राज्यात १९ लाख विद्यार्थ्यांचे आधारकार्ड बोगस!

राज्यातील १९ लाख विद्यार्थ्यांचे आधार कार्ड बनावट असल्याचे उघडकीस आले आहे. या पार्श्वभूमीवर तपास करण्यासाठी त्रिस्तरीय समिती स्थापन करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिले आहेत. या त्रिस्तरीय समितीमध्ये निवृत्त न्यायाधीशांसह एक वकील आणि एका सॉफ्टवेअर इंजिनिअरचा समावेश असणार आहे.

( हेही वाचा : या बिबट्याने दीड महिने दिली वनविभागाला तुरी, अखेर झाला जेरबंद )

कार्यवाही अहवाल न्यायालयासमोर मांडण्याचे आदेश

परळीतील ब्रिजमोहन मिश्रा यांनी उपरोक्त विषयावर ॲड. सचिन देशमुख यांच्यामार्फत काही दिवसांपूर्वी याचिका दाखल केली होती. त्यात राज्यात १९ लाख विद्यार्थ्यांचे आधारकार्ड बोगस असल्याचे आणि २९ लाख विद्यार्थ्यांची विना आधारकार्ड नोंदणी असल्याची मोठी माहिती समोर आली आहे. याशिवाय राज्यात २४ लाख बोगस विद्यार्थी असल्याचा दावाही करण्यात आला होता. आता या सर्व प्रकरणावर उच्च न्यायालयाच्या दणक्यानंतर राज्य सरकारने आधारकार्डद्वारे नोंदणी करण्यात आलेल्या विद्यार्थ्यांची पटसंख्या आणि त्यातील घोळ समोर आला आहे. या संदर्भात न्यायालयाने राज्य सरकारला कार्यवाही अहवाल न्यायालयासमोर मांडण्याचे आदेश दिले आहेत.

राज्य सरकारची मोठी फसवणूक

बीड जिह्यातील ब्रिजमोहन मिश्रा यांनी अ‍ॅड. सचिन देशमुख यांच्यामार्फत जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यात खासगी शाळांचे संस्था संचालक, मुख्याध्यापक आणि अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने विद्यार्थी बोगस असल्याचा दावा करण्यात आला होता. राज्य सरकारची मोठी फसवणूक झाली असल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते.