फेरीवाल्यांचे पुनर्वसन करा, नाहीतर…!

मुंबईत फेरीवाल्यांचे योग्यप्रकारे पुनर्वसन करण्यासाठी फेरीवाला धोरण बनवण्यात आल्यानंतरही आजतागायत यांची अंमलबजावणी केली जात नाही. परिणामी महापालिकेचाही महसूल मोठ्या प्रमाणात बुडत असून महापालिकेला मोठे नुकसान सहन करावे लागत आहे. परंतु सत्ताधारी आणि प्रशासन हे जाणीवपूर्वक फेरीवाल्यांना त्यांच्या हक्कापासून वंचित ठेवत आहे. त्यामुळे फेरीवाला धोरणाची त्वरीत अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे येत्या आठ दिवसांमध्ये याबाबत निर्णय न घेतल्यास सर्व फेरीवाल्यांना घेऊन आपण महापालिकेवर धडक देऊ, असा इशाराच महापालिकेचे माजी विरोधी पक्षनेते आणि विधान परिषद सदस्य राजहंस सिंह यांनी महापौर व महापालिका आयुक्तांना निवेदनाद्वारे दिला आहे.

( हेही वाचा : जांबोरी मैदानाखाली असे काही आढळले ज्याने मैदानाला मिळेल संजीवनी )

एकाही फेरीवाल्याला परवाना नाही

सत्ताधारी आणि प्रशासन हे जाणीवपूर्वक फेरीवाल्यांना त्यांच्या हक्कापासून वंचित ठेवत आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय फेरीवाला धोरण २०१४ रोजी मंजूर होऊन आजही हे धोरण भिजतच आहे. महापालिकेने १ मे २०१४ मध्ये १ लाख २८ हजार ४४३ फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण केले होते. यामध्ये ९९ हजार ४३५ अर्ज प्राप्त झाले होते. मात्र अर्जांच्या छाननीअंती केवळ १५ हजार ३६१ फेरीवाले पात्र ठरले. मुंबईतील एकूण ४०४ रस्त्यांवर केवळ ३० हजार ८३२ फेरीवाला क्षेत्र निश्चित करण्यात आले आहेत. परंतु फेरीवाल्यांचे अर्ज प्राप्त झाल्यानंतरही आठ वर्षात एकाही फेरीवाल्याला परवाना दिलेला नाही. जे पात्र ठरले आहेत त्यांना ५० वर्षांपूर्वीच परवाने दिले असून महापालिकेच्यावतीने चुकीची माहिती देत फेरीवाल्यांची व जनतेची दिशाभूल केली जात असल्याचा आरोप आमदार राजहंस सिंह यांनी आपल्या निवेदनाद्वारे केला आहे. मुंबईत निश्चित केलेल्या ३० हजार जागांपैकी एकाही जागेच वाटप अद्याप करण्यात आलेले नाही. फेरीवाला समितीमध्ये नगरसेवकांचा समावेश करण्याच्या मागणीचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे प्रतीक्षेत आहे. परंतु सरकारकडून अद्याप याला परवानगी न मिळाल्याने फेरीवाल्यांच्या प्रश्नाकडे सरकार व महापालिकेचे दुर्लक्ष जाणीवपूर्वक केले जात आहे. महापालिकेत आणि राज्यात शिवसेनेची सत्ता असताना फेरीवाला धोरणाची अंमलजबजावणी व्हायला नक्की अडचण काय आहे, असाही सवाल राजहंस सिंह यांनी केला आहे.

( हेही वाचा : फेरीवाले वाऱ्यावर आणि महापालिका धावते ‘फूड ऑन व्हिल्स’च्या मागे! )

प्रशासनाविरोधात तीव्र आंदोलन करणार

एकाबाजूला राष्ट्रीय फेरीवाला धोरणाची अंमलबजावणी करण्यास टाळाटाळ करत फेरीवाल्यांना त्यांच्या हक्कापासून वंचित केले जात आहे. दुसरीकडे फिरत्या वाहनांवर खाद्यपदार्थ विक्री करता यावी अशाप्रकारच्या विक्रेत्यांसाठी फूड ऑन व्हिल्सच्या प्रस्तावाला महापालिका आयुक्तांनी परवानगी दिली. त्यामुळे मुंबईतील ५० ठिकाणी हे फूड ट्रक उभे केले जाणार आहे. आता महापालिका त्यांचेही धोरण बनवत असून अशाप्रकारे वाहनांवर खाद्यपदार्थ विक्री करणाऱ्यांना संरक्षण द्यायचे आणि दुसरीकडे फेरीवाल्यांवर अन्याय करायचे हे महापालिकेचे धोरण अन्यायकारक असल्याचेही सिंह यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे महापौर या नात्याने याबाबत ठोस व धोरणात्मक निर्णय न घेतल्यास आठ दिवसांमध्ये भाजपच्यावतीने फेरीवाल्यांचे तीव्र आंदोलन पुकारले जाईल आणि सत्ताधारी पक्ष व प्रशासनाच्याविरोधात तीव्र आंदोलन केले जाईल,असा इशारा दिला आहे.