अवयव दानापासून सरकारी रुग्णालयांची फारकत; जाणून घ्या कारण…

भारतात अपघाती मृत्यूंचे प्रमाण जास्त आहे. अपघाती मृत्यूत जीव गमावऱ्या रुग्णांना प्राधान्याने सरकारी रुग्णालयात आणले जाते. अशा रुग्णांकडून मृत्यूपश्चात अवयवदान प्रक्रिया वेगाने घडू शकते, परंतु सरकारी रुग्णालये अवयव दानासाठी पुढाकार घेत नाहीत. आपल्या देशात सरकारी रुग्णालयांकडून होणाऱ्या अवयवदानाचे प्रमाण फारच अत्यल्प असल्याची खंत नवी मुंबईतील अपोलो रुग्णालयाच्या डॉ. आभा नागराल यांनी व्यक्त केली. मंगळवारी अपोलो रुग्णालय आणि सार्वजनिक- खासगी भागीदारीतून सक्रिय असलेल्या बॉम्बे रुग्णालयात यकृत प्रत्यारोपण शस्त्रक्रियेसाठी सामंजस्य करार झाला. त्यावेळी उपस्थित डॉक्टरांनी देशात अवयव प्रत्यारोपण शस्त्रक्रियेसाठी आर्थिक तसेच सामाजिक घटकांवर अवयव प्रत्यारोपणासाठीअपेक्षित हालचाली होत नसल्याबाबत खंत व्यक्त केली.

देशात दक्षिणेकडील राज्यात अवयवदान चळवळ चांगल्या पद्धतीने रोवली गेली. कर्नाटक आणि तामिळनाडू राज्यात अवयवदान चळवळ यशस्वीरित्या राबवण्यासाठी सरकार, खासगी रुग्णालये आणि प्रसारमाध्यमांचा मोलाचा वाटा आहे. सर्व स्तरावर संगनमत घडल्यास देशभरात अवयवदान चळवळ वेगाने पसरेल, असा मुद्दा सर्वांनी एकमताने मांडला. या चर्चेत अपोलो रुग्णालय समूहाच्या कार्यकारी उपाध्यक्षा प्रीथा रेड्डी, अपोलो हॉस्पिटलच्या पश्चिम क्षेत्राचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संतोष मराठे, रुग्णालयाचे यकृत प्रत्यारोपण कार्यक्रमाचे प्रमुख डॉ. डॉरियस मिर्झा, बॉम्बे रुग्णालयाचे संचालक डॉ. राजकुमार पाटील यांनी सहभाग नोंदवला.

( हेही वाचा: संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानात वृद्धापकाळाने सिंहाचा मृत्यू )

खासगी रुग्णालयांनी शस्त्रक्रियेच्या दरात रुग्णांना सवलत द्यावी

भारतात इतर विकसित देशांच्या तुलनेत अवयव प्रत्यारोपण शस्त्रक्रियांचा दर फारच कमी आहे. शस्त्रक्रिया व्यवस्थित पार पाडल्यानंतर रुग्णांना कायमस्वरूपी औषधे घ्यावी लागतात. भारताच्या वैद्यकीय बाजारपेठेत औषधे रास्त किंमतीत उपलब्ध आहेत. शस्त्रक्रिया तसेच इतर आर्थिक घटकांसाठी देशात क्राउड फंडिंग गरजेचे असल्याचे मत डॉ. डेरीयस मिर्झा यांनी व्यक्त केले. रुग्णांची आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेत प्रत्यारोपण शस्त्रक्रि्यांसाठी सवलत देण्याकडे रुग्णालयांनी प्राधान्यक्रमाने विचार करावा, असा मुद्दा त्यांनी मांडला.