मुंबई-गोवा महामार्गाची दुरवस्था तसेच चौपदरीकरणाच्या रखडपट्टीवर मुंबई उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. या महामार्गाच्या कामांवर आम्ही आणखी किती वर्षे नियंत्रण ठेवायचे, असा संतप्त सवाल न्यायालयाने केला. याचवेळी राज्य सरकारने दाखल केलेल्या अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्रात विसंगती असल्याचा दावा याचिकाकर्त्याने केला. त्याची गंभीर दखल न्यायालयाने घेतली आणि पुढील सुनावणी १२ एप्रिलपर्यंत तहकूब केली.
( हेही वाचा : वैद्यकीय महाविद्यालय प्रवेश घोटाळा, कनेक्शन पश्चिम बंगालपर्यंत )
मुंबई-गोवा महामार्गावरील खड्डे, चौपदरीकरणाची संथगती, प्रवासी सुरक्षेच्या उपाययोजनांची वानवा अशा विविध मुद्द्यांकडे लक्ष वेधत चिपळूणचे अॅड. ओवेस पेचकर यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. याचिकेतील मुद्द्यांची गंभीर दखल घेत खंडपीठाने यापूर्वी सरकारला धारेवर धरत महामार्गावरील कामांबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले होते. त्याला अनुसरून राज्य सरकारच्या वतीने रत्नागिरीतील राष्ट्रीय महामार्ग विभागाचे कार्यकारी अभियंता लक्ष्मण जाधव यांनी अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. याचिकाकर्त्यांनी महामार्गालगत ट्रॉमा केअर सेंटर्स स्थापन करण्याची मागणी केली आहे. हा विषय राष्ट्रीय महामार्ग विभागाच्या कार्यक्षेत्रात येत नाही, मात्र महाडजवळील वडपाले ते इंदापूर या १२६ किलोमीटरच्या पट्ट्यात महाराष्ट्र राज्य आरोग्य विभागामार्फत चालवले जाणारे ट्रॉमा केअर सेंटर आहे, असे नमूद करतानाच महामार्गालगतच्या परिसरात ट्रॉमा केअर आणि आपत्कालीन आरोग्य सेवा केंद्र कार्यान्वित करण्याबाबत जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य अधिकाऱ्यांना विनंती केल्याचे प्रतिज्ञापत्राद्वारे न्यायालयाला कळवण्यात आले. त्यावर सरकारच्या या प्रतिज्ञापत्रात विसंगती असल्याचा दावा अॅड. पेचकर यांनी केला. त्याची गंभीर दखल घेतानाच याबाबत पुढील सुनावणीला तुमचे म्हणणे ऐकून घेऊ, असे खंडपीठ म्हणाले.
राज्य सरकारने महामार्गावर सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून राबवलेल्या उपाययोजनांची छायाचित्रे प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर करण्यात आली. प्रवासी सुरक्षेसंबंधी नियमावलीला अनुसरून महामार्गावर आवश्यक त्या ठिकाणी खबरदारीच्या सूचना देणारे फलक, वळणदर्शक फलक, रात्री सुरक्षित ड्रायव्हिंगसाठी विशेष फलक लावले आहेत, असे अॅड. पी. पी. काकडे यांनी सांगितले.
मुंबई-गोवा महामार्गाचा मुद्दा मागील काही वर्षांपासून रेंगाळलेला आहे. त्यावर न्यायालयाने नाराजीचा सूर व्यक्त करतानाच याचिकाकर्ते अॅड. पेचकर यांनी न्यायालयाचे नियंत्रण महत्त्वाचे असल्याचे नमूद केले. उच्च न्यायालयाने मुंबई-गोवा महामार्गावर लक्ष ठेवले आहे, म्हणून तर सरकारने कामे सुरू ठेवली आहेत. न्यायालयाचे नियंत्रण नसते तर महामार्गाकडे प्रशासनाने पूर्वीसारखे दुर्लक्ष केले असते, असे अॅड. पेचकर म्हणाले.
