राज्यात वाढत्या कोरोना रुग्णांमुळे राज्य सरकारने दहावीच्या परीक्षा न घेण्याचा निर्णय नुकताच घेतला. मात्र परीक्षा जरी होणार नसल्या तरी अकरावी प्रवेशाचं काय करायचं, असा प्रश्न आता विद्यार्थ्यांसह शिक्षण विभागाला पडला आहे. परीक्षा रद्द करुन अंतर्गत मूल्यमापनाच्या आधारे जरी विद्यार्थ्यांना उत्तीर्ण केले जाणार असले तरी हे मूल्यमापन कसे असेल, असा प्रश्न देखील या निमित्ताने निर्माण झाला आहे.
शिक्षण विभागाच्या बैठकीतही तिढा सुटेना
याच पार्श्वभूमीवर शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी तज्ज्ञ सल्लागार समिती आणि शालेय शिक्षण विभागातील उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांची बैठक बोलावली होती. या बैठकीत अकरावीचे प्रवेश कसे करायचे आदी विषयांवर चर्चा झाली. मात्र कोणताही निर्णय या बैठकीत होऊ शकलेला नाही. बैठकीत तज्ज्ञ सल्लागार समितीच्या सदस्यांनी मुंबई, पुणे महापालिका क्षेत्रासाठी एखादी स्वतंत्र प्रवेश परीक्षा घेता येईल का? अकरावीची प्रवेश परीक्षा कशा पद्धतीची असेल, असा विषय समोर आणला होता. त्यासोबतच अकरावीच्या प्रवेशासाठी विविध पर्यायांचा विचारही बैठकीत करण्यात आला. मात्र कोणताही निर्णय न झाल्याने प्रवेशांबाबत गोंधळ कायम आहे. तसेच दहावीच्या विद्यार्थ्यांचे अंतर्गत मूल्यमापन मंडळ स्तरावर करायचे की शाळा स्तरावर? यावरही बैठकीत चर्चा झाली.
(हेही वाचाः आता 10वीची परीक्षाही रद्द… राज्य सरकारचा मोठा निर्णय!)
संघटना,पालक,शिक्षकांना विचारात न घेता निर्णय
दहावीच्या परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेण्या अगोदर पालक, शिक्षक आणि संघटना यांच्याशी चर्चा करणे गरजेचे होते. मात्र, तसे न करता राज्य सरकारने परस्पर निर्णय घेतल्याने पालकांसह शिक्षक संघटना देखील नाराज आहेत. त्यामुळे आता तरी विद्यार्थ्यांचे हित लक्षात घेऊन मूल्यमापन करावे, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.
शुल्क परत करण्याची मागणी
दहावीची परीक्षा रद्द करण्यात आल्याने परीक्षेसाठी विद्यार्थ्यांकडून जे शुल्क आकारण्यात आले ते आता परत करावे, अशी मागणी आता अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेने केली आहे. तसेच मूल्यमापन करताना ग्रामीण आणि शहरी भागातील गोरगरीब विद्यार्थ्यांचा विचार करुन मूल्यमापन करावे अशी मागणी देखील परिषदेच्या वतीने करण्यात आली आहे.
(हेही वाचाः सीबीएसई बोर्डाची १०वीची परीक्षा रद्द! )
काय होता राज्य सरकारचा निर्णय
नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत दहावीची परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक मंडळाच्या दहावीच्या परीक्षा रद्द करण्याचा घेतल्याची माहिती दिली होती. मंत्रिमंडळातील सदस्य, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी देखील या विषयावर मतं मांडली. महाराष्ट्रात कोरोना विषाणू संसर्गामुळे प्रत्यक्ष पद्धतीने शाळा भरल्या नाहीत. वर्षभर ऑनलाईन शिक्षण सुरू होते. पण, देशातील इतर सात राज्यांमध्ये ती पुढे ढकलण्यात आली आहे. त्याप्रमाणे शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी परीक्षा पुढे ढकलण्याची विनंती केली. संपूर्ण मंत्रिमंडळाने तो निर्णय मान्य केला, अशी माहिती राजेश टोपे यांनी दिली होती.
Join Our WhatsApp Community