देशाच्या पूर्व आणि पश्चिम किनारपट्टीवरील राज्यांना वादळ, पूर यांसारख्या नैसर्गिक आपत्तींचा बसणारा फटका कमी करण्यासाठी, केंद्र सरकारकडून National Cyclone Risk Mitigation Project(NCRMP) हा प्रकल्प सुरू करण्यात आला आहे. त्यानुसार आपत्ती काळात आपत्तीग्रस्त भागातील रहिवाशांचे सुरक्षित ठिकाणी स्थलांतरण करण्यासाठी पर्यायी निवारा देण्याची उपाययोजना करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्राच्या किनारपट्टीवरील भागात अशाप्रकारे एकूण 11 पर्यायी निवारे(Cyclone Shelters) उभारण्याची तरतूद या प्रकल्पात आहे. पण 2015 पासून आजपर्यंत यापैकी एकही निवारा राज्यात तयार झाला नसल्याची बातमी हिंदुस्थान पोस्टने गुरुवारी प्रसिद्ध केली होती. अखेर हिंदुस्थान पोस्टच्या बातमीमुळे राज्याचे आपत्ती व्यवस्थापन विभाग खडबडून जागे झाले असून, येत्या आठ दिवसांत या कामाची वर्क ऑर्डर निघणार असल्याची माहिती एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली आहे.
(हेही वाचाः सायक्लॉन शेल्टर उभारणीत राज्य सरकारची हलगर्जी भोवली)
म्हणून विलंब झाला
जागतिक बँकेकडून या प्रकल्पासाठी कर्ज पुरवण्यात येणार असल्याने, यामध्ये अनेक किचकट अटी होत्या. त्यामुळे कुणीही या प्रकल्पाचे काम घेण्यासाठी पुढे येत नव्हते. त्यातच राज्यावर आलेल्या कोरोना संकटामुळे अनके प्रकल्पां प्रमाणेच या प्रकल्पाचे काम थांबून राहिले होते. एवढेच नाही, तर आपत्ती व्यवस्थापन विभागाचा बराचसा निधी हा कोविडसाठी वळववण्यात आला आहे. मात्र, आता खुद्द मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी यासाठी पुढाकार घेतला असून, लवकरच याची घोषणा मुख्यमंत्री स्वतः करतील, असे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. येत्या 8 ते 10 दिवसांत वर्क ऑर्डर देखील निघणार असल्याचे या अधिकाऱ्याने सांगितले.
(हेही वाचाः मी पॅकेज देणारा नाही, तर मदत करणारा मुख्यमंत्री!)
बहुउद्देशीय निवारा (Multi purpose Cyclone Shelters)
वादळ किंवा पूरपरिस्थितीची पूर्वकल्पना मिळाल्यानंतर त्या भागातील रहिवाशांचे सुरक्षित ठिकाणी स्थलांतर करण्यासाठी बहुउद्देशीय निवारा तयार करण्याची तरतूद आहे. फक्त आपत्ती प्रसंगीच नाही, तर इतर वेळी या ठिकाणांचा शाळा, कॉलेज, सांस्कृतिक कार्यक्रम यांसाठी वापर करता येणार आहे. महाराष्ट्रात असे एकूण 11 बहुउद्देशीय निवारे तयार करण्याची या प्रकल्पात तरतूद आहे. पण 2015 पासून राज्यात यापैकी एकही निवारा अजून तयार होऊ शकलेला नाही, अशी माहिती NCRMPच्या वेबसाईटवर देण्यात आली आहे. निसर्ग, तौक्ते वादळ आणि राज्यातील महापूरामुळे जी जीवितहानी आणि नुकसान झाले, त्याची तीव्रता या निवा-यांमुळे कमी करता आली असती, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. यात पश्चिम बंगाल हे एकमेव राज्य आहे ज्यांनी सर्वच्या सर्व निवा-यांचे बांधकाम पूर्ण केले असून, इतर राज्यांमध्ये अंशतः हे काम पूर्ण झाले आहे.
(हेही वाचाः सत्ताधाऱ्यांना खुर्ची बोचायला लागली! फडणवीसांनी सांगितले सरकारचे भवितव्य )
Join Our WhatsApp Community