भारतीयांसाठी कडक निर्बंध लावणा-या यूके सरकारला भारताचे चोख प्रत्युत्तर! ‘हे’ नियम केले लागू

कोविशिल्ड लस घेतलेल्या भारतीयांना ब्रिटीश सरकारने देशात येण्यासाठी कडक निर्बंध घातले आहेत. याबाबत भारताकडून वारंवार विनंती करुन सुद्धा ब्रिटीश सरकारकडून योग्य ती सकारात्मक पावले उचलण्यात आलेली नाहीत. त्यामुळे भारताने सुद्धा प्रत्युत्तरादाखल आता कठोर भूमिका घेतली आहे. भारताच्या या भूमिकेनंतर मात्र ब्रिटीश सरकारने नरमल्याचे दिसत आहे.

ब्रिटीश सरकार आले वठणीवर

ब्रिटीश सरकारने कोविशिल्ड लसीला अवैध ठरवून भारतीय नागरिकांना 10 दिवस विलगीकरणात राहणे अनिवार्य केल्यानंतर, यूकेविरुद्ध भारताने “परस्पर कारवाई”चा अेकदा इशारा देऊनही ब्रिटीश सरकारने आपला हा निर्णय मागे न घेतल्याने, भारत सरकारने शुक्रवारी 1 ऑक्टोबरला यूके प्रवाशांना त्यांच्या लसीकरण स्थितीची पर्वा न करता 10 दिवसांसाठी विलगीकरणात राहणे बंधनकारक केले आहे. आता याचाच परिणाम म्हणून, ब्रिटीश सरकार वठणीवर आले असून, त्यांच्या उच्च आयोगाने भारतीयांसाठी प्रवास शक्य तितका सोपा करणार असल्याचे म्हटले आहे.

#India to impose reciprocal #COVID19 measures on travellers from #UK from Oct 4 despite vaccination
* Pre-departure RTPCR test – 72 hours validity
* RTPCR test on arrival at airport (currently on already)
* RTPCR test on Day 8 after arrival
* Mandatory quarantine at home

— Maha Siddiqui (@SiddiquiMaha) October 1, 2021

(हेही वाचाः भारतापुढे युरोपीयन युनियन नरमले… या देशांनी दिले कोविशिल्डला ग्रीन पासमध्ये स्थान)

काय आहेत ब्रिटीश प्रवाशांसाठीचे नियम?

भारताने ब्रिटीश प्रवाशांसाठी केलेले नियम 4 ऑक्टोबरपासून लागू होणार आहेत. या नियमांतर्गत यूके मधून भारतात येणाऱ्या सर्व प्रवाशांना आता निगेटिव्ह आरटी-पीसीआर रिपोर्ट सोबत ठेवणे आणि भारतात आल्यानंतर 10 दिवस विलगीकरणात राहणे बंधनकारक असणार आहे. हा निर्णय भारताने ब्रिटीश सरकारला अद्दल घडवण्यासाठी मुद्दामच घेतला आहे. भारताच्या या कठोर निर्णयामुळे ब्रिटीश सरकारला चांगलीच अद्दल घडली आहे.

नागरिकांच्या हक्कांसाठी निर्णय

पर्यटनासाठी, शिक्षण किंवा इतर हेतूंसाठी यूकेमध्ये आधीच प्रवास करणाऱ्या भारतीयांची संख्या विचारात घेतली आहे. ब्रिटीश सरकारच्या या निर्णयावर भारताने बऱ्याच गोष्टींवर चर्चा करुन सरकारच्या या निर्णयाचा विरोध केला. पण ब्रिटीश सरकार काही निर्णय घेत नसल्याने आता भारत सरकार आपल्या नागरिकांच्या हक्कासाठी उभे राहिले आहे.

(हेही वाचाः गूगलचा ‘सर्च’ आता अधिक अचूक झाला!)