सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयानं एमपीएससीच्या परीक्षेत निवड न झालेल्या 86 परीक्षार्थींना अंतरिम दिलासा दिला आहे. यानुसार, 29 जानेवारी रोजी होणाऱ्या परीक्षेला या उमेदवारांना बसण्याची परवानगी द्यावी असं आदेश मुंबई उच्च न्यायालयानं एमपीएससीला दिले आहेत. तेसच आयोगाच्या परिस्थितीला आयोगच जबाबदार आहे, असेही न्यायालयानं सुनावले आहे.
न्यायालयात धाव घेत जनहित याचिका दाखल
मिळालेल्या माहितीनुसार, पोलीस उपनिरीक्षक पदासाठी एमपीएससीद्वारे 28 फेब्रुवारी 2020 रोजी निवडीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. याकरता प्राथमिक परीक्षा देखील घेण्यात आली. 3 डिसेंबर 2021 रोजी या परीक्षेचा निकाल जाहीर करण्यात आला. या परीक्षेत कमी गुण मिळाल्यानं 88 उमेदवारांनी मॅटमध्ये धाव घेतली. मॅटकडून दिलासा न मिळाल्याने त्यापैकी 86 उमेदवारांनी ऍड. संदीप डेरे यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेत जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर सोमवारी मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली.
(हेही वाचा – स्मृतीनं पटकावला सर्वोत्तम क्रिकेटपटूचा पुरस्कार, पुरुषांकडून मात्र निराशा! बघा यादी)
असे निर्देश न्यायालयाने आयोगाला दिले
हे प्रकरण अद्याप मॅट मध्ये प्रलंबित असून या प्रकरणी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी सरकारने मॅट कडे मुदत मागितली. मॅटने त्यासाठी 22 फेब्रुवारीपर्यंत अवधी दिला आहे. मात्र याचिकाकर्त्यांना आगामी परीक्षा देण्याबाबत कोणताही निर्णय दिला नाही, असे याचिकाकर्त्यांनी खंडपीठाला सांगितले. त्यामुळे 29 जानेवारीच्या या परीक्षेला हे उमेदवारांना मुकण्याची शक्यता लक्षात घेता सर्व उमेदवारांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. या पार्श्वभूमीवर आयोगानं उमेदवारांना परीक्षा देण्यासाठी व्यवस्था तयार करावी, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच मॅटनं यावर सुनावणी घेऊन निर्णय द्यावा आणि सुनावणी तहकूब करु नये, तसेच मॅटच्या अंतिम निकालानंतरच संबंधित परीक्षेचा निकाल जाहीर करावा, असे निर्देशही उच्च न्यायालयाने आयोगाला दिले आहेत.
Join Our WhatsApp Community