सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींचे राजकीय आरक्षण स्थगिती आणली, तसेच सरकारचा मागासवर्गीय आयोगाचा अहवालही फेटाळला. त्यामुळे राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षणाचे विधेयक विधानसभेत एकमताने मंजूर केले. यानंतर आता, राज्यपालांनी ओबीसी आरक्षणाच्या विधेयकावर सही केली असून यामुळे ओबीसी कायद्याचा आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. हे विधेयक राज्यपालांकडे सहीसाठी पाठवण्यात आले होते. यानंतर राज्यपालांनी या विधेयकावर सही केल्याची माहिती विजय वडेट्टीवार यांनी दिली.
ओबीसी आरक्षणाचे विधेयक
निवडणूक आयोग सुधारणा विधेयक राज्यपालांकडे सहीसाठी पाठवण्यात आले होते. या मुद्यावरून मधल्या काळात बऱ्याच घडामोडी घडल्या होत्या. राज्यपालांच्या भेटीला शिष्टमंडळ गेले होते अशी माहिती विजय वडेट्टीवार यांनी दिली. राज्य सरकारने विधिमंडळात ओबीसी आरक्षण संदर्भात विधेयक मंजूर केले होते. या विधेयकावर आता राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी अखेर सही केली आहे. विधेयक मंजूर झाल्यानंतर राज्य निवडणूक आयोगाकडे फक्त निवडणूक घेण्याचे अधिकार असणार आहेत. निवडणूक वगळता सर्व अधिकार राज्यसरकारकडे येतील. यामुळे आता प्रभाग रचनेचा अहवाल निवडणूक आयोगाकडे देत नाही तोपर्यंत निवडणूक जाहीर करता येणार नाही. प्रभाग रचना, निवडणुकीच्या तारखा ठरवण्याचे अधिकार राज्य सरकारकडे असतील. मध्य प्रदेश पॅटर्नप्रमाणेच राज्यात ओबीसी आरक्षणाचे विधेयक आणले होते, त्याला विधीमंडळात मंजुरी मिळाल्यानंर राज्यपालांकडे सहीसाठी पाठवले होते.
Join Our WhatsApp Community