…तरच श्रीलंका वाचेल; आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे अभ्यासक काय सांगताहेत?

श्रीलंकेत सध्या आणीबाणीची परिस्थिती असून, श्रीलंकेची सध्या आर्थिक दैना उडाली आहे. देशाच्या आर्थिक स्थितीवर परराष्ट्र धोरणाचा फार मोठा प्रभाव असतो. त्याचबाबत आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे अभ्यासक शैलेंद्र देवळाणकर यांनी श्रीलंकेवर ओढावलेल्या आर्थिक संकटाचे विश्लेषण केले आहे.

एकेकाळी वैभव संपन्नतेने नटलेल्या श्रीलंकेची आता दुर्दशा झाली आहे. आर्थिक आणि राजकीय अस्थिरतेमुळे सर्वसामान्य नागरिकांचे जीणे मुश्कील झाले असून, त्यांनी सरकारविरोधात तीव्र उठाव सुरू केला आहे. परंतु, श्रीलंकेला या परिस्थितीतून बाहेर पडायचे झाल्यास सत्तापरिवर्तनाची नव्हे, तर आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि जागतिक बॅंकेच्या मदतीची गरज आहे. त्यांनी सहकार्याचा हात पुढे केला, तरच श्रीलंका वाचू शकेल, असे शैलेंद्र देवळाणकर यांनी म्हटले आहे.

(हेही वाचाः राजकीय अस्थिरता आणि अर्थव्यवस्थेला असलेला चिनी विळखा! श्रीलंकेच्या दुरावस्थेची कारणे)

राजपक्षे घराण्याचे निर्णय जबाबदार

श्रीलंकेतील सत्तासमीकरणाच्या चाव्या राजपक्षे घराण्याकडे होत्या. राष्ट्राध्यक्ष, पंतप्रधान, मंत्रिमंडळातील सहा मंत्री आणि राजदूतही त्यांचेच. गेल्या दोन वर्षांत त्यांनी जे निर्णय घेतले ते श्रीलंकेच्या आजच्या स्थितीला जबाबदार आहेत. त्यातला पहिला तुघलकी निर्णय म्हणजे रासायनिक खतांवरील बंदी. परकीय चलन वाचवण्यासाठी त्यांनी शेतकऱ्यांना रासायनिक खते वापरू नका, असे फर्मान सोडले. त्याऐवजी सेंद्रीय खते वापरण्याचा सल्ला देण्यात आला. अचानक लादलेल्या या निर्णयाचा परिणाम म्हणजे तांदळाच्या उत्पादनात अग्रेसर असलेल्या श्रीलंकेतील तांदुळ उत्पादन ५० टक्क्यांनी घटले.

कर्जाच्या ओझ्याखाली बुडाला श्रीलंका

दुसरे म्हणजे त्यांनी जनतेला खुश करण्यासाठी कर वसुलीची मर्यादा वाढवली. त्यामुळे तिजोरीत जमा होणारी रक्कम कमी झाली. मागच्या काही दिवसांत श्रीलंकेची अर्थव्यवस्था साडेसात अब्ज डॉलरवरून केवळ २५ दशलक्ष डॉलरवर आली आहे. अर्थव्यवस्था इतकी डबघाईला आली असतानाही त्यांनी चीनकडून प्रचंड कर्ज घेतले. सध्याचा श्रीलंकेचा चीनकडील कर्जाचा आकडा ५५ अब्ज डॉलर आहे. श्रीलंकेच्या सकल उत्पन्नाशी कर्जाचे प्रमाण काढले, तर ते ७० टक्के इतके येते. जीडीपीच्या ७० टक्के कर्ज असणे, म्हणजे तो देश पूर्णतः बुडाला आहे, असे मानले जाते. तिजोरीत खडखडाट असल्याने त्यांच्याकडे सध्या तेल, गॅस आणि इतर इंधन घ्यायला पैसे नाहीत. त्यामुळे लोकांना स्वयंपाकासाठीही गॅस मिळेनासा झाल्याने ते प्रचंड चिडले आहेत.

बाहेरील मदतच वाचवू शकेल

श्रीलंकेतील नागरिक सर्वपक्षीय सरकार स्थापन करण्याची मागणी करीत असले, तरी नवे सरकार स्थापन करून परिस्थितीत सुधारणा होणार नाही. या समस्येतून लंकेला बाहेर काढायचे असेल, तर दोनच पर्याय उरले आहेत. ते म्हणजे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि जागतिक बॅंक. जेव्हा एखादी गोष्ट डबघाईला येते, तेव्हा त्यांच्याकडून बेल आऊट प्रोग्राम (म्हणजे साधारणतः १० अब्ज डॉलर पर्यंत कर्ज) दिला जातो. यापूर्वी युरोपीयन कॉर्न्सर्शिअम नावाची संकल्पना होती. त्याअंतर्गत सगळे युरोपीयन देश एकत्र येऊन श्रीलंकेला मदत करायचे. पण अमेरिकेने या सगळ्यातून बाजू काढून घेतली आहे. आधी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने श्रीलंकेला मदत करावी, मग आम्ही बघू, अशी त्यांची भूमिका आहे. परंतु, जोवर बाहेरून मदत येत नाही तोवर कोणतेही सरकार श्रीलंकेला वाचवू शकणार नाही.