देशातील ‘या’ राज्यांमध्ये हिंदूंनादेखील मिळणार ‘अल्पसंख्याक’ दर्जा?

केंद्र सरकारे सर्वोच्च न्यायालयात हिंदू नागरिकांबाबत एक महत्त्वपूर्ण माहिती जाहीर केली आहे. राज्य सरकारे हिंदूंसह धार्मिक आणि भाषिक समुदायांना अल्पसंख्याक म्हणून घोषित करु शकतात अशी माहिती केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दिली आहे. राष्ट्रीय अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्था कायदा, २००४ च्या कलम २(फ)च्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय यांच्या याचिकेला उत्तर म्हणून केंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. केंद्र सरकारने हिंदूंविषयी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका सर्वोच्च न्यायालयात मांडली आहे.

दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात काय म्हटले?

केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून ९ राज्यांतील हिंदूंना ‘अल्पसंख्याक’ दर्जा देण्याची मागणी केली आहे. केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीर, मिझोराम, नागालँड, मणिपूर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब, लक्षद्वीप, लडाख या राज्यांमध्ये हिंदूंना अल्पसंख्याक म्हणून घोषित करण्याची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. केंद्र सरकारच्या म्हणण्यानुसार हिंदूंना अल्पसंख्याक घोषित करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला आहे. जम्मू आणि काश्मीर, मिझोराम, नागालँड, मणिपूर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब, लक्षद्वीप, लडाख हे राज्य स्तरावर अल्पसंख्याक गटांच्या ओळखीसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे देऊ शकतात, असे केंद्र सरकारने म्हटले आहे.

Central govt clarifies before #SupremeCourt:

– States are empowered to notify minorities,
– Allegation that Hindus, Jews Baha’i followers cannot establish educational institutions of their choice is not correct pic.twitter.com/YFU0qQ5uMQ

— Bar & Bench (@barandbench) March 27, 2022

(हेही वाचा – शिल्लक कामे लगेच उरका; 1 एप्रिलपासून बदलणार ‘हे’ नियम)

याचिकाकर्त्याचा युक्तिवाद केंद्राने केला व्यक्त

हे स्पष्ट करण्यासाठी, केंद्राने निदर्शनास आणून दिले की, महाराष्ट्र सरकारने २०१६ मध्ये ज्यूंना अल्पसंख्याक समुदाय म्हणून अधिसूचित केले. कर्नाटक सरकारने उर्दू, तेलगू, तमिळ, मल्याळम, मराठी, तुलू, लमाणी, हिंदी, कोकणी आणि गुजराती भाषांना अल्पसंख्याक भाषा म्हणून अधिसूचित केले. प्रतिज्ञापत्रात असे म्हटले आहे की राज्ये देखील उक्त राज्याच्या नियमांनुसार संस्थांना अल्पसंख्याक संस्था म्हणून प्रमाणित करू शकतात. हिंदू, यहुदी धर्माचे अनुयायी जम्मू-काश्मीर, मिझोराम, नागालँड, मणिपूर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब, लक्षद्वीप, लडाखमध्ये त्यांच्या आवडीच्या शैक्षणिक संस्था स्थापन करू शकत नाहीत आणि त्यांचे प्रशासन करू शकत नाहीत, असा याचिकाकर्त्याचा युक्तिवाद केंद्र सरकारने व्यक्त केला.

राज्यांतील हिंदूंना अल्पसंख्याक दर्जा मिळावा

याचिकाकर्त्याने देशातील विविध राज्यांमध्ये अल्पसंख्याकांच्या ओळखीसाठी मार्गदर्शक तत्वे तयार करण्याचे निर्देशही मागवले आहेत. देशातील किमान १० राज्यांमध्ये हिंदूही अल्पसंख्याक आहेत, पण त्यांना अल्पसंख्याक योजनांचा लाभ मिळत नाही आहे, असा त्यांचा युक्तिवाद आहे. मिझोराम, नागालँड, मणिपूर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब, लक्षद्वीप, लडाख, काश्मीर इत्यादी राज्यांतील हिंदूंना अल्पसंख्याक दर्जा मिळावा, अशी विनंतीही याचिकेतून करण्यात आली आहे.