बीबीसी (BBC) या माध्यम संस्थेच्या दिल्ली आणि मुंबईतील कार्यालयांवर मंगळवारी आयकर विभागाने छापे टाकले. मिळालेल्या माहितीनुसार, इंटरनॅशनल टॅक्समधील अनियमिततेमुळे आयकर विभागाने बीबीसी कार्यालयात छापेमारी केली. आयकर विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सर्व कर्मचाऱ्यांचे फोनही जप्त केले होते. यासोबतच कर्मचाऱ्यांना कार्यालय सोडून घरी जाण्यास सांगण्यात आले होते.
मिळालेल्या माहितीनुसार, आयकराची कारवाई ही आंतरराष्ट्रीय कराशी संबंधित बाब असल्याचे सांगितले जात आहे. आयकर विभागाने केलेली ही कारवाई कर अनियमिततेबाबत करण्यात आली आहे. बीबीसीवर आयकर विभागाने केलेल्या या कारवाईनंतर विरोधकांनी याचा संबंध थेट बीबीसीच्या गुजरात दंगलीवरील माहितीपटाशी जोडला आहे. विरोधकांनी आता आयकर विभागाने केलेल्या कारवाईबाबत केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे. परंतु बीबीसीवर कारवाई करण्याची ही काही पहिली वेळ नाही. याआधी काॅंग्रेसच्या काळातही भारताबाबत दुष्प्रचार पसरवण्याचा ठपका ठेवत बंदी घालण्यात आली आहे.
( हेही वाचा: SC Hearing: कल्पनेच्या आधारावर बोलण्यापेक्षा नबाम रेबिया केसवर युक्तिवाद करा; घटनापीठाचे शिंदे गटाच्या वकिलांना निर्देश )
इंदिरा सरकारने दोन वेळा बीबीसीवर घातली होती बंदी
- 1970 मध्ये इंदिरा गांधी सरकारने बीबीसीवर बंदी घातली होती. बीबीसीने दोन माहितीपट मालिका (डाॅक्टुमेंट्री) चालवल्या होत्या.
डाॅक्युमेंट्रीची नावे
- कलकत्ता
- फॅंटम इंडिया
हे दोन्ही माहितीपट फ्रेंच दिग्दर्शकांनी दिग्दर्शित केले होते. या दोन्ही डाॅक्युमेंट्रीच्या माध्यमातून बीबीसी भारताबाबत नकारात्मक चित्र जगासमोर मांडत असल्याचा आरोप इंदिरा गांधी सरकारने केला आणि बीबीसीवर २ वर्षांची बंदी घालण्यात आली होती.
- 1975 मध्ये आणीबाणी लागू झाली तेव्हाही इंदिरा गांधी सरकारने बीबीसीवर बंदी घातली होती.
- जून 2008 मध्ये, भारत सरकार आणि बीबीसी यांच्यात आणखी एक संघर्ष झाला होता. बीबीसीने वर्कशॉपमध्ये काम करणाऱ्या मुलांचे पॅनोरमा शोमधील फुटेज दाखवले होते. यावर बराच गदारोळ झाला आणि बालमजुरीला भारत प्रोत्साहन देत असल्याचा आरोप बीबीसीकडून करण्यात आला होता. पण त्यानंतर ते सारे फुटेजच खोटे असल्याचे निष्पन्न झाले.