केंद्र सरकारने गव्हापाठोपाठ साखरेच्या निर्यातीवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. येत्या १ जूनपासून बंदी घालण्यात येणार आहे. केंद्रीय खाद्य आणि सार्वजनिक मंत्रालयाने ही माहिती दिली आहे. साखरेचा हंगाम २०२१-२०२२ च्या काळात साखरेच्या घरगुती उत्पादनाची उपलब्धता आणि मूल्य स्थिरता ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने १ जून २०२२ पर्यंत साखरेच्या निर्यातीवर बंदी घातली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, पुढील आदेश येईपर्यंत साखरेच्या निर्यातीला रेग्युलेट करण्याचा निर्णय घेतला गेला आहे. १०० लाख मॅट्रिक टन साखरेच्या निर्यातीला परवानगी देण्यात येणार असल्याचे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे. वाढती महागाई आणि खाद्य सुरक्षेच्या दृष्टीने हा निर्णय केंद्राने घेतल्याचे सांगितले जात आहे. या निर्णयापूर्वी देशात गव्हाचे भाव वाढल्याने केंद्र सरकारने गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घातली आहे.
(हेही वाचा – ATSच्या ताब्यात असलेल्या जुनैदने १० मुलांना दहशतवादी संघटनेत केले भरती)
१ जूनपर्यंत कच्च्या आणि पांढऱ्या साखरेच्या निर्यातीवर बंदी घालण्यात आली आहे. परंतु, सीएक्सएल आणि टीआरक्यू अंतर्गत यूरोपीय संघ आणि अमेरिकेला निर्यात करण्यात येणाऱ्या साखरेवर बंदी घालण्यात येणार आहे. सीएक्सएल आणि टीआरक्यू या क्षेत्रानुसार, एका निश्चित प्रमाणात साखरेची निर्यात केली जाणार असल्याचे परराष्ट्र व्यापार महासंचनालयाने सांगितले आहे.
Join Our WhatsApp Community