सरकारी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता कसा निश्चित केला जातो? जाणून घ्या कसा होणार फायदा

केंद्र सरकारचे कर्मचारी आणि जवळपास ६५ लाख पेन्शनधारकांसाठी आनंदाची बातमी असून लवकरच केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात ( Dearness Allowance) ४ टक्के वाढण्याची शक्यता आहे. जर ही वाढ करण्यात आली तर भत्ता ३४ टक्क्यांवरून ३८ टक्के करण्यात येईल. केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात वर्षातून दोनदा वाढ केली जाते. पहिला जानेवारी ते जून, जर दुसरा जुलै ते डिसेंबर या कालावधीत दिला जातो. परंतु तुम्हाला माहिती आहे का महागाई भत्ता कसा निश्चित केला जातो? याविषयी आपण जाणून घेऊया…

( हेही वाचा : ‘बेस्ट’च्या मिनी बसेसकडे प्रवाशांची पाठ… कारण काय वाचा!)

शहरांच्या आधारे ठरवला जातो DA

डीए कर्मचाऱ्यांच्या कार्यालयाच्या शहरावरून ठरवला जातो. शहरी भागांसाठी डीए जास्त असतो तर निम शहरी आणि ग्रामीण भागात डीए कमी असतो.

पेन्शधारकांसाठी निर्णय

वेतन आयोगाकडून जेव्हा सॅलरी स्ट्रक्चर रिव्हाईज्ड केले जाते तेव्हा सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या डिएमध्येही बदल होते. याचप्रमाणे डीएमध्ये वाढ केली जाते तेव्हा त्या दरानुसार पेन्शनधारकांच्या डीएमध्ये वाढ केली जाते.

असे केले जाते DA चे कॅलक्युलेशन

DA ऑल इंडिया कंझ्युमर प्राईस इंडेक्स (AICPI)शी लिंक असते. याच्या फॉर्म्युलामध्ये AICPI ची सरासरी घेतली जाते.

DA % = ((AICPI ची सरासरी (आधार वर्ष २००१ = १०० ) गेल्या १२ महिन्यांसाठी – ११५.७६)/x१००

 महागाई भत्त्यात वाढ झाली तर कर्मचाऱ्याचे मूळ वेतन १८ हजार रुपये असल्यास त्याला सध्या ३४ टक्के दराने ६ हजार १२० रुपये महागाई भत्ता मिळतो. आता महागाई भत्ता ३८ टक्के झाल्यास कर्मचाऱ्यांना ६ हजार ८४० रुपये महागाई भत्ता मिळेल. सातव्या वेतन आयोगाअंतर्गत केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांचे मूळ वेतन किमान १८ हजार रुपये आहे.