सामाजिक माध्यमातून मिळालेल्या माहितीनुसार रोशनी ॲक्ट म्हणजे काय ते आपण जाणून घेऊया.
वर्ष २००१ मध्ये जम्मू कश्मीरचे मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला यांनी जम्मू-कश्मीर स्टेट लॅन्ड ॲक्ट नावाचा एक कायदा अस्तित्वात आणला. हाच कायदा रोशनी ऍक्ट म्हणून ओळखला जातो.
वर्ष १९९० मध्ये कश्मीर मधून कश्मीरी पंडितांवर आक्रमण करून त्यांना तेथून हुसकावून लावण्यात आले. कश्मीर मध्ये त्यांची जी घरे, दुकाने, बगीचे, शेत जमीन, गोदामे अशी मालमत्ता होती ती त्यांना तिथेच सोडून जावी लागली. त्यामुळे त्या ठिकाणी कोणत्याही प्रकारची मानवी वस्ती राहिली नाही. कोणीच राहत नसल्यामुळे तिथे दिवे लावले जात नव्हते. सर्वत्र अंधार होता. तो अंधार दूर करून तिथे उजेड करण्यासाठी एक शक्कल लढवण्यात आली.
( हेही वाचा : ‘काश्मीर फाईल्स’च्या निमित्ताने… )
पंडितांनी कश्मीर घाटीतून निघून जावे असे फतवे काढले
१९९० मध्ये कश्मीर मधल्या हिंदूंची कत्तल करण्यात आली. त्यांच्यावर अनंत अत्याचार करण्यात आले. अनेक स्त्रियांवर बलात्कार करण्यात आले. सैतानाला ही लाज वाटेल असे क्रौर्य त्या काळात कश्मीरमध्ये थैमान घालत होते. १९९० च्या सहा महिन्याच्या आत सर्व कश्मीर पंडितांनी कश्मीर घाटीतून निघून जावे असे फतवे काढण्यात आले. स्वतःचा जीव वाचवण्यासाठी आपले घरदार, जमीनजुमला, दुकाने, गुदामे तिथेच सोडून कश्मीरी पंडित यांनी स्थलांतर केले. त्यामुळे तिथे कोणीच राहत नव्हते. स्वाभाविकपणे घरांची , दुकानांची, गोदामांची वीजबिले भरली गेली नाहीत. म्हणून जम्मू कश्मीर सरकार कडून वीज पुरवठा खंडीत करण्यात आला. परिणामी तो परिसर अंधारमय झाला.
या अंधाराची भीती या परिसरात राहणार्‍या मुसलमानांना वाटू लागली. त्यांची अंधाराची भीती दूर करण्यासाठी कश्मीरी पंडितांच्या घरातला, दुकानातला, गोदामातला वीज पुरवठा पूर्ववत चालू करण्यासाठी त्यावेळचे मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला यांनी जम्मू कश्मीर स्टेट लॅन्ड ॲक्ट अस्तित्वात आणला. हाच तो रोशनी ॲक्ट ! या कायद्याचा मसुदा फारूक अब्दुल्ला त्यांनीच तयार केला होता. त्याला ओमर अब्दुल्ला, मेहबूबा मुफ्ती मोहम्मद, आणि काँग्रेसने अनुमती देऊन तो तिथल्या विधानसभेत पारित करण्यात आला. या कायद्यान्वये कश्मीर मधल्या मुसलमानांना सांगण्यात आले की त्यांनी तिथला अंधार दूर करण्यासाठी कश्मीरी पंडितांच्या घरातली, दुकानातली आणि गोदामातली वीजेची बिले भरावीत. म्हणजे तिथला खंडित केलेला वीज पुरवठा पूर्ववत चालू केला जाईल. पण त्यासाठी मुसलमानांनी केवळ १०१ रुपये भरावेत. जे मुसलमान वीज पुरवठा सुरु करण्यासाठी १०१ रुपये भरतील त्यांना त्या प्रॉपर्टीचा मालकी हक्क देण्यात येईल. अशी तरतूद या कायद्यात करण्यात आली. अशाप्रकारे तीन लक्ष हिंदूंची संपत्ती मुसलमानांच्या नावावर केवळ एकशे एक रुपयात करण्यात आली. पण याचे कोठेही पडसाद उमटले नाहीत.
सत्य कधीच समूळ नष्ट होत नसते
मुसलमानांची ही सहिष्णुता आहे असे हिंदूंनी मानावे असे मानवतावाद्यांचे म्हणणे आहे. हिंदूंवर होणार्‍या अन्याया विरुद्ध आणि अत्याचाराविरुद्ध हिंदूंनी आवाज उठवला तर लगेच लोकशाही धोक्यात येते. हिंदू जातीयवादी ठरतात. त्याचप्रमाणे हिंदूंनी मुसलमानांशी जुळवून घ्यावे. अशी शिकवण देणारे पंडित, महाभाग, विचारवंत आणि मानवतेचे गोडवे गाणाऱ्यांचे अमाप पीक आपल्या देशात उगवले आहे. त्यांनीच ही गोष्ट बाहेर येऊ दिली नाही. सत्याला झाकून असत्याचा डांगोरा पिटला तरी सत्य कधीच समूळ नष्ट होत नसते. ते एक दिवस असा त्याला गुंगारा देऊन प्रगट होते. तसे ते आता प्रकट झाले आहे.
दुर्गेश जयवंत परुळकर
व्याख्याते आणि लेखक
९८३३१०६८१२