सध्या भारतात हलाल प्रमाणपत्राचा विषय गाजत आहे. काही मुस्लिम संघटना भारतातील उद्योजकांना वेठीस धरून त्यांना हलाल प्रमाणपत्र घेण्यात जबरदस्ती करत असतात. त्यामुळे हल्दीराम पासून ते पतंजलीपर्यंत शेकडो कंपन्यांना हलाल प्रमाणपत्र घ्यावे लागत आहे. हे प्रमाणपत्र देणारी एक जमियत उलेमा ए हिंद ही संघटना आहे. ही संस्था चक्क दहशतवाद्यांना अर्थ पुरवठा करत असल्याचा गंभीर आरोप होत आहे. कारण ही संस्था मुंबई हल्ल्यातील दहशतवाद्यांना अर्थपुरवठा करत आहे, असे उघड झाले आहे. विशेष म्हणजे मुंबईत ज्या ताज हॉटेलमध्ये हल्ला झाला, त्याच हॉटेलमध्ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेची बैठक झाली. त्यात देशाचे परराष्ट्रमंत्री डॉ. एस्. जयशंकर यांनी ‘आतंकवाद्यांना होत असलेला अर्थपुरवठा हाच आतंकवादी कारवायांचे मूळ आहे’, असे विधान केले होते. या पार्श्‍वभूमीवर आतंकवादी कारवायांतील आरोपींना होत असलेल्या अर्थसाहाय्याचा विषय गंभीर मानला जात आहे. ‘ओपी इंडिया’ या ‘न्यूज पोर्टल’ वर १९ फेब्रुवारी २०२२ या दिवशी काही संदर्भासह हे वृत्त प्रसारित झाले आहे. या प्रकरणी ‘जमियत उलेमा-ए-हिंद’ या संघटनेची चौकशी होणार का ?’, असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे.
(हेही वाचा #BoycottCadbury का होतंय ट्रेंडिंग? कॅडबरीच्या जाहिरातीशी पंतप्रधान मोदींचा काय संबंध?)
जमियत उलेमा ए हिंद संघटनेची काय आहेत कारनामे?
- भारतात हलाल प्रमाणपत्र देणार्‍या इस्लामी संघटनेपैकी ‘जमियत उलेमा-ए-हिंद’ या संघटनेने केवळ ‘२६/११’च्याच नव्हे, तर ७ नोव्हेंबर २००६ या दिवशी मुंबईतील रेल्वे बाँबस्फोट, वर्ष २००६ मधील मालेगाव बाँबस्फोट, जर्मन बेकरी (पुणे) बाँबस्फोट, मुंबईतील झवेरी बाजारातील साखळी बाँबस्फोट, दिल्लीतील जामा मशिदीमधील बाँबस्फोट, अहमदाबाद येथील बाँबस्फोट आदी अनेक आतंकवादी कारवायांतील आरोपींना कायदेविषयीचे साहाय्य मिळवून दिले आहे.
- याहून गंभीर म्हणजे ‘लष्कर-ए-तोयबा’, ‘इंडियन मुजाहिदीन’, ‘इस्लामिक स्टेट’ अशा विविध आतंकवादी संघटनांशी संबंधित असलेल्या ७०० संशयित आरोपींच्या खटल्यांसाठीही ‘जमियत उलेमा-ए-हिंद’ अर्थपुरवठा करत आहे.
- एखाद्या निरपराध व्यक्तीवर अन्याय झाल्यास तिचा खटला लढवणे समजण्यासारखे आहे; परंतु पोलीस तपासात दोषी आढळलेल्या सर्वच्या सर्व ७०० मुसलमानांना निरपराध मानून त्यांचे खटले लढवणे, हा विषय अन्वेषण यंत्रणांना तपास करण्यास परावृत्त कराणारा आहे.
- डिसेंबर २०१९ मध्ये या संघटनेचा बंगालचा प्रदेशाध्यक्ष सिद्दीकुल्ला चौधरी याने नागरिकत्व सुधारणा कायद्याला विरोध करतांना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना ‘कोलकाता विमानतळाच्या बाहेर पडू देणार नाही’, अशी धमकी दिली होती.
- उत्तर प्रदेशमधील हिंदुत्वनिष्ठ कमलेश तिवारी यांची हत्या करणार्‍या आरोपींचा खटला लढण्यासाठीही ‘जमियत उलेमा-ए-हिंद’ ही संघटना अर्थसाहाय्य करत आहे. ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ या इंग्रजी वृत्तपत्राच्या संकेतस्थळावर २६ ऑक्टोबर २०१९ या दिवशी हे वृत्त प्रसारित करण्यात आले आहे.
(हेही वाचा संयुक्त राष्ट्र संघात भारत ठरतोय ‘विश्वगुरू’, कारण…)
Join Our WhatsApp Community