जहांगीरपुरीतील अतिक्रमण हटवण्याला स्थगिती, ‘या’ तारखेला होणार सुनावणी!

दिल्लीतील जहांगीरपुरी येथील अतिक्रमण हटवण्याला दिलेला स्थगिती आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे. न्यायमूर्ती एल नागेश्वर राव यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठ दोन आठवड्यांनंतर या प्रकरणावर सुनावणी घेणार आहे.  दिल्लीतील जहांगीरपुरी परिसरातील महापालिकेच्या अतिक्रमण निर्मूलन कारवाईला सर्वोच्च न्यायालयाने दोन आठवड्यांसाठी स्थगिती दिली आहे. या परिसरात ‘जैसे थे’ परिस्थिती ठेवावी तसेच हा आदेश केवळ जहांगीरपुरी पर्यंतच मर्यादित असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

दोन्ही पक्षांना बाजू मांडण्यासाठी 2 आठवड्यांची मुदत

जहांगीरपुरी परिसरात बुधवारी 20 एप्रिल रोजी महापालिकेने अतिक्रमण निर्मूलनाची कारवाई केली. या कारवाईच्या विरोधात मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या नेत्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि कारवाईवर स्थगिती आणली. याप्रकरणी गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एल. नागेश्वर राव आणि न्यायमूर्ती बी. आर. गवई यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने बुधवारी दिलेली स्थगिती कायम ठेवली. या प्रकरणातील दोन्ही पक्षांना आपली लिखीत बाजू मांडण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने 2 आठवड्यांची मुदत दिली. दिल्ली महापालिकेने केलेल्या या कारवाईची गांभीर्याने नोंद घेतली असल्याचेही सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी म्हटले.

अशी झाली सुनावणी

यासंदर्भातील गुरुवारी झालेल्या सुनावणीत ‘उलेमा-ए-हिंद’च्यावतीने ऍड. दुष्यंत दवे यांनी बाजू मांडली. दिल्ली महापालिकेची कारवाई ही एकाच समुदायाला लक्ष्य करण्यात येत असल्याचे आरोप त्यांनी केला. यापूर्वी अशी कारवाई झाली नसल्याचे सांगत अतिक्रमण हटवण्यापूर्वी नोटीस देणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. भाजप नेत्यांच्या पत्रावर महापालिकेने ही कारवाई केल्याकडे त्यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले. दिल्लीत 1731 अनधिकृत वस्त्या आहेत. यामध्ये जवळपास 50 लाख लोक राहतात. मात्र, एकाच कॉलनीला लक्ष्य करण्यात आले आहे. या भागातील 30 वर्षाहून अधिक जुन्या बांधकामावरही कारवाई करण्यात आली असल्याकडे ऍड. दवे यांनी सांगितले.

(हेही वाचा – औरंगाबादेतील राज ठाकरेंच्या सभेसाठी पोलिसांनी दिला ‘या’ पर्यायी जागेचा प्रस्ताव)

याबाबत सरकारी वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, जहांगीरपुरीमध्ये फुटपाथवरील अतिक्रमणावर कारवाई करण्यात आली आहे. अशी कारवाई जानेवारीपासून सुरू आहे. काही संघटनांनी आताच हस्तक्षेप करत अटकाव करण्याचा प्रयत्न केला असल्याचे म्हटले. महापालिकेच्या कारवाईत कोणताही भेदभाव केला जात नसल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच काही प्रकरणात नोटीशीची आवश्यकता नसते असेही न्यायालयाला सांगितले. तर माकपचे वकील ऍड. सुरेंद्रनाथ यांनी नुकसानभरपाईची मागणी केली.