जीएसटी परिषदेच्या ४८ व्या बैठकीत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांच्या अध्यक्षतेखाली महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली. १ फेब्रुवारी २०२३ ला अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे. गुटखा व्यवसायात करचोरी रोखण्यासाठी यंत्रणा तयार करणे, जीएसटी कायद्यांतर्गत गुन्हेगारी रद्द करणे या विषयांचा समावेश सुद्धा या बैठकीत करण्यात आला होता.
( हेही वाचा : सुकेश चंद्रशेखरचे सर्व आरोप खरे! राज्यसभेच्या जागेसाठी केजरीवाल सरकारच्या मंत्र्यांना दिले होते ६० कोटी, अहवाल आला समोर)
बैठकीदरम्यान घेतलेले महत्त्वाचे निर्णय
- करचुकवेगिरीशी संबंधित गुन्ह्याबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय
- जैवइंधनावरील जीएसटी ५ टक्केपर्यंत कमी
- विमा कंपन्यांच्या नो क्लेम बोनसवर जीएसटी लागू होणार नाही.
- या बैठकीदरम्यान कोणताही नवा कर लादला गेला नसल्याची माहिती शेवटी सीतारमन यांनी दिली. गुन्हेगार ठरविण्यास सहमती देताना खटला चालवण्याची मर्यादा १ कोटींहून दुप्पट करून २ कोटी रुपये करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. महसूल सचिव संजय मल्होत्रा यांनी ४८ वी जीएसटी कौन्सिलची बैठक संपल्यानंतर सर्व निर्णयांची माहिती दिली.
- परिषदेदरम्यान १५ पैकी केवळ ८ मुद्द्यांवर निर्णय घेण्यात आला. पान मसाला आणि गुटखा व्यवसायातील करचोरी रोखण्यासाठी यंत्रणा बनवण्याबाबत कोणताही निर्णय होऊ शकला नाही.
- डाळींच्या सालीवरील जीएसटी हटवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आतापर्यंत डाळींच्या सालीवर ५ टक्के जीएसटी आकारला जात होता.