इराणमध्ये हिजाबच्या विरोधात जवळपास दोन महिन्यांच्या निदर्शनांनंतर देशाचे इराण सरकार झुकल्याचे दिसत आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, सरकारने या प्रकरणी नमते घेण्याची तयारी केली असून अनेक दशके जुन्या कायद्यात बदल करण्याचा सरकार विचार करत आहे. सध्या इराणमध्ये हिजाब घालणे अनिवार्य आहे. तर या कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या महिलांवर कारवाई करण्यात येत आहे. मात्र गेल्या दोन महिन्यांपासून हिजाब प्रकरणी हिंसक आंदोलन सुरू आहे. दरम्यान शेकडो लोकांचा मृत्यू झाला आहे. इराणमध्ये शरियावर आधारित हिजाब कायदा लागू आहे.
(हेही वाचा – शिवरायांवरील ‘त्या’ वक्तव्यावर प्रसाद लाड यांची दिलगिरी, पण राष्ट्रवादीवर निशाणा)
हिजाब विरोध 16 सप्टेंबर रोजी कुर्द वंशाच्या 22 वर्षीय महसा अमिनीचा पोलिस कोठडीत मृत्यू झाल्यानंतर सुरू झाला. हिजाब न घातल्यामुळे पोलीस कोठडीत झालेल्या छळामुळे तिचा मृत्यू झाला. मात्र, महसाचा मृत्यू अत्याचारामुळे झाल्याचे इराण प्रशासनाने नाकारले आणि तिचा मृत्यू अपघाती असल्याचे प्रशासनाने म्हटले आहे.
अमिनीच्या मृत्यूनंतर केवळ इराणमध्येच नव्हे, तर इतर देशांमध्येही हिजाबविरोधात निदर्शने सुरू झाली आहेत. मात्र, इराणने या हिंसक आंदोलनाला अमेरिका आणि ब्रिटनचे कारस्थान असल्याचेही सांगितले आहे. पण अखेर शेकडो जीव गमावल्यानंतर इराणचे इस्लामी सरकार नतमस्तक होण्याच्या तयारीत आहे. इराणचे अॅटर्नी जनरल मोहम्मद जाफर मोंटाजेरी म्हणाले की, संसद आणि न्यायव्यवस्था या दोन्ही समस्या सोडवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मात्र, कायद्यात काय बदल होणार याबाबत कोणतीही माहिती मिळालेली नाही. येत्या आठवडाभरात ते स्पष्ट होईल, असे अॅटर्नी जनरल म्हणाले. 3 डिसेंबर रोजी राष्ट्रपती इब्राहिम रायसी यांनी सांगितले की, संविधान लागू करण्याचे काही मार्ग आहेत, ज्यामुळे त्यात लवचिकता येऊ शकते.
Join Our WhatsApp Community