राज्यातील पोलीस ठाण्यांमध्ये सीसीटीव्ही लावण्यासाठी 60 कोटी रुपये देण्यात आले होते. पण अद्यापही सीसीटीव्ही लावण्याचं काम पूर्ण झालेलं नाही. सीसीटीव्ही लावण्यासाठी योग्य ती रक्कम कंत्राटदारांना देण्यात आली. रक्कम मिळूनही कालावधी संपला तरी अद्याप पोलीस ठाण्यांत सीसीटीव्ही लावण्यात न आलेल्या मुंबई उच्च न्यायालयाने आता कंत्राटदारांना आठवड्याभरात म्हणजे 22 मार्चपर्यंत सीसीटीव्ही लावण्याची अंतिम मुदत दिली आहे. तसेच, जर दिलेल्या या अंतिम मुदतीत काम पूर्ण झाले नाही, तर कंत्राट रद्द केले जाण्याची ताकीदही देण्यात आली आहे.
आठवड्याची मुदत
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार राज्यभरातील सर्व पोलीस ठाण्यात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवणे बंधनकारक आहे. या पार्श्वभूमीवर न्यायमूर्ती शाहरूख काथावाला आणि न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकार आणि कंत्राटदारांकडून आढावा घेतला होता, मात्र सध्या राज्यातील 547 पोलीस ठाण्यात लावलेले सीसीटीव्ही कॅमेरे बंद पडले आहेत. त्यामुळे याचे दुरुस्तीचे काम 22 मार्चपर्यंत व्हावे, अन्यथा कठोर कारवाई करण्यात येईल, असं न्यायालयाने म्हटले आहे.
( हेही वाचा: तळपत्या सूर्यात मुंबईकर गरगरले! )
माध्यमांना त्यांचं काम करु द्या
सीसीटीव्हीसंदर्भातील आजच्या सुनावणीवेळी एका कंत्राटदाराने वार्तांकनाबाबत आक्षेप घेतला. दिलेल्या वृत्तांमुळे आपली बदनामी होत असल्याचे, यावेळी सांगण्यात आले. मात्र खंडपीठाने माध्यमांना त्यांचं काम करु द्या, आपण आपले करुया असं म्हटलं आहे.
Join Our WhatsApp Community