Gyanvapi Masjid Case : अलाहाबाद उच्च न्यायालयाकडून मुस्लीम पक्षकारांना मोठा धक्का

ज्ञानवापी मशिदीमध्ये (Gyanvapi Masjid Case) हिंदूंना पुजा करण्याबाबतच्या याचिकेला विरोध करणाऱ्या मुस्लीम पक्षकारांच्या सर्व याचिका अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने मंगळवारी (१९ डिसेंबर) फेटाळून लावल्या. मुस्लीम पक्षकारांसाठी हा मोठा धक्का मानला जात आहे. सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड आणि अंजुमन इंतेझामिया मस्जिद कमिटीसह एकूण पाच याचिकांचा यात समावेश होता.

न्यायमूर्ती रोहित रंजन अग्रवाल यांच्या एकल (Gyanvapi Masjid Case) खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे. दरम्यान उपरोक्त निर्णयाला सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड आणि अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद समितीच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले जाणार असल्याची माहिती आहे.

(हेही वाचा – Sharad Pawar: खासदारांच्या निलंबनाबाबत शरद पवारांकडून नाराजी व्यक्त, राज्यसभेच्या सभापतींना पत्र लिहून लक्ष घालण्याची मागणी)

या कारवाईने धार्मिक स्थळांच्या पूजा-अर्चनेत बाधा येत नाही –

सुनावणी दरम्यान न्या. अग्रवाल यांनी निर्देश दिले आहेत की, वाराणसी न्यायालयातील दाव्याची सुनावणी सहा महिन्यांत पूर्ण करावी आणि मशिदीचे (Gyanvapi Masjid Case) सर्वेक्षण सुरू ठेवावे. सर्वेक्षणाअंती अहवाल न्यायालयात दाखल करवा. तसेच या कारवाईने धार्मिक स्थळांच्या पूजा-अर्चनेत बाधा येत नाही, असा निर्वाळाही त्यांनी दिला आहे.

काय आहे पार्श्वभूमी

ज्ञानवापी प्रकरणात (Gyanvapi Masjid Case) मुस्लीम पक्षाला अलाहाबाद उच्च न्यायालयाकडून मोठा धक्का देण्यात आला आहे. न्यायालयाने त्यांच्या पाच याचिका फेटाळून लावल्या आहेत, ज्यात टायटल सूटला आव्हान देणाऱ्या मुस्लिम बाजूच्या याचिकेचा समावेश आहे. मुस्लीम पक्षकारांच्या वतीने हिंदू पक्षकारांच्या १९९१ च्या खटल्याला आव्हान देणाऱ्या याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केल्या होत्या, त्या न्यायालयाने फेटाळल्या आहेत.

(हेही वाचा – Indigo Airlines : इंडिगो एअरलाईन्सचा नवीन प्रवासी विक्रम, एका वर्षांत १० कोटी प्रवाशांनी केला प्रवास)

Gyanvapi case: Allahabad HC rejects suits file by Masjid Committee

Edited video is available on PTI Videos (https://t.co/L2D7HH309u) #PTINewsAlerts #PTIVideos @PTI_News pic.twitter.com/borDLYcXkz

— PTI News Alerts (@PTI_NewsAlerts) December 19, 2023

तीन याचिकांमध्ये आव्हान –

अंजुमन इंतेजामिया कमिटी आणि यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्डानं १९९१ मध्ये वाराणसी न्यायालयात दाखल केलेला मूळ खटला कायम ठेवण्याला अलाहाबाद उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. या प्रकरणी ८ डिसेंबर रोजी सुनावणी पूर्ण (Gyanvapi Masjid Case) झाल्यानंतर उच्च न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला होता. एकूण पाच याचिकांवर सुनावणी सुरू होती, त्यापैकी दोन याचिका सिविल वादावर होत्या आणि तीन याचिका एएसआय सर्वेक्षण आदेशाच्या विरोधात होत्या. दोन याचिकांमध्ये, १९९१ मध्ये वाराणसी जिल्हा न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या मूळ खटला कायम ठेवण्याला आव्हान देण्यात आले होते. न्यायालयाच्या जागेच्या सर्वेक्षणाच्या आदेशाला तीन याचिकांमध्ये आव्हान देण्यात आले होते.

(हेही वाचा – Goa Liberation Day : गोमंतक मुक्तीच्या वेळची राजकीय आणि सामाजिक स्थिती !)

ऑगस्ट २०२१ मध्ये पाच महिलांनी श्रृंगार गौरी पूजेसाठी आणि अन्य धार्मिक बाबींसाठी एक याचिका दाखल केली होती. या याचिकेनंतर दिवाणी न्यायालयाचे न्या. रवी कुमार दिवाकर यांनी कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करून ज्ञानव्यापी मशिदीचे सर्वेक्षण (Gyanvapi Masjid Case) करण्याचे आदेश दिले. हिंदू पक्षकारांनी दावा केली की, या सर्वेक्षणादरम्यान मशिदीच्या आवारात शिवलिंग आढळून आले, तर मुस्लीम पक्षकारांनी सांगितले की ही अफवा आहे. त्यानंतर हिंदू पक्षकारांनी हा भाग सील करण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार न्यायालयाने हा भाग सील करण्याचे आदेश दिले. त्या विरोधात मुस्लीम पक्षकारांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

हेही पहा –