तुम्ही राज्य सरकारी कर्मचारी आहात का? जर असाल तर तुमच्यासाठी ही बातमी अतिशय महत्त्वाची आहे. सोमवारी ठाकरे सरकारने राज्य सरकारी कर्मचारी, अधिकाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीचा तिसरा हप्ता देण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणारी ही रक्कम कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीत जमा करण्यात येणार असल्याचे सांगितले जात आहे. या निर्णयाचा लाभ सध्या सेवेत असणारे म्हणजेच विद्यमान व सेवानिवृत्त अशा दोन्ही कर्मचाऱ्यांना होणार आहे.
तिसऱ्या हप्त्याची थकबाकी कधी मिळणार?
दरम्यान, तत्कालीन फडणवीस सरकारने २४ जानेवारी २०१९ रोजी सातव्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीची रक्कम पाच वर्षांमध्ये पाच समान हप्त्यांत देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार, पहिला हप्ता तर दिला गेला, नंतर कोरोना महामारीमुळे दुसऱ्या हप्त्याची थकबाकी उशीर झाल्याने ३० जून २०२१ रोजी दिली. सोमवारी तिसऱ्या हप्त्याची जी थकबाकी दिली ती १ जुलै २०२१ रोजी देणे अपेक्षित होते. ही थकबाकी जून २०२२ च्या वेतनासोबत देण्यात येणार असल्याची माहिती आहे.
कोणाला किती रक्कम?
कर्मचारी – मिळणारी रक्कम
- अ गट – ३० ते ४० हजार रु.
- ब गट – २० ते ३० हजार रु.
- क गट – १५ ते २० हजार रु.
- ड गट – ०८ ते १० हजार रु.
(हेही वाचा – NIA कारवाईतून बड्या नेत्यांची नावे समोर येणार; प्रसाद लाड यांच्या दाव्याने खळबळ)
भविष्य निर्वाह निधी योजना लागू असलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी…
मिळालेल्या माहितीनुसार, ज्या कर्मचाऱ्यांची थकबाकीची रक्कम बाकी आहे आणि ज्यांना भविष्य निर्वाह निधी योजना लागू आहे, अशा कर्मचाऱ्याची रक्कम भविष्य निर्वाह निधीत जमा करण्यात येईल. राष्ट्रीय सेवानिवृत्तीवेतन योजना किंवा परिभाषित निवृत्तीवेतन योजना लागू असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या थकबाकीची रक्कम रोखीने देण्यात येईल. तसेच भविष्य निर्वाह निधी योजनेच्या खात्यात जमा करण्यात आलेली तिसऱ्या हप्त्याची रक्कम १ जुलै २०२१ पासून दोन वर्षे काढता येणार नसल्याचेही सांगितले जात आहे.
कोणासाठी असणार योजना ?
- राज्य सरकारच्या सेवेत १ नोव्हेंबर २००५ पासून भरती झालेल्या सरकारी कर्मचारी अथवा अधिकाऱ्यांना जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू नाही. त्यांना राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजना लागू आहे.
- अशा कर्मचारी, अधिकाऱ्यांना थकबाकीची रक्कम रोखीने देण्यात येणार
- राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच सर्व जिल्हा परिषदा, सरकारी अनुदानित शाळा आणि इतर सर्व सरकारी अनुदानित संस्थांमधील पात्र कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीचा लाभ मिळणार