अरेच्चा…कैद्यांच्या कुटुंबीयांची जबाबदारी सरकार घेणार!

121

बंदी कारागृहात शिक्षा भोगत असताना त्यांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक अडचणी भासत असतात. हे लक्षात घेता त्यांच्या कुटुंबीयांना शिक्षण, वैद्यकीय मदत तसेच सदस्यांच्या लग्नासाठी कर्ज स्वरूपात आर्थिक मदत देण्यासाठी विशेष धोरण तयार करण्याचे निर्देश गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी दिले आहेत. शिक्षेदरम्यान केलेल्या कामातून त्यांच्या कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहास मदत होऊ शकते, असेही ते म्हणाले.

महाराष्ट्र कारागृह प्रशासनाकडून कारागृहात असलेल्या बंदीजनांचे पुनर्वसन करण्याबरोबरच त्यांची मानसिकता आणि वर्तणूक बदलण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न व्हावेत. गृह विभागाने यासंदर्भात पुढाकार घेऊन तात्काळ कार्यवाही करावी, अशा सूचना गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील दिल्या आहेत.

पथदर्शी प्रकल्प

महाराष्ट्रातील पाच मध्यवर्ती कारागृह आणि एक सुधारगृह येथील कैद्यांच्या कल्याण आणि पुनर्वसनाकरिता, ‘दि टाटा इन्स्टिट्युट ऑफ सोशल सायन्स’च्या वतीने राबविण्यात येणाऱ्या पथदर्शी प्रकल्पाचे सादरीकरण गृहमंत्री दिलीप वळसे- पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत झाले. महाराष्ट्र शासन आणि दि टाटा इन्स्टिट्युट ऑफ सोशल सायन्स यांच्यासोबत सामंजस्य करार करण्याच्या प्रस्तावास गृहमंत्री वळसे-पाटील यांनी यावेळी मान्यता दिली. नागपूर, तळोजा, येरवडा, नाशिक व औरंगाबाद या पाच मध्यवर्ती कारागृहांमध्ये आणि किशोर सुधारालय, नाशिक येथे हा प्रकल्प राबविण्यात येत आहे.

( हेही वाचा : मुख्यमंत्र्यांच्या वांद्र्यातच कोरोनाची ‘जत्रा’! )

मूलगामी परिवर्तन घडविण्यास मदत

या समंजस्य करारामुळे कैद्यांना कायदेविषयक सहाय्य, शारीरिक-मानसिक आरोग्य सेवा तसेच कौशल्याधारित प्रशिक्षण देऊन त्यांच्यात मूलगामी परिवर्तन घडविण्यास निश्चित मदत होईल, असा विश्वास गृहमंत्र्यांनी यावेळी व्यक्त केला. या बैठकीस अपर मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, अपर मुख्य सचिव आनंद लिमये, प्रधान सचिव संजय सक्सेना, ‘टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्स’चे प्राध्यापक डॉ. विजय राघवन यांसह गृह विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

Join Our WhatsApp Community
Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.