… तरीही एसटी कर्मचारी म्हणतात विलिनीकरण करा!

एसटी कर्मचारी राज्य सरकारमध्ये विलिनीकरण करावे, या मागणीकरता शंभर दिवसांपेक्षा अधिक दिवस बेमुदत संपावर होते. त्यानंतर न्यायालयाच्या सूचनेनुसार सरकारने समिती स्थापन केली. या समितीचा अहवाल न्यायालयात देखील सादर करण्यात आला होता. त्यानंतर शुक्रवारी सभागृहात हा अहवाल मांडण्यात आला. पण, एसटी कर्मचाऱ्यांचे विलिनीकरण शक्य नाही, असे या अहवालातून समोर आले आहे. असे असतानाही एसटी संपकरी कर्मचारी बेमुदत संप मागे घेण्यास तयार नाही. राज्य परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी देखील वारंवार संपकरी एसटी कर्मचाऱ्यांना सेवेत रूजू होण्याचे आवाहन केले आहे. मात्र तरीही एसटी कर्मचारी विलिनीकरण करा, या मागणीवर ठाम आहेत.

२२ नोव्हेंबर २०२१ रोजी झालेल्या सुनावणीअंती दिलेल्या निर्देशानुसार शासन निर्णय गृह विभाग (परिवहन), ८ नोव्हेंबर २०२१ अन्वये आपल्या अध्यक्षतेखाली गठित करण्यात आलेल्या समितीला महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेस संघटनेच्या वतीने लेखी निवेदन सादर करण्यात आले.

… यासाठी विलिनीकरण व्हावे, कर्मचाऱ्यांची मागणी

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळातील कर्मचाऱ्यांना इतर शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतन व भत्ते मिळत नाहीत. कोव्हिड-१९ या कालावधीत तर अनेकदा एस. टी. महामंडळाची आर्थिक स्थिती खालावल्याने वेतन वेळेवर मिळालेले नाही. महामंडळाचे प्रवासी उत्पन्न पाहता व झपाटयाने कमी होणारे प्रवासी संख्या पाहता यापुढे कर्मचाऱ्यांना अपेक्षित वेतन व भत्ते मिळणे अवघड आहे. वाढलेली महागाई पाहता या तुटपुंज्या वेतनामध्ये कर्मचाऱ्यांचा व त्यांच्यावर अवलंबून असणाऱ्या कुटुंबीयांचा उदरनिर्वाह होऊच शकत नाही. परिणामी एसटी महामंडळातील बहुतांश कर्मचारी हे कर्जबाजारी आहेत. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना बाहेर काढण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाचे आंध्र प्रदेश स्टेट रोड ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशनचे ज्या प्रमाणे त्या राज्यातील शासनाने शासनामध्ये विलिनीकरण करून तेथील कर्मचाऱ्यांना राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतन व भत्ते देण्याची प्रक्रिया पार पाडली आहे, त्याच धर्तीवर महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाचे राज्य शासनामध्ये विलिनीकरण करून राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतन व भत्ते मिळावेत. तसेच ज्या वेळी शासकीय कर्मचाऱ्यांना वेतन व भत्ते यामध्ये वाढ होईल त्यावेळी एस. टी. कर्मचाऱ्यांना सुद्धा त्याचा लाभ मिळावा, अशी मागणी संपकरी एसटी कर्मचाऱ्यांची आहे.

(हेही वाचा- ‘सही रे सही’… नवाबांना हटवण्यासाठी सत्ताधा-यांनीही केली ‘स्वाक्षरी’)

रेल्वे कर्मचाऱ्यांना सुद्धा शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतन भत्ते मिळत आहेत. या शिवाय दिवाळी बोनस सुद्धा मिळत आहे. हा सुद्धा पर्याय निवडल्यास सुद्धा एस. टी. कर्मचाऱ्यांना राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतन व भत्ते याचा लाभ मिळू शकतो. दोन्ही पर्यायांपैकी एस. टी. चे राज्य शासनात विलिनीकरण करावे, अशी कर्मचाऱ्यांची मुख्य मागणी आहे. या संदर्भात लागणाऱ्या कायदेशीर बाबींची पूर्तता शासनाने करून एस. टी. महामंडळाचे राज्य शासनात विलीनीकरण करावे राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे एस. टी. कर्मचाऱ्यांनी ही वेतन व भत्ते द्यावेत, अशी मागणीही महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेस संघटनेची आहे.