मुंबई मेट्रोने महापालिकेचा कोट्यवधी रुपयांचा मालमत्ता कर थकवला आहे. या पार्श्वभूमीवर मलनिस्सारण वाहिनी व पाणीपुरवठा बंद करण्याबाबत मुंबई महापालिकेने नोटीस बजावली होती. मात्र त्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेणाऱ्या मेट्रो व्यवस्थापनाला दिलासा मिळाला आहे. यात मलनिस्सारण वाहिनी व पाणीपुरवठा तात्पुरता बंद न करण्याचे निर्देश न्यायालयाने महापालिकेला दिले आहेत. थकीत मालमत्ता प्रकरणी महापालिकेने बजावलेल्या नोटीस विरोधात मंगळवारी न्या. अमजद सय्यद व न्या. अभय आहुजा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. या सुनावणीत महापालिकेसह राज्य सरकारलाही दोन आठवड्यांत सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
मेट्रोने २०१३ पासून ११७ कोटींचा कर थकविला
महापालिकेच्या म्हणण्यानुसार, मुंबई मेट्रोने २०१३ पासून आजतागायत ११७ कोटी ६२ लाख रुपये मालमत्ता कर थकविला आहे. २४ मार्चला महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या हद्दीत असलेल्या मेट्रोच्या जागेची पाहणी केली व मेट्रोच्या ११ मालमत्तांवर जप्तीची नोटीस बजावली. या मालमत्तांमध्ये मेट्रोचे आझादनगर, डी. एन. नगर, जे. बी. नगर, वर्सोवा, एलआयसी अंधेरी, एअरपोर्ट रोड, मरोळ, पश्चिम द्रुतगती महामार्ग या आठ मेट्रो स्थानकांचा समावेश आहे. तसेच थकीत कर प्रकरणी आठ स्थानके आणि यार्डातील मलनिस्सारण वाहिनी आणि पाणीपुरवठा बंद करण्यात येईल, असा इशारा पालिकेने दिला. त्यामुळे सदर नोटीस रद्द करण्यासाठी मेट्रो व्यवस्थापनाने उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
( हेही वाचा – नवनीत राणांची एकच तक्रार अन् राज्यातील चार अधिकाऱ्यांना थेट नोटीस! )
न्यायालयाने पालिकेला दिले निर्देश
मेट्रो ही रेल्वेसेवा आहे आणि रेल्वे कायद्यात तिचा समावेश होतो. केंद्र सरकारतर्फे चालवल्या जाणाऱ्या रेल्वेला जर करातून सवलत मिळत असेल, तर आम्हाला का मिळू नये? असा युक्तिवाद मेट्रो व्यवस्थापनाकडून करण्यात आला, तर महापालिकेने त्यास विरोध केला. महापालिकेने मेट्रो वन ही खाजगी कंपनीमार्फत सुरू असल्याने त्यांना कोणतीही सवलत देण्याचा प्रश्न येत नसल्याचा युक्तिवाद केला. सुनावणी दरम्यान दोन्ही बाजूचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने महापालिकेला मेट्रोची मलनिस्सारण वाहिनी व पाणीपुरवठा तात्पुरता बंद न करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
Join Our WhatsApp Community