वाढती कोरोना रूग्णसंख्या आणि परिचारिकांची निवृत्तीनंतरची रिक्त पदे, नवी महाविद्यालये आणि रुग्णालयातील रिक्त पदे कायमस्वरुपी भरेपर्यंत काही महिन्यांसाठी कंत्राटीपद्धतीनेच नियुक्त्या केल्या जातील, अशी भूमिका सार्वजनिक आरोग्य विभाग आणि वैद्यकीय शिक्षण विभागाने घेतली आहे. त्याबाबतची कल्पना कंत्राटीपद्धतीला विरोध करण्यासाठी बेमुदत संपावर गेलेल्या परिचारिका संघटनेला दोन्ही विभागातील मंत्र्यांनी दिली.
कंत्राटीकरणाच्या पद्धतीने होणा-या नियुक्तीने संतापलेल्या सरकारी रुग्णालयातील परिचारिकांनी रिक्त झालेल्या परिचारिकांची पदे कायमस्वरुपी नियुक्ती होईपर्यंत कंत्राटीपद्धतीला संमती दर्शवली. ही प्रक्रिया काही महिन्यांसाठीच असेल, असे आश्वासन मंत्र्यांकडून दिले गेल्याचे परिचारिकांनी सांगितले. दुर्गम भागांत परिचारिकांची पदे रिक्त झाल्यानंतर तिथे परिचारिका बदली घेत नसल्याचा मुद्दा मंगळवारीच वैद्यकीय शिक्षणमंत्री अमित देशमुख यांच्यासह झालेल्या बैठकीत गाजला. या भागांत बदलीसाठी इच्छुक परिचारिकांची नावे कळवा, अशा सूचना वैद्यकीय शिक्षणमंत्र्यांनी दिल्या.
( हेही वाचा : मध्य रेल्वे मार्गावर सलग ३ दिवस मेगाब्लॉक )
पाळणाघर सुरु करण्याची मागणी मंजूर
कोरोनाकाळात चंद्रपूर, गोंदिया या जिल्ह्यांतील दुर्गम भागांत सरकारने कंत्राटीपद्धतीने रिक्त परिचारिका पदे भरुन रुग्णसेवा दिली. नियमित भरती होईपर्यंत अलिबाग, सिंधुदुर्ग, सातारा, जळगाव, नंदुरबार, अकोला, परभमी, यवतमाळ तसेच चंद्रपूर, गोंदिया सारख्या दुर्गम भागांत झच्छुक परिचारिकांची नावे द्या, असे आंदोलनकर्त्या महाराष्ट्र राज्य परिचारिका संघटनेला मंत्र्यांनी सांगितले. यासह इतर मागण्यांशी संलग्न विभागाशी वैद्यकीय शिक्षण विभागाने अभिप्राय मागवला. राज्यातील सर्व वैद्यकीय महाविद्यालयांत पाळणाघर सुरु करण्याची मागणीही वैद्यकीय शिक्षण विभागाने मंगळवारीच मंजूर केली.
बुधवारी आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनीही परिचारिकांनी नियमित पदभरती होईपर्यंत आरोग्य विभागाशी संलग्न विभागात कंत्राटीपद्धतीने भरतीप्रक्रिया केली जाईल, अशी माहिती महाऱाष्ट्र राज्य परिचारिका संघटनेला दिली. परिचारिकांच्या इतर मागण्यांबाबत सरकार सकारात्मक असल्याचे आश्वासन राजेश टोपे यांनी दिले.
Join Our WhatsApp Community