मुंबईतील पात्र फेरीवाल्यांचे पुनर्वसन राष्ट्रीय फेरीवाला योजनेतंर्गत करण्यासाठी बनवण्यात आलेल्या शहर विक्रेता समितीवर (टाऊन वेंडींग कमिटी) स्थानिक नगरसेवकांचा समावेश करण्याचा निर्णय घेत सभागृहात याचा ठराव करण्यात आला आहे. मात्र, जोवर या समितीत स्थानिक नगरसेवकांचा समावेश होणार नाही, तोवर पात्र फेरीवाल्यांचे फेरीवाला क्षेत्रामध्ये पुनर्वसन करणे शक्य होणार आहे. परंतु महापालिकेची निवडणूक न झाल्याने नगरसेवकांचा समावेश या परिमंडळाच्या शहर विक्रेता समितीमध्ये करता येणार नसून जोवर या नगरसेवकांची निवड होत नाही, तोवर प्रशासनही या पात्र फेरीवाल्यांच्या पुनर्वसनाचा निर्णय घेण्याच्या मानसिकेतेत नाही. त्यामुळे महापालिका सार्वत्रिक निवडणूक होऊन महापालिका स्थापन होत नाही, तोवर तरी फेरीवाल्यांच्या पुनर्वसनाचे भिजतच घोंगडे राहणार असल्याची माहिती मिळत आहे.
( हेही वाचा : दिवाळीच्या पहिल्याच तीन दिवसांमध्ये फटाक्यांमुळे ३७ आगीच्या घटना )
मुंबई महापालिकेने २०१४मध्ये केलेल्या सर्वेक्षणात मुंबईत १ लाख २८ हजार ४४३ फेरीवाले असल्याचे समोर आले. मुंबईतील २४ प्रभाग कार्यालयांच्या हद्दीमध्ये ९९ हजार ४३५ अर्ज महापालिकेला प्राप्त झाले होते. यासाठी मुंबई महापालिकेने शहर विक्रेता समिती आणि ७ परिमंडळ समित्यांची स्थापना केली होती. याबाबतच्या आवश्यक छाननीनंतर १५ हजार ३६१ फेरीवाले पात्र घोषित करण्यात आले होते. मुंबईतील ४०४ मार्गांवर ३० हजार ८३२ फेरीवाले निश्चित करण्यात आले आहेत.
यासाठी बनवलेल्या फेरीवाला क्षेत्रांमध्ये पात्र फेरीवाल्यांचे पुनर्वसन करण्याच्यादृष्टीकोनातून अंधेरी पश्चिम येथे एक प्राथमिक मॉडेल तयार करण्याचा प्रयत्न झाला होता. विक्रेता समितीने निश्चित केलेल्या फेरीवाला क्षेत्रामध्ये फेरीवाल्यांचे पुनर्वसन करण्याचा प्रयत्न झाला, परंतु या मार्गावर फेरीवाले बसण्यास सुरुवात झाल्यानंतर स्थानिक रहिवाशांकडून याला विरोध होऊ लागला आहे. त्यामुळे फेरीवाले पाहिजे परंतु आपल्य घराखाली फेरीवाले बसलेले कुणालाही नको.
महापालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, शहर विक्रेता समितीने बनवलेल्या फेरीवाला क्षेत्रांमध्ये फेरीवाल्यांचे पुनर्वसन करण्यात येत असले तरी स्थानिक रहिवाशांचा विरोध पाहता हे शक्य होताना दिसत नाही. त्यामुळे परिमंडळ फेरीवाला समितीमध्ये स्थानिक नगरसेवकांचा समावेश करण्याची शिफारस केलेली आहे. या नगरसेवकांचा समावेश केल्यास प्रशासन आणि स्थानिक जनता यांच्यामध्ये ते दुवा ठरु शकतात. त्यामुळे नगरसेवकांच्या सहकार्याशिवाय फेरीवाल्यांचे पुनर्वसन शक्य नाही. त्यातच आताच जर प्रशासनाने पाऊल उचलल्यास, याठिकाणी येणाऱ्या नगरसेवकाकडून याला विरोध झाल्यास ते अडचणीचे ठरु शकते. त्यामुळे नगरसेवकाचा समावेश या समितीवर करण्यासाठी निवडणूक वेळेवर होणे आवश्यक आहे. मात्र जोवर ही निवडणूक होत नाही तोवर नगरसेवकांचा समावेश या समितीवर होणार नाही. त्यामुळे नगरसेवकांअभावी पात्र फेरीवाल्यांचे पुनर्वसनाचे काम रखडले जावू शकते,अशी माहिती मिळत आहे. त्यामुळे पात्र फेरीवाल्यांचे पुनर्वसन हे महापालिका निवडणुकीनंतरच होण्याचे संकेत महापालिकेकडून दिले जात आहेत.
Join Our WhatsApp Community