्करी कारवाई करण्याविषयी इतके तटस्थ आणि संयमी होते की, शरणागतीचा आव आणून त्यांच्याकडून सवलती उपटण्याची मुत्सद्देगिरी पोर्तुगालला सहज करता आली असती. ‘भारताकडून आक्रमण झाल्यास ‘नाटो’ संघटनेतील सभासद राष्ट्रे आपणांस साहाय्य करतील’, असा विश्वास बाळगणे पोर्तुगालने सोडून दिले होते. ‘पाकिस्तान आणि चीन यांनी चालू केलेल्या उत्तरेकडील कटकटीमुळे गोव्यासंदर्भात हालचाल करण्याचे भारत सरकारजवळ मनोधैर्य असणार नाही’, अशीही पोर्तुगालची अटकळ असावी; परंतु पोर्तुगालने आपला दुराग्रह इतका ताणला की, भारताची सहनशीलता संपुष्टात आली.
राष्ट्राची सुरक्षितता आणि प्रादेशिक सार्वभौमत्व टिकवणे हे भारताचे प्राधान्य
‘स्वाभिमान आणि प्रतिष्ठा टिकवण्यासाठी लष्करी उपायानेच गोवा हस्तगत केल्याखेरीज दुसरा कोणताही उपाय काळाची पावले न ओळखणार्‍या पोर्तुगीज सत्तेपुढे नाही’, असे ‘मला युद्ध हे मुळात आवडत नाही, ते माझ्या प्रवृत्तीतच नाही’, असे म्हणणार्‍या नेहरूंनाही वाटले. भारताने केवळ नाईलाजाने आणि खेदाने गोव्यात लष्कर पाठवण्याचे ठरवले अन् त्यापूर्वी कितीतरी वर्षे पोर्तुगालला वाटाघाटीची संधी दिली, हे भारताच्या विरोधकांनासुद्धा मान्य करावे लागेल. राष्ट्राची सुरक्षितता आणि प्रादेशिक सार्वभौमत्व टिकवण्यासाठी वेळ पडल्यास तटस्थ राष्ट्रालाही आपले सामर्थ्य वापरावे लागते. पाकिस्तान किंवा इंग्लंडसारखे देश फार तर छुप्या मार्गाने स्वतःच्या स्वार्थासाठी पोर्तुगालला सहानुभूती दाखवण्याचे ढोंग करतील. ‘चीनच्या वाढत्या आक्रमकतेमुळे तटस्थता दुबळी असते’, असा भारतात आणि बाहेरही समज दृढ झाला होता, तो यामुळे नाहीसा होईल. उलट या वेळी सरकारने प्रत्यक्ष कारवाई लांबवली असती, तर सरकारने अवसानघात केल्यासारखे वाटले असते, यांत तीळमात्र संदेह नाही.
(हेही वाचा – Naveen-ul-Haq Banned : अफगाणिस्तानचा वादग्रस्त क्रिकेटपटू नवीन आपीटी लीगमधून २० महिन्यांसाठी निलंबित )
पोर्तुगालविषयी सदिच्छा व्यक्त करणारे नेहरू
गोव्यात लष्कराने (Indian Army) प्रवेश केल्यानंतरही ‘पोर्तुगालविषयी आमच्या मनात सदिच्छाच आहे’, असे मत नेहरूंनी व्यक्त केले. ‘गोव्यातील आचार-विचार, पद्धती आणि रूढी यांना धक्का लावण्याचा आमचा उद्देश नाही’, असे भारतीय विमानातून गोव्यामध्ये वाटण्यात आलेल्या पत्रकातून आश्वासन देण्यात आले. ‘गोवा प्रदेश वसाहतीच्या जोखडांतून मुक्त केल्याविना भारत रहाणार नाही’, असे १५ वर्षांपूर्वी गोव्यातील जनतेला गांधीजींनी म्हटले होते. तेथील लोकांनी गोव्यात येणार्‍या भारतीय सैनिकांचे स्वागतच केले.
इजिप्तचे भारताला साहाय्य
इजिप्तने (Egypt) पोर्तुगालचे शस्त्रास्त्रांनी भरून गोव्याकडे येणारे जहाज सुवेझ कालव्यापलीकडे अडवले. भारताला केलेले साहाय्य इजिप्तला भारताविषयी वाटत असणार्‍या कृतज्ञतेचे हे द्योतक होते. त्या वेळी रशियाचे अध्यक्ष ब्रेझनेव्ह यांनी मुंबईत असतांना गोव्यासंदर्भात भारताला पाठिंबा व्यक्त केला. पोर्तुगीज सत्ता जाता जाता गोव्यातील वाहतूक साधने आणि मालमत्ता यांचा विध्वंस करून जाईल कि काय ? एवढीच भीती केवळ आता शिल्लक राहिली.’
– डॉ. प्र.चिं. शेजवलकर, एम्.कॉम., पीएच्. डी.
(साभार : ‘प्रसाद’, जानेवारी १९६२)
हेही पहा –