सरकार आणणार ‘Right to Repair’ कायदा; जुन्या Electronic वस्तू दुरूस्त करून देणं कंपनीला बंधनकारक

केंद्र सरकार लवकरच Right to Repair अर्थातच ‘दुरुस्तीचा अधिकार’ हा कायदा आणण्याच्या तयारीत आहे. यासाठी सरकारने मसुदा समिती सुद्धा स्थापन केली आहे. हा कायदा भारतात लागू झाल्यानंतर ग्राहकांना त्यांच्या बिघडलेल्या किंवा जुन्या झालेल्या वस्तू दुरुस्त करून देणं कंपनीला बंधनकारक ठरणार आहे. वस्तूची गॅरंटी संपली, कालबाह्य झाली अशी कारणे कंपनी ग्राहकांना देऊ शकत नाही. राईट टू रिपेअर हा कायदा नेमका काय आहे? यामागील उद्देश, ग्राहकांना होणारा फायदा याविषयी आपण माहिती जाणून घेऊया…

( हेही वाचा : ‘बेस्ट’ प्रवाशांना दिलासा; कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन मागे )

Right to Repair या कायद्याच्या अधिकारातंर्गत कोणत्या वस्तू येतील?

दुरुस्तीचा अधिकार (Right to Repair) या कायद्यातंर्गत एसी, फर्निचर, वॉशिंग मशीन, लॅपटॉप, मोबाईल, टॅब, फ्रिज, टेलिव्हिजन यासांरख्या इलेक्ट्रॉनिक गॅझेट्सचा समावेश होईल. याशिवाय कारचे सुटे भाग, शेतकरी उपकरणे या वस्तूंचा देखील दुरुस्तीचा अधिकार या कायद्यात समावेश असेल.

सर्वसामान्य नागरिकांना फायदा होणार

हा कायदा भारतात लागू झाल्यानंतर मोबाईल, लॅपटॉप, वॉशिंग मशीन, एसी इत्यादी वस्तूंपैकी कोणतीही वस्तू खराब झाल्यास त्या कंपनीचे सेवा केंद्र (Service center) हा भाग दुरुस्त करून देण्यास नकार देऊ शकत नाही. कंपनीला खराब झालेला भाग बदलून द्यावा लागेल. तसेच ग्राहक इलेक्ट्रॉनिक गॅझेट्सचे खराब झालेले पार्ट्स कंपनीच्या कोणत्याही service center मध्ये दुरूस्त करून घेऊ शकतील.

अनेकवेळा आपण जेव्हा जुन्या इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू दुरूस्त करण्यासाठी जातो. तेव्हा आपल्याला त्याचे पार्ट्स उपलब्ध होत नाहीत असे सांगत कंपन्या वस्तू दुरूस्त करण्यास टाळाटाळ करतात. याचे कारण म्हणजे बाजारात सतत मोबाईलचे, इलेक्टॉनिक्स वस्तूंचे नवनवीन मॉडेल्स लॉंच होतात. त्यामुळे हा कायदा लागू झाल्यास ग्राहकांना फायदा होईल.

या कायद्यामागील हेतू काय?

हा कायदा आणण्यामागे सरकारचे मुख्य दोन उद्देश आहे.

  • दुरुस्तीच्या अभावामुळे ग्राहकांना गरज नसताना नवीन वस्तू खरेदी करायला लागू नये.
  • इलेक्ट्रॉनिक कचरा अर्थातच ई-कचऱ्याचे प्रमाण कमी करणे.

कोणत्या देशांमध्ये कायदा अस्तित्वात आहे?

  • अमेरिका, ब्रिटन आणि युरोपियन युनियन देशांमध्ये Right to Repair कायदा लागू आहे.
  • संयुक्त राष्ट्रसंघानुसार २०१९ मध्ये जगभरात ५.३६ लाख टन ई-कचरा आहे. यापैकी केवळ १७.४ टक्के ई-कचऱ्याचा पुनर्वापर करण्यात आला आहे. त्यामुळे ई-कचरा कमी करण्यासाठी आणि ग्राहकांचे हक्क वाढवण्यासाठी हा कायदा भारतात आणण्याची तयारी सुरू आहे.

प्रतिक्रिया द्या

Please enter your comment!
Please enter your name here