तारीख पे तारीखः भारतीय न्यायालयांत इतके खटले प्रलंबित

तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख… हा सनी देओलचा डायलॉग खूपच फेमस आहे. पण या रील लाईफमधील डायलॉगचा रिअल लाईफमध्ये अनुभव येत असल्याचे पहायला मिळत आहे. भारताच्या तीन स्तरीय न्यायव्यवस्थेत तब्बल 4.6 करोड खटले प्रलंबित आहेत. लॉकडाऊननंतर प्रलंबित खटल्यांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ झाल्याचे आकडेवारीवरुन स्पष्ट होत आहे.

किती आहेत प्रलंबित खटले?

सर्वोच्च न्यायालय आणि 25 उच्च न्यायलयांसह भारतातील तीन स्तरीय न्यायव्यवस्थेत मागच्या दीड वर्षांत लक्षणीय वाढ झाली आहे. मार्च 2020 पर्यंत देशातील न्यायालयांमध्ये एकूण 3.7 करोड खटले प्रलंबित होते. त्यांची संख्या आता 4.6 करोडवर पोहोचली आहे. त्यामुळे लॉकडाऊननंतर वर्षभराच्या कालावधीत जवळजवळ एक करोड नव्या खटल्यांची नोंद झाली आहे. फक्त सर्वोच्च न्यायालयातंच 70 हजार खटले प्रलंबित असल्याचे समजत आहे. यांची संख्या गेल्यावर्षी 60 हजार 600 इतकी होती.

(हेही वाचाः कोविड काळात गडकरी असे कमावतात दरमहा चार लाख)

ही आहेत कारणे?

लॉकडाऊनच्या काळात ऑनलाईन माध्यमांतून खटल्यांची सुनावणी करण्यात येत होती. या नव्या पद्धतीशी जुळवून घेणे कठीण असल्यामुळे प्रलंबित खटल्यांची संख्या वाढल्याचे म्हटले जात आहे. न्यायव्यवस्थेतील रिक्त पदे हे सुद्धा खटले प्रलंबित राहण्याचे आणखी एक कारण असल्याचे म्हटले जात आहे. 25 उच्च न्यायालयांमध्ये 400 पेक्षा जास्त न्यायाधीशांची पदे रिक्त आहेत, तर खालच्या न्यायव्यवस्थेत 5 हजार न्यायाधीशांची पदे रिक्त आहेत. सर्वोच्च न्यायालयातही चार जागा रिक्त असल्याची माहिती मिळत आहे.

तर 360 वर्षे लागतील

भारतीय न्यायालयांमध्ये खटल्यांच्या प्रलंबितेविषयीची जी धारणा आहे ती चूकीची आहे. भारतीय न्यायव्यवस्था असमर्थ आहे असे म्हणणे म्हणजे अयोग्य विश्लेषण आहे. जेव्हा गोष्टी चुकीच्या होतात तेव्हा न्यायपालिका त्यांच्या पाठीशी उभी राहते, असं भारताच्या सरन्यायाधीशांनी काही महिन्यांपूर्वी एका न्यायिक परिषदेत सांगितले होते. जर नवीन खटले दाखल झाले नाहीत, तर संपूर्ण भारतातील खटल्यांवर सुनावणी व्हायला सुमारे 360 वर्षे लागतील, असा अंदाज सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश न्यायमूर्ती मार्कंडेय काटजू यांनी 2019 मध्ये ‘द ट्रिब्युन’मधील एका लेखात वर्तवला होता.

(हेही वाचाः लवकरच पेट्रोल २५, डिझेल २२ रुपयांनी होणार स्वस्त!)